बजेट राजनीतिको मर्म

मूलधारका केही अर्थशास्त्रीले वाषिर्क बजेटलाई अर्थशास्त्रका नियमअनुसार मुलुकको आय र व्ययको अनुमानित हिसाब राख्ने पुलिन्दा ठान्ने गरेका छन् । त्यही हुनाले उनीहरू समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने व्यवहार मात्र राजनीतिज्ञहरूद्वारा गरिनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो उनीहरू पुरानो समयमा जेजस्ता सैद्धान्तिक मान्यता राखिएको थियो वा राखेका छन् त्यसैलाई मुख्य भावमा परिवर्तन नगरी सुधार मात्र गरेर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । बजेटलाई पुरानै आर्थिक अनुशासनको दायराभित्र राखेर आर्थिक दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित बनाउने कार्यले केही निश्चित वर्ग र तहका मानिसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी भइरहन र नियन्त्रणमा राखिरहन मद्दत पुगोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । उनीहरू अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने बताउँछन् तर त्यसभित्र पनि मूर्त राजनीतिक खेल नै भइरहेको हुन्छ ।

प्रस्तुत हुने कुनै पनि बजेट मुख्यतया राजनीतिक दस्तावेज नै हुने

गर्छ । अर्थमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने बजेटमा ऊ संलग्न दल वा दलहरूको सैद्धान्तिक सोचअनुरूप नै कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छन् । त्यसैले सत्तारूढ दल वा दलहरूले जनतासामु निर्वाचनका बेला गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामजिक न्यायका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यन्वयन गर्ने माध्यम हो बजेट । यद्यपि, बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको स्रोत, बाह्य ऋण तथा सहयोग र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने क्षमता तथा आम मानिस संलग्न भएर गरिने आर्थिक उपार्जनका सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयव्ययको अनुमान पस्कने गरिन्छ । विख्यात अर्थशास्त्री जेम्स मिनियार्ड किन्सको 'द जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी' नामक किताब बाहिर आएपछिका झन्डै ४ दशक संसारभरिका मुलुकहरूमा बजेट बनाइँदा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली विकास भयो । आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्न केही महत्त्वाकांक्षा जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता नै घाटा बजेट प्रस्तुतिको आधार थियो ।

नेपालमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको एमाले, माओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरमको गठबन्धन सरकारले २०६८ असार ३१ मा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री लगायत हिजोसम्म मूलधारमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले एक स्वरमा 'हावादारी' 'लोकपि्रयतावादी' 'मुद्रास्फीति बढाउने' को संज्ञा दिएका छन् । यो बजेट लेखिएबमोजिम कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भताभुंग हुने भविष्यवाणीसमेत गरिरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेलादेखि सुरु भएको सरकारी, निजी तथा सहकारी संलग्न तीन खम्बे आर्थिक स्तम्भ नै अहिले उनीहरूको विरोधको तारो बनेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई समेट्दा निजी क्षेत्र उपेक्षित हुने उनीहरूको कथन छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको  ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा झन्डै ३ अर्बले बढी

हो । यो बढी रकम पूर्ति गर्ने विषय आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर रहेकाले यस आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनै सक्दैन भन्ने विपक्षहरूको अनुमान रहेको छ । रियल स्टेटमा आउने मन्दी तथा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कठिनाइका कारण लगानीका क्षेत्रमा आउने ह्रास जिम्मेवार हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ । अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीका अनुसार यस वर्ष समयमै बजेट आएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने, लगानीको वातावरण स्वच्छ रहने, मौसमको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि निवेशकर्ताहरू इच्छुक रहेकाले अनुमान गरिएअनुसारको राजस्व संकलन हुने र समग्र बजेट कार्यान्वयन भई ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै रहने जिकिर गरेका

छन् । यो छलफल हेर्दा एकथरी पूरै निराशावादी र अर्थमन्त्री पूरै आशावादी देखिएका छन् तर यी दुवैथरी मुलुकको अर्थतन्त्रको गहिराइमा पुगेर भावी संकट केकस्ता हुन सक्छन् र त्यसबाट पार पाउन केकस्ता उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर देखिँदैनन् ।

वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त देखिएको छ । विगतमा लेखिए र बोलिएझैँ अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयवहरू आसलाग्दा र भरपर्दा देखिएका छैनन् । यो तीतो सत्य हो । सबै क्षेत्र जोखिमले भरिभराउ छन् । होस नपुर्‍याउने हो भने राजनीतिका साथसाथै आर्थिक दुर्गतिका दिन आउन बेर लाग्नेछैन । यस्तो अवस्थामा न त मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले ठम्याएझैँ वित्तीय जुक्ति निकालेर मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन्, न त सरकारले तीन खम्बे नीति अगाडि सार्नेबित्तिकै त्यसले आम मानिसको आर्थिक क्रियाकलाप नै बढाउँछ ।

राजस्व घटेको छ । घट्नुमा दुइटा कारण रहेका छन् । पहिलो- बहुसंख्यक मानिसका आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । मुद्रास्फीति तथा आर्थिक उपार्जनमा कमी आएका कारण आयातीत वस्तु उपभोगमा समेत कमी आएको छ । त्यसको अर्थ आम बचतमा गिरावट आएको छ र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसले वित्तीय संस्थाहरू मात्र प्रभावित भएर तिनले आर्जन गरिरहेका नाफा घटेको मात्र होइन, आम मानिसको जीवनयापनमा डरलाग्दो अभाव खड्कन थालेको छ । ससाना उद्यम, व्यवसाय र औद्योगिकीकरणमा समेत लगानीका स्रोत घटेका छन् र न्यून लगानीको सिकार बन्न पुगेका छन् । दोस्रो, धनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारीहरूद्वारा ठूलो मात्रामा कर छली भएको छ -जोकेही हदसम्म सरकारले पनि केही उद्यमीहरू भ्याट बिल ठगीमा संलग्न रहेको र छानबिन भइरहेको स्वीकार गरिसकेको छ) । उद्योगी, व्यापारीहरूको छिटो कमाउने लोभले गर्दा उनीहरू उत्पादनमूलक काममा भन्दा गैरउत्पादनमूलक तथा नाफाको अनुपात हेरेर व्यापारमा केन्दि्रत हुन थालेका छन् । यसलाई अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा कसिलो नीति निर्माण तथा बलियो अनुगमनमार्फत् सख्त कानुनी कारबाही गरेर सल्ट्याउन सकिन्छ तर पहिलो विषय आर्थिक तथा सामाजिक वितरणमार्फत मात्र आम मानिसलाई पुँजी निर्माणको काममा संलग्न नगरी समस्या सुल्झाउन सकिन्न । तीन वर्ष अघिदेखि सहकारीको माध्यममार्फत आम मानिसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन खोजिए तापनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रभावकारी संस्थाहरूको अभाव तथा अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न ।

झन्डै दुई दशकअगाडि सार्वजनिक संस्थानहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरणले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपभोग्य सामग्रीहरूको टड्कारो समस्या देखिएको छ । छालाका सामग्री, जुत्ता, कागज, टुथपेस्टजस्ता सामग्रीमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको नेपाल पुनः तिनै सामग्री आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जिएकोे छ । कृषि क्षेत्रमा दुई दशकदेखि राहत र सहुलियत कटौतीका कारण खेतीपातीप्रति किसानको अनाकर्षणले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । त्यही कारणले अहिले वाषिर्क ५० अर्बभन्दा बढीको खाद्य सामग्री, फलफूल, माछामासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । यो आँकडा त भन्सारमा देखिएर आउने सामग्रीको मात्र हो । अदृश्य र अनौपचारिक रूपमा आयात हुने सामानको त हिसाबै छैन । सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र सरकारी बेवास्ताका कारण अर्बौं रुपैयाँका निजी गाडी तथा मोटरबाइकमा लगानी भइरहेको छ । उदारीकरण र निजीकरणको माला जपेर मुलुकमा भएका रोजगारमूलक, आयात प्रतिस्थापन गर्ने संरचनाहरूलाई तहसनहस पार्ने, आम ऊर्जाशील मानिसलाई मुलुकबाहिर रोजगारी खोज्न बाध्य बनाएर मुलुकको उत्पादन घटाउने मूर्धन्यहरू नै अहिले गोहीको आँसु बगाइरहेका छन् । वित्तीय जुक्तिका आधारमा प्रणालीगत रूपमा भित्रिएको संकटलाई समाधान गर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपालमा यतिबेला उत्पादन मात्र घटिरहेको छैन, त्यसका कारण प्रभावकारी माग पनि घटिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमतामा समेत प्रत्येक दिन ह्रास आइरहेको छ । र रोजगारीको अभावमा वा अल्परोजगारीका कारणले आम मानिसको क्रयशक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । मुठ्ठीभर मानिसको छिटो कमाउने, धेरै कमाउने, जसरी पनि कमाउने कुराले आम मानिसलाई कंगाल मात्र बनाइरहेको छैन । बिनापरिश्रम रातारात धनधान्य हुन खोज्ने संस्कार र संस्कृति हुर्कंदै गइरहेको छ । यसले आपराधिक क्रियाकलाप र 'डन' संस्कृति मौलाइरहेको छ । यो गलत संस्कार उदारीकरणसँगै भित्रिएको

हो । यसले शान्ति सुरक्षामा मात्र आँच पुर्‍याएन, पुँजी पलायनको बाटो पनि खोलिदियो । त्यसैले टालटुलबाट हालको समस्या सल्टिनेवाला छैन । सम्पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा फेरबदल नै आजको आवश्यकता हो ।

कुनै पनि मुलुकको समग्र विकास आन्तरिक पुँजी निर्माणमा आम जनताको सक्रिय सहभागिता कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । आम जनताको पुँजी निर्माणमा सहभागिताका लागि चाहिने निश्चय पनि न्यूनतम बीज-लगानी (सीड मनी) आवश्यक पर्ने हुन्छ । सरकारले धनीहरूबाट करमार्फत असुलेको रकम आफ्नो ढुकुटीमार्फत आवश्यकता महसुस भएकाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माण कार्यमा आम जनसमुदायलाई संलग्न गराउन सक्छ । स्वरोजगारको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखेर नै भरतमोहन अधिकारीले यस्तो माध्यमका रूपमा सहकारीलाई रोजेको बताएका छन् तर सहकारीको माउ अंग अर्थात् संरचनाको विस्तार कसरी गर्छन् ? त्यस सोचलाई कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गराउने भरपर्दो संरचना कसरी निर्माण गर्नेछन् ? भएको संस्थालाई फराकिलो बनाएर अनुशासित ढंगले तलसम्म वितरण गर्न सम्भव छ कि छैन ? टि्रकल डाउन एप्रोच (धनीले कमाए भने तलको तप्कासम्म चुहुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता) को असफलतापछि हालको अवस्थामा यो एउटा भरपर्दो विकल्प हो तर स्वयं अधिकारीले पुँजीगत नाफामा कर छुट दिने (सुपर धनीहरूलाई पोस्ने), हचुवाका भरमा अधिक मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सहुलियत दिने, धान र चामल आयातमा बराबरी भन्सार शुल्क लगाएर स्थानीय धान मिलहरूको कारोबारलाई बन्द गर्ने बाटो खोल्नेजस्ता विषयलाई बजेटमा महत्त्व दिएकाले यिनै मानिसका हातबाट गरिब दीनदुःखीको अवस्थामा कायापलट गराउन सक्ने कार्यको कार्यान्वयन सम्भव होला ?

हरि रोका