संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल

सभासदहरूले काम देखाउन सयौंको संख्यामा रहेका संविधान निर्माणसम्बन्धी विवाद अब दर्जनतिर झरेका छन् भनेर जति दोहोर्‍याए पनि संविधानमा विवादको विषय एउटा मात्र थियो र त्यो अझै पनि सग्लो छ र त्यो एउटै मात्र विवादको विषय संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्ने मात्रै हो । जब प्रमुख दलहरू ल्ाोकतन्त्रकोे मोडेलमा सहमत हुन्छन् तब अन्य महत्त्वपूर्ण बनाइएर पेस गरिएका दर्जनौं विवादका भनिएका विषय केवल प्राविधिक हुन

पुग्छन् । नेपालका वामपन्थीहरू 'प्रगतिशील' अथवा सकेसम्म 'जनवादी' मोडेलको लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् भने प्रजातन्त्रवादीहरू 'विश्वव्यापी' रूपमा स्विकारिएको मूल्य, मान्यताअनुरूपको लोकतन्त्र भन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा राजनीतिक प्रणालीका रूपमा 'लोकतन्त्र' को हैसियत के छ ? र नेपालको नयाँ संविधानमा सम्भाव्य रूपमा कुन मोडेल स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नु यस आलेखको सार हुनेछ । त्यो चर्चा गर्दा सकेसम्म राजनीतिशास्त्रका शास्त्रीय पाराका सनातनी तर्कहरूबाट मुक्ति लिँदै सांस्कृतिक-सभ्यतागत अन्तरदृष्टिको सहयोगले विश्लेषण गरिनेछ ।

विश्व सभ्यता समाज विकासका लागि राजनीतिक प्रणालीहरू विकास गर्ने क्रममा यस्तो मोडमा पुगेको छ कि उत्तरकोरिया र कर्नेल गद्दाफीले समेत आफू लोकतान्त्रिक छैनौं अथवा लोकतन्त्र बेकारको चीज हो भन्न सक्दैनन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि न त पञ्चायतले नै आफू प्रजातान्त्रिक प्रणाली होइनौं भन्न सक्यो न त ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि प्रजातन्त्रले नेपालको विकास गर्दैन भन्न सके । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी ९० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा गत हप्ता मात्रै एउटा बहस सुरु भएको छ- लोकतन्त्रबिनै पनि चीनले आर्थिक समृद्धि त हासिल गर्‍यो तर के लोकतन्त्रमा जस्तै सामाजिक समानता कायम गर्न सफल छ चीन अर्थात् होला त ? तर यो सँगसँगै अर्को तर्क के पनि छ भने यदि पश्चिमा मोडेलको लोकतान्त्रिक गन्जागोलमा फसेको भए चीनले अहिलेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्थ्यो त ? समाजको आर्थिक समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्विकल्प भन्नेका लागि चीनको आर्थिक वृद्धिदरको उदाहरणले के भन्छ ?

लोकतन्त्र आपरिहार्य प्रणाली हो कि होइन भन्ने प्रसंगमा दुई अलग ध्रुवका तर्क एकापसमा भिडिरहेका छन् अहिलेको विश्वमा । पहिलो तर्कको प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा विद्वान् अमत्र्य सेनले गर्छन् । उनका अनुसार कुनै पनि समाज समृद्धितर्फ जान सकेको छैन भने त्यसको प्रमुख कारण त्यहाँ लोकतन्त्र नहुनु हो । संसारका कुनै ठाउँमा यदि भोकमरी छ, खाद्यान्न अभाव छ भने उदाहरणका लागि त्यो खाद्यान्न उत्पादनको कमीले नभई त्यसको वितरण असमान हुनुले हो र त्यो असमानता हुनुको कारण उक्त समाजमा लोकतन्त्र नहुनु हो अर्थात् कुनै पनि समाजको विकास र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपरिहार्य हो । सेनको तर्क आफैंमा चित्तबुझ्दो होला तर सँगसँगै अर्को यथार्थ के पनि हुन सक्छ भने दशकौंसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर पनि गरिब गरिब नै रहिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक हुनुको नाताले सरकारहरू कर्पोरेट शक्तिहरूसँग मिलेर धनीलाई झन् धनी बनाउने तर गरिबको खासै प्रगति नहुने पुँजीवादी तरिकामा चल्न पनि छुट पाइरहेका छन् । भारतकै अकर्ीे चर्चित लेखिका तथा सामाजिक अभियन्ता अरुन्धती रोयको पछिल्लो पुस्तक 'लिस्निङ टु ग्रासहोपर्स ः फिल्ड नोट्स अन् डेमोक्रेसी' ले लोकतन्त्र अपरिहार्य नहुन सक्छ भनेर अमत्र्य सेनको थेसिसको उल्टो तर्कको प्रतिनिधित्व गर्छ । रोयले लोकतन्त्र अपरिहार्य चीज नहुन सक्छ भनेर तर्क गर्दा उनले अधिनायकवादी प्रणालीको वकालत गरेकी छैनन् । उनको शक्तिशाली तर साधारण तर्क के छ भने पहिलेपहिले मान्छेहरू प्रश्न गर्ने गर्थे यो जुनीपछि अर्को चोला छ कि छैन होला भनेर । अब मानव सभ्यता यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि हामीले सोच्नुपरेको छ- प्रजातन्त्रपछि अर्थात् प्रजातन्त्रबिना जीवन बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? उनको यो प्रश्न भारतकै ६० वर्ष पुरानो प्रजातन्त्रमाथि छ जसका सरकारहरूले आफू प्रजातान्त्रिक भएकै नाताले जे पनि गर्ने छुट पाएका छन् अनि भारतको आर्थिक असमानताका कुरा गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पाेरेटहरूले आदिवासीहरूलाई विस्थापित गराउँदा जहिले पनि उनलाई एउटै उत्तर दिइन्छ रे- हेर्नुस् यो लोकतन्त्र हो, हामीलाई जनताले चुनेका छन् र हामीलाई थाहा छ समाजका लागि के राम्रो हुन्छ के राम्रो हुँदैन भन्ने । रोयको प्रश्न छ- ठीक छ, सरकार वा प्रणाली प्रजातान्त्रिक छ । यसको अर्थ यस्ता सबै चीज गर्न पाइन्छ त ? अथवा सबै निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारहरू, एकपछि अर्को गर्दै गरिब जनताका लागि ध्यान दिएनन् भने यो त लोकतन्त्र हो भनेर कतिन्जेल पर्खने ? हालसालै भारतमा चलिरहेको अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि कतिपयको भनाइ छ- लोकतन्त्रमा त जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले पो त ऐन बनाउँछन् त । कहाँका यी नागरिक समाज भनिएका अनिर्वाचित व्यक्तिहरू जनताको, भ्रष्टाचारको कुरा गर्न आएका ?

जे होस्, विषय के हो भने अहिले संसारमा लोकतन्त्रको हैसियत के छ र यसका पक्ष-विपक्षमा तर्कहरू केके छन् र यो विवादमा नेपाल कहाँ छ ? नेपालमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसको सुरुमै दुईवटा प्रश्न टड्कारो भएर उभिन्छन्- राजतन्त्रको उन्मूलनपछि लोकतन्त्रमाथि खतरा माओवादी मात्र हो कि अन्य पनि छन् ? माओवादी अहिलेसम्म हाकाहाकी पश्चिमा मोडेलको लोकतन्त्र सकेसम्म नमान्ने र सकेसम्म जनवादी अथवा कम्युनिस्ट मोडेलको राजनीतिक प्रणालीका लागि प्रयत्न/संघर्ष/विद्रोह गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो पहिलो प्रश्न एकदमै पेचिलो छ । दोस्रो प्रश्न नेपालको वामपन्थ र लोकतन्त्रको सम्बन्धसँग जोडिएर बसेको छ र यो प्रश्नको केन्द्रमा सबभन्दा ठूलो वामपन्थी दल माओवादी नभई त्यसमा एमाले रहेको छ । एमालेले माओवाद वा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यावहारिक रूपमै प्रस्टता नल्याउन्जेल अर्थात् उक्त पार्टीभित्र जहिले पनि माओवादीलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने र लोकतन्त्रलाई पूर्ण समर्थन गर्ने दुईवटा सम-नेतृत्व कायम रहुन्जेल, नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेलले प्रस्टता नपाउन सक्छ । मधेसको जनमत प्रायः लोकतान्त्रिक धारको नै भएको हुनाले तराई-मधेसी दलहरूबाट लोकतान्त्रिक मोडेललाई गन्जागोल बनाउन भूमिका नरहन सक्छ । नेपालले २००७ सालभन्दा अघिदेखि नै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र भन्दैभन्दै २०६८ साल आइपुगिसक्यो तर पनि विवाद भर्खर चल्दै छ- कस्तो मोडेलको 'डेमोक्रेसी' हुनुपर्छ भन्ने । लोकतन्त्रको स्थिर स्थापना हुन नसक्नुमा प्रमुख रूपमा तीनवटा कारण बाधक रहे नेपालमा । प्रथमतः राजतन्त्र भइ नै हाल्यो जसका अवशेष अझै पनि कुनै प्रतिगमनको आशमा बाँचिरहेको हुन सक्छन् । दोस्रो, परम्परागत कम्युनिस्ट जसले लोकतन्त्रलाई त्यत्ति  नै दुस्मन ठान्छ जति राजतन्त्रले ठान्यो । नेपालका प्रायः सबै कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय वामपन्थबाट राजनीतिक तीर्थाटन सुरु गरेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वाम पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छन् अन्ततोगत्वा । माओवादी अझै त्यो प्रक्रियामा छ तर अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र अँगाले पनि लोकतन्त्रको घडीलाई ढिलो बनाउन जहिले पनि वामपन्थ सहायक भएको छ नेपालमा । र लोकतन्त्र सबल रूपमा स्थापना हुन ढिलो हुनुको तेस्रो कारण हो- नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई स्वयंमा एउटा समाज विकासका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम हो भन्ने ठान्नु । यदि लोकतन्त्र एउटा प्रणाली मात्र हो तर यो स्वयंमा सामाजिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम होइन भन्ने कुराको आत्मसात् कांग्रेसले गरेको भए लोकतन्त्र भनेको विकास हो भन्ने जनताले बुझ्थे होलान् तर त्यसो हुन सकेन । अनि अरुन्धतीले भनेजस्तै हामी प्रजातान्त्रिक छौं भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने, डेलिभरी गर्न नसक्ने कारण त हँुदै भए ।

कसैलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा कम्युनिस्टप्रति घृणा होला तर यस पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने यदि माक्र्सवाद हुँदैनथ्यो भने गत एक शताब्दीमा धनी र गरिबको खाडल संसारभर अहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी हुने थियो । सर्वहारा र गरिबका नाउँमा अधिनायक हुने दुईचार नेताहरू नै हुन् कम्युनिजम्का नाममा तर पनि सर्वहारा र गरिबप्रति अहिले संसारले जति ध्यान दिन्छ त्यसमा माक्र्सवादको प्रमुख भूमिका छ । यति हुदाँहुँदै पनि सभ्यतामा कम्युनिस्ट प्रणाली राजनीतिक पद्दतिका रूपमा यस्तो हैसियतमा छ कि पूर्ण कम्युनिस्ट राष्ट्रले पनि आफू कम्युनिस्ट होइन, प्रजातान्त्रिक छु भन्नुपर्ने स्थिति छ र यो यथार्थ हो । अब कम्युनिस्ट शब्द वाम, प्रगतिशील र समाजवादीजस्ता शब्दले विस्थापित भइसकेको छ र बाँकी रहेका समाजहरूमा हुने क्रममा छ । नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र नयाँ संविधानका लागि प्रमुख विषय पनि यही हो र विवाद पनि यहींनेर छ । अबको नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेल कस्तो हुनेे भन्नेमा मिलनबिन्दु पनि समाजवादी लोकतन्त्र नै हो- जो संसारभरका कम्युनिस्टहरूले अन्त्यमा अवतरण गर्ने सुरक्षित आधारथलोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद त्यागिसकेको घोषणा गरिसिकेको छैन अझैसम्म । अब नेपाल लोकतन्त्रको समाजवादी मोडेलमा पुग्ने कुरा त अवश्यम्भावी नै छ तर कहिले, कसरी र अर्को कुन मूल्य तिरेपछि भन्ने मात्रै निश्चित हुन बाँकी भएको विषय हो ।

विष्णु सापकोटा