अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत त्रुटि र परिणाम

जसरी संस्थाहरू र तिनको उपयोग प्राकृतिक मानिँदैन, त्यसैगरी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई पनि प्रकृतिप्रदत्त मानिँदैन । त्यसैले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू रचनात्मक सोचका उत्पादन मात्र हुन् । आम मानिसको हितमा प्रयोगमा ल्याउँदा देखिएका सकारात्मक परिणामहरूलाई हेरेर तिनीहरू सर्वमान्य अवधारणा वा सिद्धान्त बनाइएका हुन् । यी सिद्धान्तहरू सदा सर्वदाका लागि र सबै व्यवस्थामा सधैंका लागि फिट हुन सक्दैनन् । उत्पादन अवयव (प्रविधिको विकासमा आउने फेरबदलसमेत) उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व तथा पुनरुत्पादन र वितरणमा परिवर्तन आउनासाथ कतिपय सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई परिमार्जन गर्नु वा ती मान्यतामाथि थप रचनात्मक विकास आवश्यक पर्छ । नत्रभने अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्न पुग्छ ।
अर्थतन्त्रमा आउने संकट दुईथरी हुन्छन् । पहिलो, अकस्मात देखा पर्ने चक्रीय संकट (क्याजुयल एन्ड साइक्लिकल क्राइसिस) । दोस्रो, प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) । व्यवस्थापकीय तथा औद्योगिक उत्पादनको आधुनिकीकरणको समयावधि थाहा नपाउँदा वा मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिका कमजोरीहरूलाई आवधिक मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिमार्फत सच्याउन सम्भव हुन्छ । तर प्रणालीगत कमजोरीका कारण आउने संकटलाई टार्न यस्ता छोटा विधिमार्फत केही समय टालटुल पार्न सकिन्छ तर दीर्घकालमा आइपर्ने चौतर्फी संकटबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुन्न भन्ने अहिलेको ग्रीसलगायत युरोपेली देशहरूको संकटले जनाएका

छन् । नेपालमा सन् १९८४ पछि लगभग दोस्रो ठूलो आर्थिक संकट नजिक देखा परेको छ । यो संकट भइपरिआउने वा अर्थतन्त्रको एउटा अवयव बिग्रेर आएको नभएर प्रणालीगत संकटमा फसेको अनुभूति हुँदै छ । प्रणालीगत संकटसँग भिड्नका लागि मुलुकसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता पर्छ । सिद्धान्ततः अपनाइरहेको प्रणालीलाई बिदा गरेर नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

सामन्ती सञ्जाल र संरचनाभित्र गुम्सिएको नेपाली अर्थतन्त्र लगभग असफल सावित भएपछि साढे २६ वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको पहलमा नेपालले खुला, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र अपनाउने निर्णयमा पुगेको थियो । विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित हुन पुगेको खुला बजार अर्थनीतिमा होमिनु भुक्तानी सन्तुलनका लागि चाहिने ऋण बाध्यात्मक कारक बन्न पुगेको थियो । यद्यपि त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र राजघरानिया र तिनका सहयोगी रहेका केही दर्जन ठूला उद्योगी व्यापारीहरूको एकाधिकारबाट मुक्ति आवश्यक थियो । सर्वसाधारण मानिसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था निर्माण गरी आर्थिक र सामजिक रूपमा उन्नति गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माण गर्न फड्को मार्नैपर्ने थियो । तर प्रस्थानबिन्दु नै गलत हुन पुग्यो । त्यो यसकारण पनि कि आम मानिसको आर्थिक वृद्धि तथा प्रगतिमा सम्पत्तिको वितरण महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भरपर्दा संस्थाहरू, पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको विकास तथा नियमनकारी निकायहरूको भरपर्दो संयन्त्रहरूलाई बहुसंख्यक मानिसको हितमा ती निकायहरूको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक थियो । तर यी सबै कुरालाई ध्यानमा नराखी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती अगाडि बढाइयो । र २६ वर्षपछि हामी नजानिँदो हिसाबले गम्भीरको भीरमा उभिएका छौं ।

हामीले आजसम्म अपनाएको नवउदारवादी नीति तीनवटा विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहेको छ । पहिलो, सम्पूर्ण सामाजिक सम्पत्तिहरूको निजीकरण । यसको अर्थ सामाजिक कार्यक्रमहरूको कटौती, सार्वजनिक संस्था भन्नाले उद्योग कलकारखानामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको काममा कटौती र राज्यद्वारा आम जनतालाई दिइँदै आएका राहत, सहुलियत सबै कार्यक्रमहरूको कटौती । दोस्रो, सबै ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरूका क्रियाकलापमाथि निगरानीमा ढिलाइ अर्थात् अनियमन । यसभित्र कामदारहरूको अधिकार कटौती, वातावरणीय क्षयमाथि अनदेखापन, पहिले राज्यले गर्दै आएको निजी क्षेत्रको वर्चस्व । तेस्रो, बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाइएका सम्पूर्ण तगराहरू खोल्नु । नेपालमा सन् २०९२ पछि माथि उल्लेखित सबै अवधारणालाई सिद्धान्तगत तहमा लागू गरियो ।

यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिरहँदा के भयो भनेर मूल्यांकन गर्दा मात्र हामीकहाँ संकट कसरी प्रवेश गर्‍यो भनेर निक्र्योल निकाल्न सक्नेछौं । सार्वजनिक उद्योग र सेवामूलक संस्थानहरूको निजीकरण वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा गरियो । नाफामै रहेका संस्थाहरूको निजीकरण भएपछि ती कुनै पनि उत्पादनमूलक रहन सकेनन् । तिनीहरूमध्ये केही आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू थिए । उदाहरणका रूपमा भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना । निजीकरणपछि मानिसले रोजगारी हात धुन पुगे । अर्कोतर्फ आवश्यकीय वस्तु उत्पादनको अभावमा तिनै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । फलस्वरूप आज अत्यधिक मात्रामा आयात वृद्धि हुन गई भुक्तानी असन्तुलन नेपालले बेहोरिरहनुपरेको छ । औद्योगिक उत्पादनका कलकारखाना मात्र होइन, सेवामूलक उद्योगहरूको हालत उस्तै रह्यो । कृषि औजार कारखानाको निजीकरणले पुरानै प्रविधिमा कृषि क्षेत्र रहन पुग्यो र अर्कोतर्फ आधुनिक औजार प्रयोगकर्ताले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जियो । समयभित्रै उन्नत बीउ, मलखाद तथा औषधि वितरणमा सरकारले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत र सबै प्रकारका सहुलियतहरू कटौती गर्‍यो । र साथसार्थै सेवामूलक सार्वजनिक कृषि सामग्री संस्थानको निजीकरण गर्न पुग्यो । त्यो संस्थाको ठाउँमा आउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रलान्, समयमै आवश्यक सामग्री किसानको घरदैलामा पुर्‍याउलान् भन्ने सोचिएको थियो । तर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा त्यो पनि कमसल वस्तु वितरण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ क्षेत्रीय मागलाई उपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा दशकौंदेखि अनुसन्धान र खोजमा खर्च गरिएको छैन भने सिँचाइको व्यवस्थापनको अभाव रहेको कृषि क्षेत्र मल, बीउको अभाव मात्र होइन उत्पादित वस्तुको परल मूल्यसमेत प्राप्त गर्नै न त पूर्वाधार विकास गरियो न त भएकाको व्यवस्थापन । फलस्वरूप दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा आश्रति जनसंख्या दरिद्रताको दलदलमा फस्न पुग्यो ।

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई कर तथा भन्सार सुविधा कानुनी रूपमै व्यवस्था गरियो । तर मुलुकको स्थानीय बजारमा खपत हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा बैंकर्सहरू, उद्योगपति र व्यापारीहरू लगानी गर्न इच्छुक देखिएनन् । उदाहरणका रूपमा मलखाद कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि उत्पादनमा आधारित कपडा उद्योग, नेपालमा पाइने हर्बलहरूको प्रशोधन कारखाना, नेपाली भेडामा आधारित ऊन प्रशोधन कारखाना र त्यस्तै नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू खोलिएनन् । किनकि त्यस्ता उद्यममा लागानीको नाफा रातारात कमिन्न । सरकारले उद्यम व्यवसाय गर्न हुँदै हुँदैन भन्ने एकातर्फ मान्यता बनाएर लगानी नगर्ने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र नआउने कुराले अति आवश्यकीय वस्तु तथा रोजगारी मौलाउन सकेन । बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाहरू पनि संस्थागत ढंगले व्यावसायिक व्यवस्थापन भित्र्याउने प्रावधानको अभावमा समस्याग्रस्त देखिएका छन् । 'राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे'को कदर र सरकार आउनासाथ व्यवस्थापकहरू फेरिनाले ती व्यवस्थापकहरू न सरकार न त मजदुर न त जनता कसैप्रति पनि उत्तरदायी भएनन् । सेवा गर्नेभन्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको दोहन गर्ने, दोहन गरेबापत पुरस्कृत हुँदै जाने परिपाटीले गर्दा राज्यमाथि बोझ बढ्दो छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्नासाथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू निकम्मा बनेका छन् । स्वयं अध्यापनरत शिक्षकले आफ्ना बालबालिकासमेत आफूले पढाउने स्कुलमा पढाउँदैनन् । आफैंमाथिको अविश्वास र परिणामलाई हेरेर अभिभावकहरू बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिलाउन निजी स्कुल, विद्यालय र महाविद्यालयहरूमा अतिरिक्त महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । निजीमा नपढाउँदा स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । शिक्षा नामको यो व्यापारमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको भरपूर शोषण भएको छ । यसको अर्थ सम्पूर्ण नाफा एक व्यक्ति वा परिवारमा थुपि्रन्छ । यही कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । निजी अस्पतालहरूको चकचकी, निजी नर्सिङ होमहरूको बिगबिगी बढ्दो छ । अतिरिक्त खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि उपचार पाउने अवस्था प्रत्येक दिन खुम्चँदो छ ।

सहुलियत दरमा सामान्य मानिसका लागि ऋण उपलब्ध गराउने संस्थागत परिपाटी त नेपालमा शताब्दीऔंदेखि अहिलेसम्म छैन । विदेशी कामदारका रूपमा बाहिर जानलाई, खेती किसानी गर्न, शिक्षा प्राप्तिका लागि वा अन्य साना उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि सर्वसाधारणले सस्तो संस्थागत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्ने कहीं कतै व्यवस्था छैन । अत्यन्त महँगो ब्याजदर तिरेर मात्र दैनन्दिनको व्यवहार चलाउन मानिसहरू बाध्य छन् । यी सबैको निचोड निकाल्दा के देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणले कमाउने आम्दानी खाद्यान्न खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिका लागि खर्चनुपरेको छ । वाषिर्क आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने परिवार ऋणको भारी बोक्न अभिषप्त छ । सहरमा सार्वजनिक आवासको व्यवस्थापन नहुँदा अनियन्त्रित घरभाडाको मारको भार त छँदैछ । त्यसका अतिरिक्त बर्सेनि दुई अंकको मुद्रास्फीतिको चाप, मिसावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको चापसँगसँगै बढ्ने अतिरिक्त भार थपिन पुग्छ । यसको अर्थ वास्तविक ज्याला वा आय अत्यन्त न्यून मूल्यमा झरेको छ । र सर्वसाधारण मानिससँग बचत गर्न सक्ने अवस्थै रहँदैन ।

यो २६ वर्षको अवधिमा अत्यधिक नाफा त्यो पनि छोटो समयमै कमाउनैपर्ने प्रवृत्ति सबै खाले व्यवसाय गरेका व्यक्ति वा संस्थाहरूको चरित्र बन्न पुग्यो । त्यो एक प्रकारको जुवाडे प्रवृत्ति नै हो र कायमै छ । उत्पादनमूलक खासगरी रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा दशकौंदेखि अतिरिक्त लगानी नहुनाले आम जनसमुदायको आम्दानीमा ठूलो ह्रास देखा परेको छ । विविध कारण (प्रमोटर्सहरू तथा मुख्य अधिकृतहरूको ठगी, अनावश्यक ठाउँमा लगानी गरिएकाले फिर्ता हुनै नसक्ने अवस्था) बितेका तीन महिनामा ६ वटा बैंकहरू संकटग्रस्त रहेको घोषणा भइसकेको छ । राम्रै अवस्थामा रहेका केही बैंकहरू पनि धरमरमा देखिएका छन् । त्यसको एउटा कारण रुपैयाँ सञ्चिति गरेका नेता तथा उद्योगी व्यवसायीले स्रोत खोल्नुपर्ने कारणले बैंकमा निक्षेप नगेरेको भन्ने छ । तर मुख्य कारण आम मानिससँग बैंकमा निक्षेपका रूपमा बचत गर्न सक्ने ल्याकत नहुनु नै भएको बैंकर्सहरूले जनाएका छन् । हुन पनि निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूले अत्यधिक प्रतिशत ब्याज दिने भनेर लोभ देखाए पनि सोचेअनुरूपको निक्षेप संकलन हुन सकेन । कतिपय बैंकहरू सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी सेवा कोषको भरमा र कतिपय बैंकहरू राष्ट्रबैंकको राखिदिएको निक्षेप तथा उसले उपलब्ध गराउने ऋणमा आश्रति छन् । तर यसरी कतिन्जेल थेगिन्छन् । यो त तत्काललाई जोगाउने उपाय मात्रै हुनसक्छ । दीर्घकालीन संकट त आम मानिसको आय आर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन् भन्न कम्तीमा मानिसहरूले काम गर्ने पेसा, ठाउँ र स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुन जरुरी छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन भन्नका लागि उनीहरूले तिर्दै आएका अतिरिक्त खर्चहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा रोजगारीमा गरिने खर्चहरूमा भारी मात्रामा कटौती हुन जरुरी छ । थोरै मानिसको हातमा मात्र सम्पत्ति र आय आर्जन गर्ने स्रोत खुम्चँदा आम मानिस दरिद्रतातर्फ धकेलिएका छन् । आम मानिस स्रोत र साधनविहीन हुँदै जानु र जीविकोपार्जनमै कठिनाइ देखिनु र मुलुकको आर्थिक गतिविधि रोकिनुलाई नै प्रणालीगत समस्या रहेको भनिन्छ । के नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू, मुख्य उद्यमी व्यापारीहरू, बैंकर्सहरू दीर्घकालीन रूपमै प्रणालीगत समस्या हटाउन तयार छन् ?

हरि रोका