सत्तारुढ माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायत १६ राजनीतिक दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी र आर्थिक सुधारका पक्षमा नरहेको जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा मंगलबार सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै १६ सभासद्ले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अधिकांश सभासद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्न नसकिएको, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषयमा स्पष्ट खाका नआएको, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारिएको र सैद्धान्तिक अस्पष्टतासहित नारैनाराको खेतीका रूपमा आएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए ।
काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध र जनक्रान्ति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनता र लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने, ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ समावेश हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।
काँग्रेसले नयाँ बन्ने संविधान बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन एवम् मानवअधिकारजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहनेछ भन्ने वाक्य नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ ।
माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध दिगो राख्न पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न नीतिका आधारमा विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक एकता, सद्भाव र समानताको नीति लिई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समानताको आधारमा सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने नीति समावेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
माओवादीका अमिक शेरचनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्रको समाप्ति नभएकाले जनयुद्ध शब्द राख्नु सान्दर्भिक भएको भन्दै राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिँदै गोपनीयता र अर्थोपार्जनका लागि आफ्नै स्याटेलाइट केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसैगरी, मधेसवादी दलले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको ब्याजदर घटाइने, आन्तरिक औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने तथा कमैया बनाइएका पूर्वस्वामीहरूको जग्गाबाट मोहियानी सरह हक स्थापित गराई जग्गा प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यसहित १४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
उनले हुलाकी राजमार्ग यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र नयाँ कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गरिने, तराई मधेसमा साझेदारी वनको अवधारणाअनुसार वन विकास गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा थप्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका सरिता गिरिले ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति’ भन्ने ठाउँमा ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्द थप्न सुझाव दिंदै देशभरिका महिला कृषक श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भन्नेलगायतका १२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरे ।
सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले ‘प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर आधुनिक, न्यायपूर्ण, समानुपातिक, समावेशी’ जस्ता वाक्य समावेश हुनुपर्ने बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउन प्रस्ताव गरे ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शरतसिंह भण्डारीले मधेस आन्दोलनको नाममा सहिद पार्क तथा सहिदको नाममा एकएक वटा विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव गरे ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका दानबहादुर चौधरीले कृषकलाई उन्नत बीऊ र रासायनिक मल अनुदान र कृषियन्त्रमा भन्सार सहुलियत दिने कार्यक्रम थप्न सुझाव दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका जयराम यादवले ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि ‘हुलाकी राजमार्ग’ भन्ने शब्द थप्नुपर्नेलगायतका संशोधन राखे ।
समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले स्थानीय शान्ति समितिलाई सर्वदलीय बनाउने, मोटरबाटो नपुगेको जिल्ला सदरमुकाममा एक वर्षभित्र सडक पुर्याउनेबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने, भीमदत्त पन्त र रत्नाकर देवकोटाको नाममा अक्षयकोष राख्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने लगायत छ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा योजनाबारे विषयगतरुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै आफ्नो संशोधन राखेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्तबहादुर नेपालीले ‘जनयुद्ध’ लाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिनुपर्ने माग गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन, कृषि मल कारखाना, बीउबिजन संरक्षण भण्डार र सिँचाइजस्ता विषयमा ठोस योजना ल्याउने विषय थप गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत) का परि थापाले नीति तथा कार्यक्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेखनीय प्रतिवद्धता नआएको भन्दै खेद व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत सुधार गर्ने दृष्टि नभएको, मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनता अन्त्यका कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याइएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दपछि ‘प्रतिस्पर्धात्मक’ भन्ने शब्द र विभिन्न जातीय समुदायको मानव विकास सूचाकाङ्कलाई आधार मानी राज्यले विशेष सुविधा प्रदान गर्नेछ भन्ने वाक्य थप्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
चुरे भावर एकता पार्टीका केशव मैनालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षको निरन्तरताका रुपमा आएको आरोप लगाउँदै नीति तथा कार्यक्रमबाट मुलुकको विकास र जनताले राहत महसुस गर्न नसक्ने भनी दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment