बजेट राजनीतिको मर्म

मूलधारका केही अर्थशास्त्रीले वाषिर्क बजेटलाई अर्थशास्त्रका नियमअनुसार मुलुकको आय र व्ययको अनुमानित हिसाब राख्ने पुलिन्दा ठान्ने गरेका छन् । त्यही हुनाले उनीहरू समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने व्यवहार मात्र राजनीतिज्ञहरूद्वारा गरिनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो उनीहरू पुरानो समयमा जेजस्ता सैद्धान्तिक मान्यता राखिएको थियो वा राखेका छन् त्यसैलाई मुख्य भावमा परिवर्तन नगरी सुधार मात्र गरेर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । बजेटलाई पुरानै आर्थिक अनुशासनको दायराभित्र राखेर आर्थिक दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित बनाउने कार्यले केही निश्चित वर्ग र तहका मानिसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी भइरहन र नियन्त्रणमा राखिरहन मद्दत पुगोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । उनीहरू अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने बताउँछन् तर त्यसभित्र पनि मूर्त राजनीतिक खेल नै भइरहेको हुन्छ ।

प्रस्तुत हुने कुनै पनि बजेट मुख्यतया राजनीतिक दस्तावेज नै हुने

गर्छ । अर्थमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने बजेटमा ऊ संलग्न दल वा दलहरूको सैद्धान्तिक सोचअनुरूप नै कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छन् । त्यसैले सत्तारूढ दल वा दलहरूले जनतासामु निर्वाचनका बेला गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामजिक न्यायका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यन्वयन गर्ने माध्यम हो बजेट । यद्यपि, बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको स्रोत, बाह्य ऋण तथा सहयोग र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने क्षमता तथा आम मानिस संलग्न भएर गरिने आर्थिक उपार्जनका सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयव्ययको अनुमान पस्कने गरिन्छ । विख्यात अर्थशास्त्री जेम्स मिनियार्ड किन्सको 'द जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी' नामक किताब बाहिर आएपछिका झन्डै ४ दशक संसारभरिका मुलुकहरूमा बजेट बनाइँदा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली विकास भयो । आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्न केही महत्त्वाकांक्षा जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता नै घाटा बजेट प्रस्तुतिको आधार थियो ।

नेपालमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको एमाले, माओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरमको गठबन्धन सरकारले २०६८ असार ३१ मा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री लगायत हिजोसम्म मूलधारमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले एक स्वरमा 'हावादारी' 'लोकपि्रयतावादी' 'मुद्रास्फीति बढाउने' को संज्ञा दिएका छन् । यो बजेट लेखिएबमोजिम कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भताभुंग हुने भविष्यवाणीसमेत गरिरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेलादेखि सुरु भएको सरकारी, निजी तथा सहकारी संलग्न तीन खम्बे आर्थिक स्तम्भ नै अहिले उनीहरूको विरोधको तारो बनेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई समेट्दा निजी क्षेत्र उपेक्षित हुने उनीहरूको कथन छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको  ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा झन्डै ३ अर्बले बढी

हो । यो बढी रकम पूर्ति गर्ने विषय आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर रहेकाले यस आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनै सक्दैन भन्ने विपक्षहरूको अनुमान रहेको छ । रियल स्टेटमा आउने मन्दी तथा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कठिनाइका कारण लगानीका क्षेत्रमा आउने ह्रास जिम्मेवार हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ । अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीका अनुसार यस वर्ष समयमै बजेट आएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने, लगानीको वातावरण स्वच्छ रहने, मौसमको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि निवेशकर्ताहरू इच्छुक रहेकाले अनुमान गरिएअनुसारको राजस्व संकलन हुने र समग्र बजेट कार्यान्वयन भई ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै रहने जिकिर गरेका

छन् । यो छलफल हेर्दा एकथरी पूरै निराशावादी र अर्थमन्त्री पूरै आशावादी देखिएका छन् तर यी दुवैथरी मुलुकको अर्थतन्त्रको गहिराइमा पुगेर भावी संकट केकस्ता हुन सक्छन् र त्यसबाट पार पाउन केकस्ता उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर देखिँदैनन् ।

वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त देखिएको छ । विगतमा लेखिए र बोलिएझैँ अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयवहरू आसलाग्दा र भरपर्दा देखिएका छैनन् । यो तीतो सत्य हो । सबै क्षेत्र जोखिमले भरिभराउ छन् । होस नपुर्‍याउने हो भने राजनीतिका साथसाथै आर्थिक दुर्गतिका दिन आउन बेर लाग्नेछैन । यस्तो अवस्थामा न त मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले ठम्याएझैँ वित्तीय जुक्ति निकालेर मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन्, न त सरकारले तीन खम्बे नीति अगाडि सार्नेबित्तिकै त्यसले आम मानिसको आर्थिक क्रियाकलाप नै बढाउँछ ।

राजस्व घटेको छ । घट्नुमा दुइटा कारण रहेका छन् । पहिलो- बहुसंख्यक मानिसका आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । मुद्रास्फीति तथा आर्थिक उपार्जनमा कमी आएका कारण आयातीत वस्तु उपभोगमा समेत कमी आएको छ । त्यसको अर्थ आम बचतमा गिरावट आएको छ र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसले वित्तीय संस्थाहरू मात्र प्रभावित भएर तिनले आर्जन गरिरहेका नाफा घटेको मात्र होइन, आम मानिसको जीवनयापनमा डरलाग्दो अभाव खड्कन थालेको छ । ससाना उद्यम, व्यवसाय र औद्योगिकीकरणमा समेत लगानीका स्रोत घटेका छन् र न्यून लगानीको सिकार बन्न पुगेका छन् । दोस्रो, धनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारीहरूद्वारा ठूलो मात्रामा कर छली भएको छ -जोकेही हदसम्म सरकारले पनि केही उद्यमीहरू भ्याट बिल ठगीमा संलग्न रहेको र छानबिन भइरहेको स्वीकार गरिसकेको छ) । उद्योगी, व्यापारीहरूको छिटो कमाउने लोभले गर्दा उनीहरू उत्पादनमूलक काममा भन्दा गैरउत्पादनमूलक तथा नाफाको अनुपात हेरेर व्यापारमा केन्दि्रत हुन थालेका छन् । यसलाई अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा कसिलो नीति निर्माण तथा बलियो अनुगमनमार्फत् सख्त कानुनी कारबाही गरेर सल्ट्याउन सकिन्छ तर पहिलो विषय आर्थिक तथा सामाजिक वितरणमार्फत मात्र आम मानिसलाई पुँजी निर्माणको काममा संलग्न नगरी समस्या सुल्झाउन सकिन्न । तीन वर्ष अघिदेखि सहकारीको माध्यममार्फत आम मानिसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन खोजिए तापनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रभावकारी संस्थाहरूको अभाव तथा अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न ।

झन्डै दुई दशकअगाडि सार्वजनिक संस्थानहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरणले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपभोग्य सामग्रीहरूको टड्कारो समस्या देखिएको छ । छालाका सामग्री, जुत्ता, कागज, टुथपेस्टजस्ता सामग्रीमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको नेपाल पुनः तिनै सामग्री आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जिएकोे छ । कृषि क्षेत्रमा दुई दशकदेखि राहत र सहुलियत कटौतीका कारण खेतीपातीप्रति किसानको अनाकर्षणले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । त्यही कारणले अहिले वाषिर्क ५० अर्बभन्दा बढीको खाद्य सामग्री, फलफूल, माछामासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । यो आँकडा त भन्सारमा देखिएर आउने सामग्रीको मात्र हो । अदृश्य र अनौपचारिक रूपमा आयात हुने सामानको त हिसाबै छैन । सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र सरकारी बेवास्ताका कारण अर्बौं रुपैयाँका निजी गाडी तथा मोटरबाइकमा लगानी भइरहेको छ । उदारीकरण र निजीकरणको माला जपेर मुलुकमा भएका रोजगारमूलक, आयात प्रतिस्थापन गर्ने संरचनाहरूलाई तहसनहस पार्ने, आम ऊर्जाशील मानिसलाई मुलुकबाहिर रोजगारी खोज्न बाध्य बनाएर मुलुकको उत्पादन घटाउने मूर्धन्यहरू नै अहिले गोहीको आँसु बगाइरहेका छन् । वित्तीय जुक्तिका आधारमा प्रणालीगत रूपमा भित्रिएको संकटलाई समाधान गर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपालमा यतिबेला उत्पादन मात्र घटिरहेको छैन, त्यसका कारण प्रभावकारी माग पनि घटिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमतामा समेत प्रत्येक दिन ह्रास आइरहेको छ । र रोजगारीको अभावमा वा अल्परोजगारीका कारणले आम मानिसको क्रयशक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । मुठ्ठीभर मानिसको छिटो कमाउने, धेरै कमाउने, जसरी पनि कमाउने कुराले आम मानिसलाई कंगाल मात्र बनाइरहेको छैन । बिनापरिश्रम रातारात धनधान्य हुन खोज्ने संस्कार र संस्कृति हुर्कंदै गइरहेको छ । यसले आपराधिक क्रियाकलाप र 'डन' संस्कृति मौलाइरहेको छ । यो गलत संस्कार उदारीकरणसँगै भित्रिएको

हो । यसले शान्ति सुरक्षामा मात्र आँच पुर्‍याएन, पुँजी पलायनको बाटो पनि खोलिदियो । त्यसैले टालटुलबाट हालको समस्या सल्टिनेवाला छैन । सम्पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा फेरबदल नै आजको आवश्यकता हो ।

कुनै पनि मुलुकको समग्र विकास आन्तरिक पुँजी निर्माणमा आम जनताको सक्रिय सहभागिता कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । आम जनताको पुँजी निर्माणमा सहभागिताका लागि चाहिने निश्चय पनि न्यूनतम बीज-लगानी (सीड मनी) आवश्यक पर्ने हुन्छ । सरकारले धनीहरूबाट करमार्फत असुलेको रकम आफ्नो ढुकुटीमार्फत आवश्यकता महसुस भएकाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माण कार्यमा आम जनसमुदायलाई संलग्न गराउन सक्छ । स्वरोजगारको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखेर नै भरतमोहन अधिकारीले यस्तो माध्यमका रूपमा सहकारीलाई रोजेको बताएका छन् तर सहकारीको माउ अंग अर्थात् संरचनाको विस्तार कसरी गर्छन् ? त्यस सोचलाई कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गराउने भरपर्दो संरचना कसरी निर्माण गर्नेछन् ? भएको संस्थालाई फराकिलो बनाएर अनुशासित ढंगले तलसम्म वितरण गर्न सम्भव छ कि छैन ? टि्रकल डाउन एप्रोच (धनीले कमाए भने तलको तप्कासम्म चुहुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता) को असफलतापछि हालको अवस्थामा यो एउटा भरपर्दो विकल्प हो तर स्वयं अधिकारीले पुँजीगत नाफामा कर छुट दिने (सुपर धनीहरूलाई पोस्ने), हचुवाका भरमा अधिक मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सहुलियत दिने, धान र चामल आयातमा बराबरी भन्सार शुल्क लगाएर स्थानीय धान मिलहरूको कारोबारलाई बन्द गर्ने बाटो खोल्नेजस्ता विषयलाई बजेटमा महत्त्व दिएकाले यिनै मानिसका हातबाट गरिब दीनदुःखीको अवस्थामा कायापलट गराउन सक्ने कार्यको कार्यान्वयन सम्भव होला ?

हरि रोका

संविधान लेखन र नेपाली कांग्रेस

यही २०६८ जेठ १४ गते राति ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमति संविधान लेखन र लडाकु व्यवस्थापन तीव्र गतिले हुनेछ भन्ने सबैको प्रतिबद्धता थियो। तर, आज थपिएको तीन महिनाको आधा समय खेर गइसकेको छ। मुलुकको संविधान कस्तो र कसरी बन्ने हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन। संविधान सभाको पितृत्वको दाबा गर्ने माओवादीमा विशेष जिम्मेदारी बोध भएको भए यस्तो अन्योलको अवस्थामा रहने थिएन। नेकपा (माओवादी)ले १२ बुँदेका मान्यताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा बेलैमा उभिएको भए संविधान लेखनको बाटो थोरै भए पनि खुल्नेथियो। तर त्यो हुनसकेन। 


यसको अर्थ यो सब गर्न माओवादीलाई सजिलो थियो भन्ने होइन। विसं २०४७ सालपछि बल्ल बामे सर्न थालेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएर यो पार्टी अगाडि आएको हो। माओवादीले संसदीय व्यवस्था वा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको रक्तरञ्जित विरोध गर्दा जनवादी व्यवस्थाको दुहाइ दिएका थिए। माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले बहुमतीय आधारमा हाल आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कुरा गरे पनि पार्टीभित्रको एउटा सशक्त धारा जनवादी व्यवस्थाप्रति अझै प्रतिबद्ध छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अझै दोधारमा छ।

माओवादी यस समय संविधानसभामा एउटा ठूलो संख्यामा उपस्थित अवश्य छ तर उसले खोजेको जस्तो व्यवस्था यस संविधान सभाबाट पारित हुनसक्ने स्थिति छैन। सांसद किन बेच गरेर यान्त्रिकरूपमा दुई तिहाइ पुर्‍याए पनि त्यसरी लेखिएको संविधान नेपालमा टिक्नसक्ने छैन। दीर्घकालीन जनयुद्धको लडाइँमा संलग्न रहँदारहँदैमा त्यस बाटोबाट जनवादी गणतन्त्रमा नपुग्ने देखेर नै माओवादी संसदीय दलसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएकोथियो। सम्झौताको सार स्पष्ट नै थियो। माओवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका प्रति प्रतिबद्ध भएकाथिए। बाँकी दल गणतन्त्रका निमित्त तयार भए। तर संविधान सभाको चुनावको अप्रत्याशित सफलतापछि माओवादीको भाषा फेरियो। अब नेपालमा जनवादी व्यवस्था ल्याएर नै छोड्छौँ भन्न थाले। उता संविधानसभाको भीषण पराजयपछि नेपाली कांग्रेसको भने सातो गएजस्तै भयो। अहिले कांग्रेसको सातो फर्केजस्तो छ। कांग्रेसले फर्किएको सातोको उपयोग गरेर मुलुकलाई दिशाबोध दिनसके संविधान लेखनको संकट एक हदसम्म दूर हुनसक्छ। कांग्रेसले माओवादीले अगाडि सारेको सबैथरी प्रस्तावमा छलफल गर्न/गराउन सक्नुपर्छ। मुलुकमा विद्यमान सबैथरी वैकल्पिक एवं प्रतिस्पर्धी संवैधानिक सोचका बारे वाद, विवाद र संवादको नेतृत्व र आयोजना कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। आजसम्म मुलुकमा यो हुनसकेको छैन। सबै राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्तिलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्। मुलुकलाई चाहिएको संविधानका बारे आआफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न पनि कसैलाई जाँगर छैन। माओवादीले यस दिशामा जाँगर नदेखाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। माओवादीको दुबिधा अझै निर्मूल भएको छैन। पार्टी गम्भीर अन्तरद्वन्द्वबाट ग्रस्त छ। अन्तरद्वन्द्व चर्किएमा पार्टी फुट्नसक्छ भन्ने सबैको शंका छ। यसैले माओवादी यस बहसलाई पार्टीभित्र र बाहिर छिनोफानो गर्न चाहँदैन होला। नेकपा (एमाले)को स्थिति यसभन्दा पनि खराब छ। अहिले नेपाललाई चाहिएको संविधानका बारेमा कांग्रेसमा भने कुनै दुबिधा छैन। कांग्रेस नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको हेर्न चाहन्छ। विश्वमा विभिन्न थरीका प्रजातान्त्रिक संविधान छन्। अमेरिका, भारत, फ्रान्स, जर्मनी र साउथ अफ्रिकालगायतका देशमा प्रजातन्त्र छ। तर त्यहाँको संघीय वा शासकीय स्वरूप वा प्रशासनिक संरचना बेग्लाबेग्लै छन्। नेपालले ती देशहरू कुनैको संविधानको अनुकरण गर्ने सम्भव छैन। नेपाललाई मौलिक किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषता के कति हुने भन्ने रूपरेखा नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुने हो। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव अवश्य अगाडि सारेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका हामी केही साथीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको वकालत गरिरहेका छौँ। नेपालले अन्त्यमा कस्तो शासकीय स्वरूप स्वीकार गर्ने हो भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यस विषयमा हुने सबै बहसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मुलुकभित्र र बाहिरका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चाहना छ। 

नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) मुलुकका दुईविपरीत वैचारिक दृष्टिकोणका प्रतिनिधि शक्ति भएका छन्। माओवादीले संविधानसभामा राखेको प्रस्ताव प्रजातान्त्रिक छैन। भोलि जनदबाबमा परेर माओवादी त्यस प्रस्तावबाट अवश्यपछि हट्छ। तर त्यसपछि पनि कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी मिसिन्छ भन्न गाह्रो छ। माओवादीसँग रक्तरञ्जित संघर्ष र बलिदानको पृष्ठभूमि छ। यसका नेताले चाहेर पनि कार्यकर्तालाई संसदीय व्यवस्थामा तत्काल ल्याउन सक्दैनन्। सामान्य पार्टी पंक्तिको प्रशिक्षण संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आज पनि लगातार भइरहेको छ। यसैले पनि कांग्रेसले माओवादीका आग्रहदुराग्रहलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालका निमित्त नयाँ किसिमको प्रजातान्त्रिक ढाँचाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ। यो एक गहन राजनीतिक तथा सिर्जनात्मक चुनौती हो। कांग्रेसले यसमा ध्यान पुर्‍याउँदा ऊ सहज रूपमा मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा फेरि प्रतिष्ठित हुनसक्छ। मुलुकमा त आज पनि प्रजातान्त्रवादीकै बहुमत छ।

मुलुकबाहिर पनि प्रजातन्त्रवादीहरू कै बहुमत छ। साररूपमा भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारका कमीकमजोरी थुप्रा छन्। तर स्वरूपका हकमा भने भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई समर्थन दिइरहेको छ। कांग्रेस पार्टीका निमित्त यो एक सकारात्मक तथ्य हो। कांग्रेसले बोकेको इतिहास, संस्कार र मूल्य मान्यता पनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा अनुमोदित छ। त्यसैले कांग्रेसले अन्य सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो सोच र संस्कारअनुसारको संविधान बनाउनपट्टि एकाग्र हुनुपर्छ। त्यस्तो एकाग्रता हासिल गर्न कांग्रेसले नीति र कार्यक्रमको निरुपण र स्पष्टीकरणमा जोड दिनुपर्छ। सँगसँगै कांग्रेसले सत्ताका प्रति आवश्यकताभन्दा बढी मोह राख्नु हुँदैन। 

कुनै पनि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिका उद्देश्यले नै संगठित भएको हुन्छ। सत्ता प्राप्तिका निमित्त वाञ्छित इच्छा शक्ति रहेन भने पार्टीको औचित्य हुँदैन। कांग्रेसले पनि सत्ताका प्रति 'अर्जुनदृष्टि' राख्नैपर्छ। तर 'अर्जुनदृष्टि' रटेर नथाक्ने वर्तमान प्रधानन्त्रीको नियति भोग्नु भने वुद्धिमानी हुनेछैन। राजनीतिक दलहरू सही ढंगबाट सत्तामा पुगे भने झन् बलिया हुन्छन्। तर सत्ता प्राप्तिका निमित्त गलत बाटो अख्तियार गरियो भने पार्टी कमजोर भएर जान्छ। अर्को विषय पनि छ। कांग्रेस सत्तामा पुग्दा सधैँ कलहग्रस्त भएको छ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्त बलियो थियो। त्यस दिनदेखि लगातार पार्टी कमजोर हुँदै आएको छ। पार्टीलाई अस्वस्थ प्रकृतिको सत्ता संघर्षले कमजोर बनाएको हो। ०४८ सालपछिको बहुमतको पहिलो सरकारमा ७४ र ३६ को विभाजन भयो। बहुमतको दोस्रो सरकारका समयमा पार्टीको विधिवत विभाजन भयो। यो सबबाट शिक्षा लिन सकिएको छैन। यसैले अहिले पार्टीले सरकारमा जान हतार गर्ने काम छैन। पार्टीले अहिले संविधान लेखनलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्यभार सम्झिनुपर्छ। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानका निमित्त तीव्र संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। कांग्रेस नहुँदो हो त माओवादीले अरू सारालाई लटपटाएर जनवादी संविधान जारी गरिसक्थे। कांग्रेसले यस प्रयासलाई विगत तीन वर्षदेखि विफल बनाएको छ। यसका निमित्त कांग्रेसले धन्यवाद पाउनैपर्छ। तर अब माओवादीलाई मात्र विफल बनाएर पुग्दैन। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसका निमित्त कांग्रेसले माओवादी, एमाले र मधेसीसमेतलाई स्वीकार हुने किसिमको तर खाँटी प्रजातान्त्रिक संविधान र राजनीति अगाडि सार्नुपर्छ। अहिले कांग्रेसले यही बाटोमा हिडेरमात्र आफूलाई बलियो बनाउन सक्छ। 

आजको नेपालमा माओवादीले भनेजस्तो जनवादी व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छैन। नाम जे सुकै दिए पनि नेपालमा अब आउने व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको प्रतिरूपमात्र हुने हो। माओवादीलाई नाक र धाक कायम राख्नका निमित्त गणतन्त्रसम्म भएको छ। तर यो गणतन्त्र पनि पुँजीवादको दायरामा अटाउने व्यवस्थामात्र भएको छ। मोहन बैद्यले यो कुरा ठिक नै बुझेका छन्। माओवादीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को थप समस्या उसको हिंसावादी दर्शन हो। यो हिंसावादी मानसिकताले एकदिन माओवादी स्वयंलाई क्षतविक्षत बनाउनेछ। एउटा उदाहरण लिऊँ। आज एनेकपा (माओवादी) नेपालमा एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीका रूपमा अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति छ। तर यो पार्टीमा व्याप्त हिंसाको धङधङीले गर्दा सांसद संख्याका अनुपातमा जनताबाट सम्मान र विश्वास पाउन सकिरहेको छैन। यथार्थ के हो भने इतिहासमा भएका हिंसक संघर्षले प्रत्येक समाज र व्यवस्थामा समाधानभन्दा पनि समस्या उत्पन्न गरेका छन्। बेलायतको हिंसक क्रान्तिले क्रमवेल उत्पन्न गरेको थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति नेपोलियनको साम्राज्य विस्तारमा परिणत भयो। सोभियत क्रान्तिले स्टालिनको व्यक्ति पूजाका माध्यमबाट पतनको बाटो पक्रियो। यसैले कुनै पनि हिंसक क्रान्तिका बारेमा निर्णय गर्दा केही पर्खनैपर्छ। जनयुद्ध एक ऐतिहासिक यथार्थ हो भन्नुसम्म ठीक छ तर यस युद्धको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूबीच मतैक्य नहुनु पनि स्वाभाविक हो। यस पटकको राष्ट्रपति अभिभाषणमा परेको 'जनयुद्ध' शब्द र त्यसका बारेमा भएको विवादलाई हामीले यस आलोकमा नै हेर्नुपर्छ। अरू त अरू प्रधानमन्त्रीको पार्टीले समेत जनयुद्ध शब्दलाई अपनाउन चाहेन। 

यसको ठिक विपरीत ०६२/६३ को महान जनआन्दोलन हाम्रो इतिहासको एक निर्विवाद प्रकाश स्तम्भ हो। माओवादीलगायत हामी सबै पक्ष यस प्रकाश स्तम्भका साझा वाहन हौँ। आज संविधानसभाको म्याद थपिएको पृष्ठभूमिमा यस्ता घटनालाई सम्झना राख्नुपर्ने खास अभिप्राय छ। हाम्रो इतिहासको शिक्षा स्पष्ट छ। हाम्रो इतिहासको सबै सफल संघर्ष सर्वसाधारण नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासको प्रतिफल हो। यस दृष्टिले कमरेड पुष्पलाल हाम्रो इतिहासका एक द्रष्टा हुनुहन्थ्यो। नेपाली जनताको संघर्षको स्वरूप र कार्यपद्धतिका बारेमा पुष्पलाल बिलकुलै सही ठाउँमा उभिनु भएकोथियो। तर पुष्पलालले खोजेको जस्तो जनवाद २१ औं शताब्दीको नेपालमा सम्भव छैन। आजको नेपालमा बीपी कोइरालाले भनेको जस्तो बहुलवादी समाजवादमात्र व्यावहारिक हुनसक्छ। दुर्भाग्यवश, बीपी कोइरालाको प्रिय पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यस लोकतान्त्रिक समाजवादको समसामयिक भाष्य तयार गर्न सकेकोछैन। कांग्रेसका निमित्त यो अवस्था एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। प्रत्येक चुनौती एउटा अवसरसमेत हुन्छ। कांग्रेसले यस चुनौतीपूर्ण अवसरको सदुपयोग गरेमा उसको हराएको भूमिका र गौरव सहजरूपमा फर्कनेछ। के कांग्रेस यसका निमित्त तत्पर छ त?

संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल

सभासदहरूले काम देखाउन सयौंको संख्यामा रहेका संविधान निर्माणसम्बन्धी विवाद अब दर्जनतिर झरेका छन् भनेर जति दोहोर्‍याए पनि संविधानमा विवादको विषय एउटा मात्र थियो र त्यो अझै पनि सग्लो छ र त्यो एउटै मात्र विवादको विषय संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्ने मात्रै हो । जब प्रमुख दलहरू ल्ाोकतन्त्रकोे मोडेलमा सहमत हुन्छन् तब अन्य महत्त्वपूर्ण बनाइएर पेस गरिएका दर्जनौं विवादका भनिएका विषय केवल प्राविधिक हुन

पुग्छन् । नेपालका वामपन्थीहरू 'प्रगतिशील' अथवा सकेसम्म 'जनवादी' मोडेलको लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् भने प्रजातन्त्रवादीहरू 'विश्वव्यापी' रूपमा स्विकारिएको मूल्य, मान्यताअनुरूपको लोकतन्त्र भन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा राजनीतिक प्रणालीका रूपमा 'लोकतन्त्र' को हैसियत के छ ? र नेपालको नयाँ संविधानमा सम्भाव्य रूपमा कुन मोडेल स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नु यस आलेखको सार हुनेछ । त्यो चर्चा गर्दा सकेसम्म राजनीतिशास्त्रका शास्त्रीय पाराका सनातनी तर्कहरूबाट मुक्ति लिँदै सांस्कृतिक-सभ्यतागत अन्तरदृष्टिको सहयोगले विश्लेषण गरिनेछ ।

विश्व सभ्यता समाज विकासका लागि राजनीतिक प्रणालीहरू विकास गर्ने क्रममा यस्तो मोडमा पुगेको छ कि उत्तरकोरिया र कर्नेल गद्दाफीले समेत आफू लोकतान्त्रिक छैनौं अथवा लोकतन्त्र बेकारको चीज हो भन्न सक्दैनन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि न त पञ्चायतले नै आफू प्रजातान्त्रिक प्रणाली होइनौं भन्न सक्यो न त ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि प्रजातन्त्रले नेपालको विकास गर्दैन भन्न सके । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी ९० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा गत हप्ता मात्रै एउटा बहस सुरु भएको छ- लोकतन्त्रबिनै पनि चीनले आर्थिक समृद्धि त हासिल गर्‍यो तर के लोकतन्त्रमा जस्तै सामाजिक समानता कायम गर्न सफल छ चीन अर्थात् होला त ? तर यो सँगसँगै अर्को तर्क के पनि छ भने यदि पश्चिमा मोडेलको लोकतान्त्रिक गन्जागोलमा फसेको भए चीनले अहिलेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्थ्यो त ? समाजको आर्थिक समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्विकल्प भन्नेका लागि चीनको आर्थिक वृद्धिदरको उदाहरणले के भन्छ ?

लोकतन्त्र आपरिहार्य प्रणाली हो कि होइन भन्ने प्रसंगमा दुई अलग ध्रुवका तर्क एकापसमा भिडिरहेका छन् अहिलेको विश्वमा । पहिलो तर्कको प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा विद्वान् अमत्र्य सेनले गर्छन् । उनका अनुसार कुनै पनि समाज समृद्धितर्फ जान सकेको छैन भने त्यसको प्रमुख कारण त्यहाँ लोकतन्त्र नहुनु हो । संसारका कुनै ठाउँमा यदि भोकमरी छ, खाद्यान्न अभाव छ भने उदाहरणका लागि त्यो खाद्यान्न उत्पादनको कमीले नभई त्यसको वितरण असमान हुनुले हो र त्यो असमानता हुनुको कारण उक्त समाजमा लोकतन्त्र नहुनु हो अर्थात् कुनै पनि समाजको विकास र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपरिहार्य हो । सेनको तर्क आफैंमा चित्तबुझ्दो होला तर सँगसँगै अर्को यथार्थ के पनि हुन सक्छ भने दशकौंसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर पनि गरिब गरिब नै रहिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक हुनुको नाताले सरकारहरू कर्पोरेट शक्तिहरूसँग मिलेर धनीलाई झन् धनी बनाउने तर गरिबको खासै प्रगति नहुने पुँजीवादी तरिकामा चल्न पनि छुट पाइरहेका छन् । भारतकै अकर्ीे चर्चित लेखिका तथा सामाजिक अभियन्ता अरुन्धती रोयको पछिल्लो पुस्तक 'लिस्निङ टु ग्रासहोपर्स ः फिल्ड नोट्स अन् डेमोक्रेसी' ले लोकतन्त्र अपरिहार्य नहुन सक्छ भनेर अमत्र्य सेनको थेसिसको उल्टो तर्कको प्रतिनिधित्व गर्छ । रोयले लोकतन्त्र अपरिहार्य चीज नहुन सक्छ भनेर तर्क गर्दा उनले अधिनायकवादी प्रणालीको वकालत गरेकी छैनन् । उनको शक्तिशाली तर साधारण तर्क के छ भने पहिलेपहिले मान्छेहरू प्रश्न गर्ने गर्थे यो जुनीपछि अर्को चोला छ कि छैन होला भनेर । अब मानव सभ्यता यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि हामीले सोच्नुपरेको छ- प्रजातन्त्रपछि अर्थात् प्रजातन्त्रबिना जीवन बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? उनको यो प्रश्न भारतकै ६० वर्ष पुरानो प्रजातन्त्रमाथि छ जसका सरकारहरूले आफू प्रजातान्त्रिक भएकै नाताले जे पनि गर्ने छुट पाएका छन् अनि भारतको आर्थिक असमानताका कुरा गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पाेरेटहरूले आदिवासीहरूलाई विस्थापित गराउँदा जहिले पनि उनलाई एउटै उत्तर दिइन्छ रे- हेर्नुस् यो लोकतन्त्र हो, हामीलाई जनताले चुनेका छन् र हामीलाई थाहा छ समाजका लागि के राम्रो हुन्छ के राम्रो हुँदैन भन्ने । रोयको प्रश्न छ- ठीक छ, सरकार वा प्रणाली प्रजातान्त्रिक छ । यसको अर्थ यस्ता सबै चीज गर्न पाइन्छ त ? अथवा सबै निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारहरू, एकपछि अर्को गर्दै गरिब जनताका लागि ध्यान दिएनन् भने यो त लोकतन्त्र हो भनेर कतिन्जेल पर्खने ? हालसालै भारतमा चलिरहेको अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि कतिपयको भनाइ छ- लोकतन्त्रमा त जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले पो त ऐन बनाउँछन् त । कहाँका यी नागरिक समाज भनिएका अनिर्वाचित व्यक्तिहरू जनताको, भ्रष्टाचारको कुरा गर्न आएका ?

जे होस्, विषय के हो भने अहिले संसारमा लोकतन्त्रको हैसियत के छ र यसका पक्ष-विपक्षमा तर्कहरू केके छन् र यो विवादमा नेपाल कहाँ छ ? नेपालमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसको सुरुमै दुईवटा प्रश्न टड्कारो भएर उभिन्छन्- राजतन्त्रको उन्मूलनपछि लोकतन्त्रमाथि खतरा माओवादी मात्र हो कि अन्य पनि छन् ? माओवादी अहिलेसम्म हाकाहाकी पश्चिमा मोडेलको लोकतन्त्र सकेसम्म नमान्ने र सकेसम्म जनवादी अथवा कम्युनिस्ट मोडेलको राजनीतिक प्रणालीका लागि प्रयत्न/संघर्ष/विद्रोह गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो पहिलो प्रश्न एकदमै पेचिलो छ । दोस्रो प्रश्न नेपालको वामपन्थ र लोकतन्त्रको सम्बन्धसँग जोडिएर बसेको छ र यो प्रश्नको केन्द्रमा सबभन्दा ठूलो वामपन्थी दल माओवादी नभई त्यसमा एमाले रहेको छ । एमालेले माओवाद वा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यावहारिक रूपमै प्रस्टता नल्याउन्जेल अर्थात् उक्त पार्टीभित्र जहिले पनि माओवादीलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने र लोकतन्त्रलाई पूर्ण समर्थन गर्ने दुईवटा सम-नेतृत्व कायम रहुन्जेल, नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेलले प्रस्टता नपाउन सक्छ । मधेसको जनमत प्रायः लोकतान्त्रिक धारको नै भएको हुनाले तराई-मधेसी दलहरूबाट लोकतान्त्रिक मोडेललाई गन्जागोल बनाउन भूमिका नरहन सक्छ । नेपालले २००७ सालभन्दा अघिदेखि नै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र भन्दैभन्दै २०६८ साल आइपुगिसक्यो तर पनि विवाद भर्खर चल्दै छ- कस्तो मोडेलको 'डेमोक्रेसी' हुनुपर्छ भन्ने । लोकतन्त्रको स्थिर स्थापना हुन नसक्नुमा प्रमुख रूपमा तीनवटा कारण बाधक रहे नेपालमा । प्रथमतः राजतन्त्र भइ नै हाल्यो जसका अवशेष अझै पनि कुनै प्रतिगमनको आशमा बाँचिरहेको हुन सक्छन् । दोस्रो, परम्परागत कम्युनिस्ट जसले लोकतन्त्रलाई त्यत्ति  नै दुस्मन ठान्छ जति राजतन्त्रले ठान्यो । नेपालका प्रायः सबै कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय वामपन्थबाट राजनीतिक तीर्थाटन सुरु गरेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वाम पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छन् अन्ततोगत्वा । माओवादी अझै त्यो प्रक्रियामा छ तर अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र अँगाले पनि लोकतन्त्रको घडीलाई ढिलो बनाउन जहिले पनि वामपन्थ सहायक भएको छ नेपालमा । र लोकतन्त्र सबल रूपमा स्थापना हुन ढिलो हुनुको तेस्रो कारण हो- नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई स्वयंमा एउटा समाज विकासका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम हो भन्ने ठान्नु । यदि लोकतन्त्र एउटा प्रणाली मात्र हो तर यो स्वयंमा सामाजिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम होइन भन्ने कुराको आत्मसात् कांग्रेसले गरेको भए लोकतन्त्र भनेको विकास हो भन्ने जनताले बुझ्थे होलान् तर त्यसो हुन सकेन । अनि अरुन्धतीले भनेजस्तै हामी प्रजातान्त्रिक छौं भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने, डेलिभरी गर्न नसक्ने कारण त हँुदै भए ।

कसैलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा कम्युनिस्टप्रति घृणा होला तर यस पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने यदि माक्र्सवाद हुँदैनथ्यो भने गत एक शताब्दीमा धनी र गरिबको खाडल संसारभर अहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी हुने थियो । सर्वहारा र गरिबका नाउँमा अधिनायक हुने दुईचार नेताहरू नै हुन् कम्युनिजम्का नाममा तर पनि सर्वहारा र गरिबप्रति अहिले संसारले जति ध्यान दिन्छ त्यसमा माक्र्सवादको प्रमुख भूमिका छ । यति हुदाँहुँदै पनि सभ्यतामा कम्युनिस्ट प्रणाली राजनीतिक पद्दतिका रूपमा यस्तो हैसियतमा छ कि पूर्ण कम्युनिस्ट राष्ट्रले पनि आफू कम्युनिस्ट होइन, प्रजातान्त्रिक छु भन्नुपर्ने स्थिति छ र यो यथार्थ हो । अब कम्युनिस्ट शब्द वाम, प्रगतिशील र समाजवादीजस्ता शब्दले विस्थापित भइसकेको छ र बाँकी रहेका समाजहरूमा हुने क्रममा छ । नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र नयाँ संविधानका लागि प्रमुख विषय पनि यही हो र विवाद पनि यहींनेर छ । अबको नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेल कस्तो हुनेे भन्नेमा मिलनबिन्दु पनि समाजवादी लोकतन्त्र नै हो- जो संसारभरका कम्युनिस्टहरूले अन्त्यमा अवतरण गर्ने सुरक्षित आधारथलोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद त्यागिसकेको घोषणा गरिसिकेको छैन अझैसम्म । अब नेपाल लोकतन्त्रको समाजवादी मोडेलमा पुग्ने कुरा त अवश्यम्भावी नै छ तर कहिले, कसरी र अर्को कुन मूल्य तिरेपछि भन्ने मात्रै निश्चित हुन बाँकी भएको विषय हो ।

विष्णु सापकोटा

कमल थापाले गृहमन्त्री हुँदा गरेका निर्णय फायल सर्वोच्चले मगायो

सर्वोच्च अदलतले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व गृहमन्त्री कमल थापाले पदमा हुँदा गरेको निर्णय सम्पूर्ण निर्णयहरु सरकारसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् मगाएको छ। न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले मंगलबार थापाले कसरी रकम दुरुपयोग गरेको खुल्ने कागजपत्र सर्वोच्चमा पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

शाही कालमा गृहमन्त्री हु"दा राज्यको ढुकुटीबाट रकम मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले थापाविरुद्ध गरेको अनुसन्धानमा ९७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ। अख्तियारले त्यो रकम थापाबाटै भराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। थापाले अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्रही भन्दै त्यो बदर गराउने माग सहित २०६५ भदौ २३ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

विशेषले उनलाई २०६६ मंसिर १५ गते सफाइ दि"दै अख्तियारको निर्णय बदर गरेको थियो। अख्तियारले विशेषको निर्णय नमिलेको भन्दै थापाबाट उक्त रकम हिनामिना भएकाले त्यो उनैबाट उठाउनु पर्ने भन्दै २०६७ सालमा सर्वाच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस्तो छ, नीति तथा कार्यक्रममा १६ दलका ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव

सत्तारुढ माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायत १६ राजनीतिक दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी र आर्थिक सुधारका पक्षमा नरहेको जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा मंगलबार सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै १६ सभासद्ले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अधिकांश सभासद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्न नसकिएको, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषयमा स्पष्ट खाका नआएको, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारिएको र सैद्धान्तिक अस्पष्टतासहित नारैनाराको खेतीका रूपमा आएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए । 

काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध र जनक्रान्ति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनता र लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने, ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ समावेश हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

काँग्रेसले नयाँ बन्ने संविधान बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन एवम् मानवअधिकारजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहनेछ भन्ने वाक्य नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध दिगो राख्न पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न नीतिका आधारमा विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक एकता, सद्भाव र समानताको नीति लिई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समानताको आधारमा सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने नीति समावेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादीका अमिक शेरचनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्रको समाप्ति नभएकाले जनयुद्ध शब्द राख्नु सान्दर्भिक भएको भन्दै राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिँदै गोपनीयता र अर्थोपार्जनका लागि आफ्नै स्याटेलाइट केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरी, मधेसवादी दलले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।    

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको ब्याजदर घटाइने, आन्तरिक औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने तथा कमैया बनाइएका पूर्वस्वामीहरूको जग्गाबाट मोहियानी सरह हक स्थापित गराई जग्गा प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यसहित १४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

उनले हुलाकी राजमार्ग यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र नयाँ कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गरिने, तराई मधेसमा साझेदारी वनको अवधारणाअनुसार वन विकास गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा थप्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका सरिता गिरिले ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति’ भन्ने ठाउँमा ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्द थप्न सुझाव दिंदै देशभरिका महिला कृषक श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भन्नेलगायतका १२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरे ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले ‘प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर आधुनिक, न्यायपूर्ण, समानुपातिक, समावेशी’ जस्ता वाक्य समावेश हुनुपर्ने बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा  घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउन प्रस्ताव गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शरतसिंह भण्डारीले मधेस आन्दोलनको नाममा सहिद पार्क तथा सहिदको नाममा एकएक वटा विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव गरे ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका दानबहादुर चौधरीले कृषकलाई उन्नत बीऊ र रासायनिक मल अनुदान र कृषियन्त्रमा भन्सार सहुलियत दिने कार्यक्रम थप्न सुझाव दिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका जयराम यादवले ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि ‘हुलाकी राजमार्ग’ भन्ने शब्द थप्नुपर्नेलगायतका संशोधन राखे ।

समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले स्थानीय शान्ति समितिलाई सर्वदलीय बनाउने, मोटरबाटो नपुगेको जिल्ला सदरमुकाममा एक वर्षभित्र सडक पुर्याउनेबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने, भीमदत्त पन्त र रत्नाकर देवकोटाको नाममा अक्षयकोष राख्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने लगायत छ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा योजनाबारे विषयगतरुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै आफ्नो संशोधन राखेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्तबहादुर नेपालीले ‘जनयुद्ध’ लाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिनुपर्ने माग गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन, कृषि मल कारखाना, बीउबिजन संरक्षण भण्डार र सिँचाइजस्ता विषयमा ठोस योजना ल्याउने विषय थप गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत) का परि थापाले नीति तथा कार्यक्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेखनीय प्रतिवद्धता नआएको भन्दै खेद व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत सुधार गर्ने दृष्टि नभएको, मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनता अन्त्यका कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याइएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दपछि ‘प्रतिस्पर्धात्मक’ भन्ने शब्द र  विभिन्न जातीय समुदायको मानव विकास सूचाकाङ्कलाई आधार मानी राज्यले विशेष  सुविधा प्रदान गर्नेछ भन्ने वाक्य थप्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

चुरे भावर एकता पार्टीका केशव मैनालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षको निरन्तरताका रुपमा आएको आरोप लगाउँदै नीति तथा कार्यक्रमबाट मुलुकको विकास र जनताले राहत महसुस गर्न नसक्ने भनी दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

त्रिशुलीमा बस खंस्यो, एकको मृत्यु, ३२ घाइते

उदयपुरको कटारीबाट काठमाण्डौतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ३२ जना यात्रु घाइतेछन् । घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । बसको चलानमा ४२ जना यात्रु देखिएकोले केही यात्रु हराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कटारीबाट काठमाण्डौ जांदै गरेको ना.४.ख ४४२९ नम्वरको यात्रुबहाक बस मंगलबार विहान पौने ४ बजेतिर पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट-१ मलेखु नजिकै रातमाटे भन्ने ठाउँबाट त्रिशुली नदिमा खंसेको हो ।

मृत्यु हुनेमा इटहरीकी अन्दाजी बर्ष ४२ कि लक्ष्मी डोटेल रहेकी प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुमध्ये १८ जनालाई गजुरी र १४ जनालाई मलेखु स्थित राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गराई थप उपचारको लागि काठमाण्डौ लगिएको गजुरी प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेपनि चालक निदाएकाले दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।

बसमा कति यात्रु थिए भन्ने बारेमा यकिन विवरण खुल्न नसके पनि बसको चलानीमा ४२ जना यात्रारत रहेको विवरण भेटिएकोले बसमा ४० भन्दा बढी यात्रु रहेको अनुमान गरिएको छ ।बस त्रिशुली नदिमा खसेका कारण अन्यलाई नदिले बगाएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर त्यस बारेमा यकिन भन्न नसकिने इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरिक्षक दलबहादुर बोगटीले बताए । बसबाट ३२ जनालाई उद्धार गरिएको र १ जनाको मृत्यु भएको बाहेक अन्यको अवस्थाको बारेमा यकिन विवरण खुलेको छैन । स्थानीयबासी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा दुर्घटनामा परेकाहरुको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरिक्षक प्रेमसागर केसीले बताए । अहिले बसलाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

जनयुद्ध शब्द हटाइँदैन : गृहमन्त्री महरा

पोखरा, असार २१- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको 'जनयुद्ध' शब्दलाई नहटाइने स्पष्ट पारेका छन्। यो शब्दबारे प्रधानमन्त्री कै दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ।

गृहमन्त्रालयको आयोजनामा आजदेखि सुरु सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि पोखरा आइपुगेका महराले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा सरकारमा रहेका पार्टीहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गर्ने कुरै छैन भन्दै यसलाई अझ राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सुझावका रुपमा आएको विचार व्यक्त गरे।

उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरुको आवाजलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरे।

व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सभासद्हरुले दिएका सबै सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समेट्ने धारणा राख्दै उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरिएका समीक्षा, सुझाव र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका १६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरु गरी ६४ जनाको सहभागिता रहेको छ। 

नेपालमा चीनको कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा छैन

नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत याङ हौलान काठमाडौं आएको ११ औं दिनमा गत बुधबार कान्तिपुर र दी काठमान्डू पोस्टसँग अन्तरवार्ताका निम्ति तयार भए । सन् २००६ देखि दुई वर्षसम्म द्वन्द्वोत्तर अफगानिस्तानमा राजदूत रहेका याङ २००८ देखि नेपाल आउनु अघिसम्म कोरियाली प्रायद्वीपसम्बन्धी मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिका विशेष दूत थिए । अमेरिकाको जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयमा पढेका उनी यसअघिका चिनियाँ राजदूतभन्दा फरक, अंग्रेजी भाषामा पोख्त छन् । प्रस्तुत छ ५५ वर्षीय याङसँग सुधीर शर्मा र अखिलेश उपाध्यायले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
नेपालमा चीनका मुख्य चासो र रणनीतिक स्वार्थ केके हुन् ?

चीनका १४ छिमेकीमध्ये तिब्बत स्वायत्त प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छिमेकी भएकाले नेपालले चीनको छिमेक-कूटनीति र समग्र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ । राजनीतिक रूपमा चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रको सम्बन्धमा छन् । पारस्परिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै हाम्रा दुई देशले स्थायी मित्रता, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा राम्रो सहयोगको विशेषतासहितको बृहत्तर साझेदारी निर्माण गरेका छन् । आर्थिक रूपमा चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित रहेको नेपाल चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य व्यापारिक मार्ग हो । विगत केही वर्षमा आर्थिक र व्यापारिक सहयोगमा फलदायी विकास भएको छ, यद्यपि भविष्यमा दुई पक्षबीच अझै सहयोग विकास गर्ने ठूलो सम्भावना छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणमा हेर्दा नेपाल र चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सीमा १४ सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । दुवै पक्षले सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनका निम्ति आपसी सहयोगलाई क्रमशः बलियो बनाएका छन् र सीमा वारपार अपराधविरुद्ध लड्न सहकार्य गरिरहेका छन्, जसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वको सुरक्षा गर्छ ।

तिब्बती मुद्दा समाधानमा चिनियाँ दृष्टिकोण के हो ?

तिब्बत परापूर्वकालदेखि चीनको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ । १३ औं शताब्दीको मध्यमा तिब्बत औपचारिक रूपमै युआन वंशीय शासनअन्तर्गतको चिनियाँ भूभागमा गाभिएको थियो । त्यसयता सात सय वर्षदेखि चीनको केन्द्र सरकारले निरन्तरमा तिब्बतमाथि स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएको छ । तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' लाई न आजसम्म कुनै देशले मान्यता दिएका छन्, न त तिब्बतलाई कुनै देशले स्वतन्त्र राज्य मानेका छन् । तथाकथित 'तिब्बत मुद्दा' मानवअधिकार वा धार्मिक मुद्दासँग सम्बन्धित छैन, बरु यो विखण्डन वा विखण्डनविरोधी मुद्दासँग सम्बन्धित छ, जुन चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका निम्ति महत्त्वपूर्ण छ । तिब्बती मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो, त्यसैले हामी यसमा कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्छौं ।

तिब्बतप्रति नेपाल सरकारको धारणाप्रति तपाईंहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको मान्यता दिँदै र कहिल्यै पनि कुनै शक्तिको चीनविरोधी गतिविधिलाई अनुमति नदिने अडान राख्दै नेपालका सबै प्रशासनले दृढ रूपमा एक चीन नीति अघि बढाएकामा चिनियाँ पक्ष उच्च प्रशंसा गर्छ । तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' केही पृथकतावादीको उत्पादन हो जो सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्न असफल भए र विदेश भागे । विश्वको कुनै पनि देशको सरकारले यो 'निर्वासित सरकार' लाई मान्यता दिएको छैन र त्यसले कुनै वैधानिकता राख्दैन । चिनियाँ केन्द्रीय सरकारको सम्पर्क र छलफलको नीति स्थिर र प्रस्ट छ कि दलाई लामाका व्यक्तिगत प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी हुन सक्छन् तर तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' का प्रतिनिधिले होइन ।

फराकिलो छिमेकी मुद्दामा लागौं । परिवर्र्तित भूराजनीतिक अवस्थामा भारत र चीन प्रायः नेपालमा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा देखिएका छन् नि ?

चीन र नेपाल परम्परागत मित्रवत् छिमेकी हुन्, जोसँग एक हजार वर्षदेखि मित्रता आदानप्रदान भइरहेको लामो इतिहास छ । चीन र नेपालले सन् १९५५ अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक परिस्थति जसरी परिवर्तन भए पनि चीन-नेपाल सम्बन्ध सधैं स्वस्थ्य र स्थायी रहेको छ । दुवै देश पारस्परिक सम्मान र विश्वास बाँड्छन् र एकअर्कालाई समान साझेदारको व्यवहार गर्छन् । यो सम्बन्ध विभिन्न आकार र विभिन्न सामाजिक प्रणालीबीचका देशहरूका लागि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र साझा विकासको मौलिक मोडेल भएको छ । स्थायी मित्रताको विशेषतासहितको सहयोगको बृहत्तर साझेदारी विकास गर्नु दुवै देशका नागरिकको साझा चाहना हो । नेपालमा चीनको अरू कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा छैन ।

नेपालमा चीनका मुख्य लगानीका चाहना केके हुन् ? चीन गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सघाउन सहमत भएको हो ?

अहिले नेपालमा चिनियाँ लगानीका मुख्य परियोजनमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायतका जलविद्युत् परियोजना र केही दूरसञ्चार परियोजना छन् । चीन नेपाल सरकारसँग सहयोगका अन्य क्षेत्र जस्तो जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, लुम्बिनी र पोखराको विकासलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न इच्छुक छ । संयुक्त रूपका लगानीबाहेक चिनियाँ पक्ष तातोपानी र काठमाडौं चक्रपथका सहयोग परियोजनाका लागि पूर्वाधार विकासमा सघाउन सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कोसिस गरिरहेको छ ।

नेपाल-चीन व्यापारको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सन् २०१० मा चीन र नेपालबीचको व्यापार ७४४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो जुन सन् २००९ को भन्दा ८० प्रतिशतले बढी हो । यसले दुवै पक्षबीचको व्यापार वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । व्यापार असन्तुलन, विशेषगरी ठूलो अतिरिक्त व्यापार चीनको पक्षमा हुनुको मुख्य कारण नेपाली उत्पादनबारे चिनियाँ पक्षको जानकारीको अभाव हो भने त्यसको तुलनामा नेपाली पक्षको चिनियाँ सामानप्रतिको ठूलो माग हो । सन् २०१० जुलाइमा चिनियाँ पक्षले ४ हजार बढी नेपाली सामानलाई कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराएको छ जसले चीन र नेपालबीचको व्यापार असन्तुलनबाट छुटकारा दिलाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । हामी आशा गछौं बढीभन्दा बढी नेपाली उद्यम चिनियाँ सकारात्मक नीतिको पूर्ण उपयोग गर्न सक्षम हुनेछन् ।

चिनियाँ अधिकारीले पछिल्लोपटक नेपालमा पर्यटनको सम्भावनाबारे कुरा गरेका छन् । तपाईं यसलाईर् कसरी हेर्नुहुन्छ ?

काठमाडौं आएको ११ दिनमै मैले बुझें, नेपाल प्रशस्त पर्यटन स्रोत भएको मुलुक हो । हालैका वर्षमा चीन र नेपालबीच पर्यटक आदानप्रदानमा ठूलो प्रगति भएको छ । सन् २०१० मा ४३ हजार चिनियाँ नागरिकले नेपाल भ्रमण गरे जुन २००९ को भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष सन् २०११ मा नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन वर्षले बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकलाई आकषिर्त गर्नेछ । सन् २०११ को जनवरीबाट मे महिनासम्ममा १९ हजार चिनियाँ नागरिकले नेपाल भ्रमण गरे, जुन २०१० मा यही अवधिको भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । चिनियाँ पक्ष पर्यटनसम्बद्ध नेपालका सरकारी विभागहरूसँग पर्यटन बजारको विकास गर्न र बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक आकषिर्त गर्न सञ्चार र आदानप्रदान बलियो बनाउन इच्छुक छ ।

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच हालै भएका छलफलको एउटा मुद्दा नेपाललाई कसरी भारत-चीनबीचको पारवहन केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि हिमालय वारपार रेलवे सन्जाल निर्माण गर्ने कुरा पनि थियो । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको तीव्र विकासलाई महसुस गर्दै यो भौगोलिक फाइदाको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छ । हालैका वर्षमा चीन र नेपालले रेल र व्यापार बिन्दु निर्माणका लागि संयुक्त पहल अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वाधारमा सुधारका साथ हामीले द्विपक्षीय व्यापार आयतन, व्यक्तित्व आदानप्रदान र निकट आर्थिक सम्बन्ध बढेको देख्नेछौं । दक्षिण एसिया लक्षित बढीभन्दा बढी चिनियाँ उद्यमले नेपालमा लगानी गर्नेछन् जसका लागि चिनियाँ सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ । चिनियाँ पक्ष चीन र नेपालबीच स्थलमार्ग निर्माण गर्न सकारात्मक छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि भने दुई पक्षबीच थप छलफल आवश्यक छ ।

अब केही राजनीतिक विषयमा लागौं । नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई चीनले कसरी लिए
को छ ?

काठमाडौं मेरा लागि नयाँ ठाउँ हो तर नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र केही सामाजिक संगठनका मित्रहरूसँगको भेटघाटपछि मलाई थाहा भयो कि लामो समयदेखि नेपाली नागरिक र नेपाली राजनीतिक दलको साझा चाहना भनेको शान्ति स्थापना गर्नु, छिटो स्थायित्व र विकासमा र्फकनु

हो । शान्ति प्रक्रियामा प्रगति र संविधान निर्माण नेपालका दुई मुख्य ऐतिहासिक कार्यभार हुन् । हरेक देशका लागि त्यहीँका नागरिक इतिहासको बाटो तय गर्ने निणर्ायक शक्ति हुन् । म इमानदारीपूर्वक आशा र विश्वास गर्छु कि सम्पूर्ण नेपाली जनता, जो नेपालका लागि उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम छन्, को प्रयासका साथ शान्ति विकास र संविधान निर्माण अन्ततः टुंगिनेछ ।

राजतन्त्रको समाप्तिपछि सामान्यतः चीनको नेपालका राजनीतिक दल र विशेषतः माओवादीसँगको सम्बन्धबारे धेरै छलफल भएका छन् । यसबारे तपाई कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?

नेपाली राजनीतिक दलहरू राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समुन्नत समाज निर्माणका महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन् । स्वतन्त्रता, पूर्ण समानता, पारस्परिक सम्मान र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपजस्ता पार्टी-पार्टीबीचका सिद्धान्त अँगालेर चीनले सधैं नेपालका राजनीतिक दलसँगको भ्रमण आदानप्रदान र सम्पर्क विस्तारलाई महत्त्व दिएको छ । दुवै पक्ष सरकार-सरकारबीच र नागरिक-नागरिकबीचको मित्रताबाट लाभान्वित भएका छन् । नेपाल आगमनपछि मेरो एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका नेताहरूसँग मित्रवत् र खुला कुराकानी भएको छ । चीन-नेपाल मित्रवत् सम्बन्धको प्रबर्द्धन गर्ने उनीहरूको इमानदार चाहनाबारे अब म पूर्ण जानकार भएको छु । चिनियाँ पक्ष एकीकृत माओवादीलगायत सबै पार्टीसँग असल पार्टीगत सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छ ।

जुलाइ १ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ९० औं वाषिर्कोत्सव मनायो । अब संसारकै ठूलो बन्न पुगेको यस पार्टीका सामु के-कस्ता चुनौती छन् ? प्रतिस्पर्धी आवाजलाई नसुनिएका गुनासा पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि चिनियाँ असन्तुष्ट पक्षका आवाज पनि सुनिएका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९० वर्षपछि ५० सदस्यीय सानो पार्टीबाट सरकारमा ६० वर्षको अनुभव भएको ठूलो पार्टीका रूपमा विकास भएको छ । यससँग अहिले आठ करोड सदस्य छन् । सारमा भन्दा यसबीचका तीन घटना महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनमुक्तिको कार्यान्वयन एवं नयाँ चीनको स्थापना गर्‍यौं जसमा जनता मालिक हुन् । दोस्रो, हामीले समाजवादको आधारभूत प्रणाली स्थापना गर्‍यौं र समाजवादको राष्ट्रिय आर्थिक प्रणाली र तुलनात्मक एकीकृत औद्योगिक प्रणाली पत्ता लगायौं । तेस्रो, हामीले चिनियाँ विशेषताको समाजवादी बाटो तय गर्‍यौं, समाजवादको बजार अर्थतन्त्र प्रणाली निर्माण गर्‍यौं, जसले राष्ट्रको बृहत्तर राष्ट्रिय क्षमता र जनताको जीवनस्तरमा ठोस सुधार गर्‍यो ।

हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै बाह्य र आन्तरिक दुवै खालका थुप्रै अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट हेर्दा संसारको आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा नयाँ परिवर्तन भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ, संरक्षणवादका विभिन्न ढाँचा बाहिर आएका छन्, विश्वव्यापी मुद्दा जस्तो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्रोत सुरक्षा, जनस्वास्थ्य सुरक्षा जल्दाबल्दा बनेका छन् र चीनको विकासका लागि बाह्य वातावरण जटिल र अप्ठ्यारो देखिन्छ । घरेलु रूपमा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र धेरै उद्योगको उत्पादन क्षमताले संसारको अग्रपंक्तिमा फड्को मारे पनि स्वतन्त्र अविष्कारको क्षमता कमजोर छ र अर्थतन्त्रको संरचना सापेक्ष रूपमा पिछडिएको छ । चीनको जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा १ सय स्थानको हाराहारीमा छ जब कि जनताको जीवनस्तर निम्न छ र विभिन्न क्षेत्रबीचको विकास असन्तुलित छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९० वर्षको इतिहास सहज रहेको छैन, यसले विकासको बाटोमा अघि बढ्ने क्रममा धेरै पराजय, गल्ती र विवादको अनुभव गरेको छ । तर हामी गल्ती अस्वीकार गर्दैनौं र विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न र पार्टीका सिद्धान्त र व्यवहारलाई निरन्तर सुधार गर्न सबै सामाजिक वर्गबाट आएका आवाजप्रति ध्यान दिन्छौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा लामो समय शासन गर्ने पार्टी हुन सक्नुमा यो महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

फ्रान्सेली फेसनको रहर

पुरानो पहिरनको आकर्षण बेलाबेलामा बढ्नेगर्छ। आजकलको भाषामा उहिलेको छवि (रेट्रो लुक) भनिने चलन पहिले पनि थियो, तर त्यस्तो लवाईलाई फेसन नभएर कालजयी पोसाक र चालढाल भन्ने गरिन्थ्यो। फेसनमा नक्कल हुन्छ। तर, कालातीत प्रचलनहरू पनि पूर्णतः स्थिर भने हुँदैनन्। निरन्तर परिमार्जन र गतिशीलताले नै कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई चिरस्थायी बनाउँछ।

बाहिरी गन्जी (टी सर्ट) सायद जिन्सभन्दा निकै पुरानो पहिरन हो, टाँक र जिपरको प्रयोग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सहज लुगा। खल्ती, कलर, टाँक वा जटिल बाहुला नभएको चलनचल्तीको टि-गन्जी लगाउन, धुन, पट्याएर राख्न र पुनः लगाउन असाध्यै सजिलो छ। जिन्स हुन त टाँकको प्रयोग व्यापक भएपछि प्रचलनमा आएको पाइन्ट हो तर इस्त्री गरिराख्न नपर्ने र लापरबाही गरेर लगाउँदा पनि सितिमिति नच्यातिने भएकाले कुनै बेला अमेरिकाका गोठालाले यस पोसाकलाई असाध्यै रुचाएका थिए।

टी गन्जीको लोकप्रियता कहिल्यै कम भएन यद्यपि एप्पल र आइफोनका प्रणेता स्टिम जब्सले त्यसलाई औपचारिक समारोहमा समेत लगाउन सुरु गरेपछि सार्वजनिक प्रयोगले भने अझ बढी व्यापकता पाएको हो। जिन्सको भने कालजयी नभएर उहिलेको छविका रूपमा पुनरागमन भएको छ। खस्रो प्रयोगले गर्दा गोठालाका जिन्स खुइलिन्थे। आजभोली नयाँ लुगालाई रसायनमा चोपेर वा ढुंगामा दलेर जबरजस्ती खुइल्याइन्छ। कुनै बेला काँडामा अल्झेर च्यातिएको जिन्स लाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो सहरबाट टाँढा बस्ने किसानको। अब भने भुत्ते चक्कुले खोस्रेर खत बनाइएको पाइन्ट भिर्ने चलनले सहरिया उच्च मध्यमवर्गलाई गाँजेको छ। लवाइ र खवाइमा जस्तै विचारको फेसन पनि आजभोली 'रेट्रो' भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर शासकीय स्वरूपबारेको बहसमा देख्न सकिन्छ। फ्रान्सेली प्रारूप भन्दै चर्चामा ल्याइएको मिश्रित प्रणाली द्वैध शासनाधिकार भएको २०१५ सालको संविधानको अभ्यास एवं त्यसको असफलताको पुनरावृत्तिमात्र पनि ठहरिनसक्छ भन्ने आशंका कतैबाट पनि उठाइएको देखिँदैन। इतिहासबाट नसिक्नेहरू उही गल्ती दोहोर्‍याइरहन अभिशप्त हुन्छन् भन्ने त भनाइ नै छ। तर, जब इतिहासमा मिल्काइसकिएका विचार नयाँ फेसनमा अवतरण गर्छन् अनि सायद सार्वजनिक चेतना कमजोर बन्न पुग्दोरहेछ। सहमति बन्न लागिसकेको भनिएको द्वैध प्रणाली पनि इतिहासको पुनरावृत्तिको अर्को दृष्टान्त ठहरिनसक्छ।

तानाशाहीलाई निम्तो
प्रजातन्त्रको वामपन्थी परिभाषा अरूभन्दा भिन्न हुनेगर्छ र तिनको अन्तिम लक्ष्य विधिको शासन नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादी व्यवस्था भएकाले तिनलाई संसदीय प्रणालीसँग कुनै लगाव नहुनु स्वाभाविक हो। अध्यक्ष झलनाथ खनालले सक्ने भए नेपालमा चिनियाँ प्रारूपको राज्यतन्त्र हुन्थ्यो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उत्तर कोरियालाई आदर्श मानेर शासन व्यवस्था चलाउने थिए। तिनको केही नलागेरै अन्तरिम संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। साम्यवादीलाई संसद्मा उकुसमुकुस लाग्नु अनौठो होइन - जम्माजम्मी एउटा सदस्य रहेको दलले समेत ठूलो पार्टीका सर्वेसर्वासरह महत्व पाउँदा कुन चाहिँ वर्तमान वा भूतपूर्व कमिसारको मन नकुढिएला र! अचम्म के भने स्वयंलाई प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने केही राजनीतिकर्मीले समेत सोझै राजा महेन्द्र एवं उनका अनुचरहरूको २०१७ सालको भाषा सापट लिएर 'संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको' घोषणा गर्न थालेका छन्। ए, हो र? केही न केही अफाप त सिद्ध भएकै हो २०१७ सालमा, तर त्यो संसदीय व्यवस्था नभएर सर आइभर जेनिङ्स एवं ह्यारोल्ड लस्कीजस्ता संविधानविद्ले प्रयोग गरेको नवस्वतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त ठहराइएको 'नयाँ संसद्वाद' थियो।

प्रचलनले कानुनसरह मान्यता पाउने बेलायतको संसदीय व्यवस्था क्रमभंगताद्वारा नभएर निरन्तरतामै परिमार्जित हुँदैगएको हो। बेलायती संसद्को सुरुआत बादशाहको सल्लाहकार परिषद्को रूपमा भएको थियो। त्यसपछि पन्ध्रौं शताब्दीमा त्यो भारदारी सभा बन्न पुग्यो। सोह्रौं शताब्दीमा बादशाहीले संसद्लाई नियन्त्रित गर्न थाल्यो। सत्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा बेलायती संसद् भद्र भलाद्मीको चौतारीमा रूपान्तरित भइसकेको थियो। अठारौं शताब्दीमा अभिजात्य वर्गले संसद्लाई एकलौटी बनाए। उन्नाईसौं शताब्दीभर बेलायती संसद् नग्न धनतन्त्रको छाँयाबाट मुक्त हुन सकेन। दुईटा विश्वयुद्ध लड्दालड्दै बेलायतको संसद् बीसौं शताब्दीमा धरमर भयो तर असफल भने भएन। एक्काईसौं शताब्दीमा संसदीय व्यवस्थाको भविष्य कस्तो हुने हो? अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर, बेलायतको संसद् नयाँ भूमिकाका लागि तयारी भने पक्कै गरिरहेको हुनुपर्छ।

महाराज पद्म शम्शेरले २००४ सालको संविधान जारी गर्दासम्म शिक्षाकर्मी तथा संविधानविद् सर आइभर जेननिङस (१९०३-१९६५) बेलायती प्रभाव भएका मुलुकमा लोकप्रिय भइसकेका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको २०१५ सालको संविधानमा त उनको छाप प्रष्ट देख्न सकिन्छ। उनको बौद्धिक आतंकले गर्दा हुनुपर्छ, राजालाई आपतकालीन अधिकार दिइएकोमा कसैले विरोध जनाएनन्। अन्ततः त्यही प्रावधानले गर्दा अठार महिनाभित्रै मुलुकको प्रजातान्त्रिक संविधानको अकाल मृत्यु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको आफ्नो प्रत्येक भेटमा राजा महेन्द्र भूमिकाको खोजी गर्ने गर्थे। भूमिकाकै खोजीमा उनी राजाबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा रूपान्तरित भए।

अध्यक्ष महेन्द्रजस्तै अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पनि संसदीय प्रचलनलाई तिरस्कार गरेर सरकार प्रमुख बन्न पुगेका थिए। फ्रान्सेली प्रणालीमा अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्, नेपालका बाबु-छोरा अध्यक्ष पारम्परिक थिए। फरक त्यत्ति हो। अंग्रेजीको 'प्रेसिडेन्ट' शब्दलाई अध्यक्ष उल्था गर्दा पनि हुन्छ। संविधानले खासै अधिकार नदिएको 'अध्यक्ष' रामवरण यादव त आफ्नो भूमिका खोजी गर्न तदारुकता देखाउँछन् भने द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुने हो भने राष्ट्रपति - प्रधानमन्त्री द्वन्द्वले नेपाललाई कता पुर्‍याउँछ? एकल संस्कृतिको वर्चस्व रहेको फ्रान्सले भित्ते घडीको दोलक (पेण्डुलम)जस्तो कहिले देब्रे त कहिले दाहिने अतिवादलाई पचाउन सकेको छ। तर, मध्यम मार्गको राजनीतिबेगर समाजमा समाञ्जस्य राख्न कठिन हुने मुलुकमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीबीच 'को बढी प्रियतावादी बन्ने?' प्रतिस्पर्धाले पटकपटक संकट निम्त्याउन सक्छ।

जे जति कारणले गर्दा द्वैध शासन प्रणाली अनुपयुक्त छ तिनै तत्वले गर्दा नेपालका लागि निर्वाचित राजतन्त्र चल्ने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था झनै जोखिमयुक्त छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली जनमानसमा चमत्कारको चाहना कमजोर भएको छैन। संसदीय व्यवस्था भने नितान्त निरस र सपाट शासन प्रणाली हो। संसद्ले विन्सटन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरु वा बीपी कोइरालाजस्ता आँटिला नेता जन्माउनसक्छ। संसदीय व्यवस्थामा टोनी ब्लेयर, शेरबहादुर देउवा एवं मनमोहन सिंहजस्ता सम्झौतापरस्त व्यक्तित्व पनि उदाउनसक्छन्। तर, अनिर्वाचित अयुव खाँ, राजा महेन्द्र वा भारी बहुमतले शासन अधिकार सम्हालेको दाबी गर्ने सद्दाम हुसैन वा हुस्नी मुबारकजस्ता आधुनिकतावादी अध्यक्षीय प्रणालीमा मात्र फस्टाउन सक्छन्। चतुर तर कडा जंगबहादुरजस्ता 'राष्ट्रवादी'को पुनःआगमन चाहनेले अध्यक्षीय शासन प्रणालीको वकालत गर्नु त स्वभाविकै भयो।
द्वैध होस् वा एकल, वर्चस्वको शासनले वित्यास निम्त्याएका दृष्टान्त खोज्न अन्त जानु पर्दैन। यस्ता उदाहरण बंगलादेशदेखि श्रीलंकासम्म छ्यापछ्याप्ती छन् दक्षिण एसियाकै समसामयिक इतिहासमा। केही 'नयाँ' चाहने आतुरतामा नेपालले भने आफैँ गल्ती नगरेसम्म अरूका अनुभवबाट केही नसिक्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने अचम्म हुनेछैन।

विज्ञहरूको बिगबिगी
सन्दर्भ विकासबारे बहस हुने गर्थ्यो तर डा. हर्क गुरुङले विदेशीले नेपाललाई 'विचारको प्रयोगशाला' बनाइदिएको आक्षेप बरोबर लगाउने गर्थे। विचारधाराको प्रयोगका लागि उनी स्वयं पनि उपयोग हुने गरेको स्वीकार गर्न उनलाई अलिकति पनि अप्ठ्ेरो लाग्दैनथ्यो। विद्वान थिए, त्यसैले आत्मालोचनाबाट पनि हच्किदैन थिए। विज्ञहरू भने ज्ञानभन्दा पनि अडानका लागि प्रख्यात हुन्छन्। विशेषज्ञताको बजारमा सच्चिनु भनेको समाप्त हुनु हो। त्यसैले संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रणालीका पक्षधरहरू आआफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला परिष्करणकर्ताले दुध र कागती मिसाएको चिया बनाउने सुझाव ल्याएको हुनसक्छ। समस्या के भइदियो भने यो सम्झौतापरस्त समाधानै उत्तम प्रारूपका रूपमा स्थापित हुने जोखिम बढेको छ। एकथरी विज्ञहरूले मिश्रितलाई नै खाँटी मान्नुपर्ने अडान लिन थालेका छन्।

भविष्यबारे 'त्यो अनिश्चित छ' भन्नेबाहेक अरू केही पनि निश्चितताका साथ भन्न सकिँदैन। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्र कस्तो हुने हो? यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ। केही कुरा भने प्रवृत्तिका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्रमा अठारौं शताब्दीको फ्रान्समा जस्तो क्रान्तिकारी परिषद्को मनोमानी चलाउन सकिनेछैन। उन्नाईसौं शताब्दीको अमेरिकामा जस्तो निर्वाचित राजतन्त्रले वर्चस्व स्थापित गर्नसक्ने वातावरण रहने छैन। बीसौं शताब्दीको सर्वहाराहरूको जारशाही स्थापित गर्न सकिने धरातलीय यथार्थ कहीँ पनि छैन। हुन त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीयताको आधारभूत मान्यतालाई अद्यपि अंगीकार गर्न सकेको छैन तर एकल दलको प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन बेइजिङ सम्राज्यलाई पनि अब गाह्रो हुनेछ।

दुईबाट तीन हुँदै चार दलसम्म पुग्ने वातावरण अमेरिकामै पनि बन्दै गएको छ। पर्यालोचन प्रजातन्त्र (डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी) अध्यक्षीय प्रणालीभित्र अटाउन गाह्रो छ। बहुलवाद अपाच्यजस्तो लागे पनि बहुविधताबेगर बहुराष्ट्रिय राज्य सञ्चालन सहज हुनेछैन। कुनै बेला ह्यारोल्ड लास्की र सर आइभर जैनिङसले संघीयतालाई अपरिपक्व राज्य व्यवस्थाका रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अस्वीकार्य ठहर्‍याएका थिए। त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति अब विश्वव्यापी बन्दैगएको छ। संघीयतालाई बेलायती परम्पराको संसद्ले पनि सम्हाल्न सक्छ भन्ने उदाहरण क्यानाडा र भारतजस्ता देशमा देखिसकिएको छ। त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका व्यवस्थापिका सभा (सिनेट) वा विधान सभा (लेजिस्लेटिभ एसेम्बली)द्वारा पनि निर्वाह हुनसक्छ कि सक्दैन? स्पष्ट छैन।

विज्ञ भन्नु नै आफ्नो विधामा पारंगत हुनु हो। जीवनमा भने चुनौती फाँट छुट्ट्याएर आउँदैनन्। गाह्रो त्यही बजि्रन पुग्छ जहाँ पहिलेदेखि नै साह्रो परिरहेको हुन्छ। राज्य राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेको मुलुकमा 'निरन्तरतासहितको क्रमभंगता' नारा आकर्षक लाग्नसक्छ। त्यसैले केही गरी द्वैध नियन्त्रणको मिश्रित वा निर्वाचित तानाशाह हुने अध्यक्षीय प्रणाली अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि गतिशील संसदीयताको विकल्पलाई बन्द गर्नु भने उपयुक्त हुनेछैन। बंगलादेश राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट संसदीयतामा फर्किसकेको छ। पाकिस्तान पनि सोही बाटोमा उन्मुख छ। श्रीलंकाले त संसदीयता, अध्यक्षता र मिश्रित तीनैथरी व्यवस्था बेहोरिसकेको छ। राजनीतिमा स्पष्ट उत्तर हुँदैनन्, प्रश्नको भने कुनै कमी हुँदैन। एउटै वास्तविकता के हो भने फेसन रहर हुनसक्छ, बाध्यता हुँदैन।

पेरिसमा आजभोली अफ्रिकीहरूको लोकप्रियता उत्कर्षमा छ। त्यसको मतलब नेपालले पनि जनप्रिय तर 'बलियो तानाशाह' जन्माउने व्यवस्था नै अँगाल्नुपर्छ भने केही छैन। विज्ञहरू विचारका व्यापारी हुन्। खरिददारले भने सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने त उखानै छ।


सी के लाल

अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत त्रुटि र परिणाम

जसरी संस्थाहरू र तिनको उपयोग प्राकृतिक मानिँदैन, त्यसैगरी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई पनि प्रकृतिप्रदत्त मानिँदैन । त्यसैले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू रचनात्मक सोचका उत्पादन मात्र हुन् । आम मानिसको हितमा प्रयोगमा ल्याउँदा देखिएका सकारात्मक परिणामहरूलाई हेरेर तिनीहरू सर्वमान्य अवधारणा वा सिद्धान्त बनाइएका हुन् । यी सिद्धान्तहरू सदा सर्वदाका लागि र सबै व्यवस्थामा सधैंका लागि फिट हुन सक्दैनन् । उत्पादन अवयव (प्रविधिको विकासमा आउने फेरबदलसमेत) उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व तथा पुनरुत्पादन र वितरणमा परिवर्तन आउनासाथ कतिपय सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई परिमार्जन गर्नु वा ती मान्यतामाथि थप रचनात्मक विकास आवश्यक पर्छ । नत्रभने अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्न पुग्छ ।
अर्थतन्त्रमा आउने संकट दुईथरी हुन्छन् । पहिलो, अकस्मात देखा पर्ने चक्रीय संकट (क्याजुयल एन्ड साइक्लिकल क्राइसिस) । दोस्रो, प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) । व्यवस्थापकीय तथा औद्योगिक उत्पादनको आधुनिकीकरणको समयावधि थाहा नपाउँदा वा मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिका कमजोरीहरूलाई आवधिक मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिमार्फत सच्याउन सम्भव हुन्छ । तर प्रणालीगत कमजोरीका कारण आउने संकटलाई टार्न यस्ता छोटा विधिमार्फत केही समय टालटुल पार्न सकिन्छ तर दीर्घकालमा आइपर्ने चौतर्फी संकटबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुन्न भन्ने अहिलेको ग्रीसलगायत युरोपेली देशहरूको संकटले जनाएका

छन् । नेपालमा सन् १९८४ पछि लगभग दोस्रो ठूलो आर्थिक संकट नजिक देखा परेको छ । यो संकट भइपरिआउने वा अर्थतन्त्रको एउटा अवयव बिग्रेर आएको नभएर प्रणालीगत संकटमा फसेको अनुभूति हुँदै छ । प्रणालीगत संकटसँग भिड्नका लागि मुलुकसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता पर्छ । सिद्धान्ततः अपनाइरहेको प्रणालीलाई बिदा गरेर नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

सामन्ती सञ्जाल र संरचनाभित्र गुम्सिएको नेपाली अर्थतन्त्र लगभग असफल सावित भएपछि साढे २६ वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको पहलमा नेपालले खुला, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र अपनाउने निर्णयमा पुगेको थियो । विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित हुन पुगेको खुला बजार अर्थनीतिमा होमिनु भुक्तानी सन्तुलनका लागि चाहिने ऋण बाध्यात्मक कारक बन्न पुगेको थियो । यद्यपि त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र राजघरानिया र तिनका सहयोगी रहेका केही दर्जन ठूला उद्योगी व्यापारीहरूको एकाधिकारबाट मुक्ति आवश्यक थियो । सर्वसाधारण मानिसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था निर्माण गरी आर्थिक र सामजिक रूपमा उन्नति गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माण गर्न फड्को मार्नैपर्ने थियो । तर प्रस्थानबिन्दु नै गलत हुन पुग्यो । त्यो यसकारण पनि कि आम मानिसको आर्थिक वृद्धि तथा प्रगतिमा सम्पत्तिको वितरण महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भरपर्दा संस्थाहरू, पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको विकास तथा नियमनकारी निकायहरूको भरपर्दो संयन्त्रहरूलाई बहुसंख्यक मानिसको हितमा ती निकायहरूको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक थियो । तर यी सबै कुरालाई ध्यानमा नराखी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती अगाडि बढाइयो । र २६ वर्षपछि हामी नजानिँदो हिसाबले गम्भीरको भीरमा उभिएका छौं ।

हामीले आजसम्म अपनाएको नवउदारवादी नीति तीनवटा विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहेको छ । पहिलो, सम्पूर्ण सामाजिक सम्पत्तिहरूको निजीकरण । यसको अर्थ सामाजिक कार्यक्रमहरूको कटौती, सार्वजनिक संस्था भन्नाले उद्योग कलकारखानामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको काममा कटौती र राज्यद्वारा आम जनतालाई दिइँदै आएका राहत, सहुलियत सबै कार्यक्रमहरूको कटौती । दोस्रो, सबै ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरूका क्रियाकलापमाथि निगरानीमा ढिलाइ अर्थात् अनियमन । यसभित्र कामदारहरूको अधिकार कटौती, वातावरणीय क्षयमाथि अनदेखापन, पहिले राज्यले गर्दै आएको निजी क्षेत्रको वर्चस्व । तेस्रो, बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाइएका सम्पूर्ण तगराहरू खोल्नु । नेपालमा सन् २०९२ पछि माथि उल्लेखित सबै अवधारणालाई सिद्धान्तगत तहमा लागू गरियो ।

यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिरहँदा के भयो भनेर मूल्यांकन गर्दा मात्र हामीकहाँ संकट कसरी प्रवेश गर्‍यो भनेर निक्र्योल निकाल्न सक्नेछौं । सार्वजनिक उद्योग र सेवामूलक संस्थानहरूको निजीकरण वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा गरियो । नाफामै रहेका संस्थाहरूको निजीकरण भएपछि ती कुनै पनि उत्पादनमूलक रहन सकेनन् । तिनीहरूमध्ये केही आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू थिए । उदाहरणका रूपमा भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना । निजीकरणपछि मानिसले रोजगारी हात धुन पुगे । अर्कोतर्फ आवश्यकीय वस्तु उत्पादनको अभावमा तिनै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । फलस्वरूप आज अत्यधिक मात्रामा आयात वृद्धि हुन गई भुक्तानी असन्तुलन नेपालले बेहोरिरहनुपरेको छ । औद्योगिक उत्पादनका कलकारखाना मात्र होइन, सेवामूलक उद्योगहरूको हालत उस्तै रह्यो । कृषि औजार कारखानाको निजीकरणले पुरानै प्रविधिमा कृषि क्षेत्र रहन पुग्यो र अर्कोतर्फ आधुनिक औजार प्रयोगकर्ताले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जियो । समयभित्रै उन्नत बीउ, मलखाद तथा औषधि वितरणमा सरकारले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत र सबै प्रकारका सहुलियतहरू कटौती गर्‍यो । र साथसार्थै सेवामूलक सार्वजनिक कृषि सामग्री संस्थानको निजीकरण गर्न पुग्यो । त्यो संस्थाको ठाउँमा आउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रलान्, समयमै आवश्यक सामग्री किसानको घरदैलामा पुर्‍याउलान् भन्ने सोचिएको थियो । तर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा त्यो पनि कमसल वस्तु वितरण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ क्षेत्रीय मागलाई उपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा दशकौंदेखि अनुसन्धान र खोजमा खर्च गरिएको छैन भने सिँचाइको व्यवस्थापनको अभाव रहेको कृषि क्षेत्र मल, बीउको अभाव मात्र होइन उत्पादित वस्तुको परल मूल्यसमेत प्राप्त गर्नै न त पूर्वाधार विकास गरियो न त भएकाको व्यवस्थापन । फलस्वरूप दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा आश्रति जनसंख्या दरिद्रताको दलदलमा फस्न पुग्यो ।

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई कर तथा भन्सार सुविधा कानुनी रूपमै व्यवस्था गरियो । तर मुलुकको स्थानीय बजारमा खपत हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा बैंकर्सहरू, उद्योगपति र व्यापारीहरू लगानी गर्न इच्छुक देखिएनन् । उदाहरणका रूपमा मलखाद कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि उत्पादनमा आधारित कपडा उद्योग, नेपालमा पाइने हर्बलहरूको प्रशोधन कारखाना, नेपाली भेडामा आधारित ऊन प्रशोधन कारखाना र त्यस्तै नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू खोलिएनन् । किनकि त्यस्ता उद्यममा लागानीको नाफा रातारात कमिन्न । सरकारले उद्यम व्यवसाय गर्न हुँदै हुँदैन भन्ने एकातर्फ मान्यता बनाएर लगानी नगर्ने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र नआउने कुराले अति आवश्यकीय वस्तु तथा रोजगारी मौलाउन सकेन । बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाहरू पनि संस्थागत ढंगले व्यावसायिक व्यवस्थापन भित्र्याउने प्रावधानको अभावमा समस्याग्रस्त देखिएका छन् । 'राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे'को कदर र सरकार आउनासाथ व्यवस्थापकहरू फेरिनाले ती व्यवस्थापकहरू न सरकार न त मजदुर न त जनता कसैप्रति पनि उत्तरदायी भएनन् । सेवा गर्नेभन्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको दोहन गर्ने, दोहन गरेबापत पुरस्कृत हुँदै जाने परिपाटीले गर्दा राज्यमाथि बोझ बढ्दो छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्नासाथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू निकम्मा बनेका छन् । स्वयं अध्यापनरत शिक्षकले आफ्ना बालबालिकासमेत आफूले पढाउने स्कुलमा पढाउँदैनन् । आफैंमाथिको अविश्वास र परिणामलाई हेरेर अभिभावकहरू बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिलाउन निजी स्कुल, विद्यालय र महाविद्यालयहरूमा अतिरिक्त महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । निजीमा नपढाउँदा स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । शिक्षा नामको यो व्यापारमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको भरपूर शोषण भएको छ । यसको अर्थ सम्पूर्ण नाफा एक व्यक्ति वा परिवारमा थुपि्रन्छ । यही कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । निजी अस्पतालहरूको चकचकी, निजी नर्सिङ होमहरूको बिगबिगी बढ्दो छ । अतिरिक्त खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि उपचार पाउने अवस्था प्रत्येक दिन खुम्चँदो छ ।

सहुलियत दरमा सामान्य मानिसका लागि ऋण उपलब्ध गराउने संस्थागत परिपाटी त नेपालमा शताब्दीऔंदेखि अहिलेसम्म छैन । विदेशी कामदारका रूपमा बाहिर जानलाई, खेती किसानी गर्न, शिक्षा प्राप्तिका लागि वा अन्य साना उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि सर्वसाधारणले सस्तो संस्थागत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्ने कहीं कतै व्यवस्था छैन । अत्यन्त महँगो ब्याजदर तिरेर मात्र दैनन्दिनको व्यवहार चलाउन मानिसहरू बाध्य छन् । यी सबैको निचोड निकाल्दा के देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणले कमाउने आम्दानी खाद्यान्न खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिका लागि खर्चनुपरेको छ । वाषिर्क आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने परिवार ऋणको भारी बोक्न अभिषप्त छ । सहरमा सार्वजनिक आवासको व्यवस्थापन नहुँदा अनियन्त्रित घरभाडाको मारको भार त छँदैछ । त्यसका अतिरिक्त बर्सेनि दुई अंकको मुद्रास्फीतिको चाप, मिसावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको चापसँगसँगै बढ्ने अतिरिक्त भार थपिन पुग्छ । यसको अर्थ वास्तविक ज्याला वा आय अत्यन्त न्यून मूल्यमा झरेको छ । र सर्वसाधारण मानिससँग बचत गर्न सक्ने अवस्थै रहँदैन ।

यो २६ वर्षको अवधिमा अत्यधिक नाफा त्यो पनि छोटो समयमै कमाउनैपर्ने प्रवृत्ति सबै खाले व्यवसाय गरेका व्यक्ति वा संस्थाहरूको चरित्र बन्न पुग्यो । त्यो एक प्रकारको जुवाडे प्रवृत्ति नै हो र कायमै छ । उत्पादनमूलक खासगरी रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा दशकौंदेखि अतिरिक्त लगानी नहुनाले आम जनसमुदायको आम्दानीमा ठूलो ह्रास देखा परेको छ । विविध कारण (प्रमोटर्सहरू तथा मुख्य अधिकृतहरूको ठगी, अनावश्यक ठाउँमा लगानी गरिएकाले फिर्ता हुनै नसक्ने अवस्था) बितेका तीन महिनामा ६ वटा बैंकहरू संकटग्रस्त रहेको घोषणा भइसकेको छ । राम्रै अवस्थामा रहेका केही बैंकहरू पनि धरमरमा देखिएका छन् । त्यसको एउटा कारण रुपैयाँ सञ्चिति गरेका नेता तथा उद्योगी व्यवसायीले स्रोत खोल्नुपर्ने कारणले बैंकमा निक्षेप नगेरेको भन्ने छ । तर मुख्य कारण आम मानिससँग बैंकमा निक्षेपका रूपमा बचत गर्न सक्ने ल्याकत नहुनु नै भएको बैंकर्सहरूले जनाएका छन् । हुन पनि निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूले अत्यधिक प्रतिशत ब्याज दिने भनेर लोभ देखाए पनि सोचेअनुरूपको निक्षेप संकलन हुन सकेन । कतिपय बैंकहरू सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी सेवा कोषको भरमा र कतिपय बैंकहरू राष्ट्रबैंकको राखिदिएको निक्षेप तथा उसले उपलब्ध गराउने ऋणमा आश्रति छन् । तर यसरी कतिन्जेल थेगिन्छन् । यो त तत्काललाई जोगाउने उपाय मात्रै हुनसक्छ । दीर्घकालीन संकट त आम मानिसको आय आर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन् भन्न कम्तीमा मानिसहरूले काम गर्ने पेसा, ठाउँ र स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुन जरुरी छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन भन्नका लागि उनीहरूले तिर्दै आएका अतिरिक्त खर्चहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा रोजगारीमा गरिने खर्चहरूमा भारी मात्रामा कटौती हुन जरुरी छ । थोरै मानिसको हातमा मात्र सम्पत्ति र आय आर्जन गर्ने स्रोत खुम्चँदा आम मानिस दरिद्रतातर्फ धकेलिएका छन् । आम मानिस स्रोत र साधनविहीन हुँदै जानु र जीविकोपार्जनमै कठिनाइ देखिनु र मुलुकको आर्थिक गतिविधि रोकिनुलाई नै प्रणालीगत समस्या रहेको भनिन्छ । के नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू, मुख्य उद्यमी व्यापारीहरू, बैंकर्सहरू दीर्घकालीन रूपमै प्रणालीगत समस्या हटाउन तयार छन् ?

हरि रोका