फ्रान्सेली फेसनको रहर

पुरानो पहिरनको आकर्षण बेलाबेलामा बढ्नेगर्छ। आजकलको भाषामा उहिलेको छवि (रेट्रो लुक) भनिने चलन पहिले पनि थियो, तर त्यस्तो लवाईलाई फेसन नभएर कालजयी पोसाक र चालढाल भन्ने गरिन्थ्यो। फेसनमा नक्कल हुन्छ। तर, कालातीत प्रचलनहरू पनि पूर्णतः स्थिर भने हुँदैनन्। निरन्तर परिमार्जन र गतिशीलताले नै कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई चिरस्थायी बनाउँछ।

बाहिरी गन्जी (टी सर्ट) सायद जिन्सभन्दा निकै पुरानो पहिरन हो, टाँक र जिपरको प्रयोग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सहज लुगा। खल्ती, कलर, टाँक वा जटिल बाहुला नभएको चलनचल्तीको टि-गन्जी लगाउन, धुन, पट्याएर राख्न र पुनः लगाउन असाध्यै सजिलो छ। जिन्स हुन त टाँकको प्रयोग व्यापक भएपछि प्रचलनमा आएको पाइन्ट हो तर इस्त्री गरिराख्न नपर्ने र लापरबाही गरेर लगाउँदा पनि सितिमिति नच्यातिने भएकाले कुनै बेला अमेरिकाका गोठालाले यस पोसाकलाई असाध्यै रुचाएका थिए।

टी गन्जीको लोकप्रियता कहिल्यै कम भएन यद्यपि एप्पल र आइफोनका प्रणेता स्टिम जब्सले त्यसलाई औपचारिक समारोहमा समेत लगाउन सुरु गरेपछि सार्वजनिक प्रयोगले भने अझ बढी व्यापकता पाएको हो। जिन्सको भने कालजयी नभएर उहिलेको छविका रूपमा पुनरागमन भएको छ। खस्रो प्रयोगले गर्दा गोठालाका जिन्स खुइलिन्थे। आजभोली नयाँ लुगालाई रसायनमा चोपेर वा ढुंगामा दलेर जबरजस्ती खुइल्याइन्छ। कुनै बेला काँडामा अल्झेर च्यातिएको जिन्स लाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो सहरबाट टाँढा बस्ने किसानको। अब भने भुत्ते चक्कुले खोस्रेर खत बनाइएको पाइन्ट भिर्ने चलनले सहरिया उच्च मध्यमवर्गलाई गाँजेको छ। लवाइ र खवाइमा जस्तै विचारको फेसन पनि आजभोली 'रेट्रो' भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर शासकीय स्वरूपबारेको बहसमा देख्न सकिन्छ। फ्रान्सेली प्रारूप भन्दै चर्चामा ल्याइएको मिश्रित प्रणाली द्वैध शासनाधिकार भएको २०१५ सालको संविधानको अभ्यास एवं त्यसको असफलताको पुनरावृत्तिमात्र पनि ठहरिनसक्छ भन्ने आशंका कतैबाट पनि उठाइएको देखिँदैन। इतिहासबाट नसिक्नेहरू उही गल्ती दोहोर्‍याइरहन अभिशप्त हुन्छन् भन्ने त भनाइ नै छ। तर, जब इतिहासमा मिल्काइसकिएका विचार नयाँ फेसनमा अवतरण गर्छन् अनि सायद सार्वजनिक चेतना कमजोर बन्न पुग्दोरहेछ। सहमति बन्न लागिसकेको भनिएको द्वैध प्रणाली पनि इतिहासको पुनरावृत्तिको अर्को दृष्टान्त ठहरिनसक्छ।

तानाशाहीलाई निम्तो
प्रजातन्त्रको वामपन्थी परिभाषा अरूभन्दा भिन्न हुनेगर्छ र तिनको अन्तिम लक्ष्य विधिको शासन नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादी व्यवस्था भएकाले तिनलाई संसदीय प्रणालीसँग कुनै लगाव नहुनु स्वाभाविक हो। अध्यक्ष झलनाथ खनालले सक्ने भए नेपालमा चिनियाँ प्रारूपको राज्यतन्त्र हुन्थ्यो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उत्तर कोरियालाई आदर्श मानेर शासन व्यवस्था चलाउने थिए। तिनको केही नलागेरै अन्तरिम संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। साम्यवादीलाई संसद्मा उकुसमुकुस लाग्नु अनौठो होइन - जम्माजम्मी एउटा सदस्य रहेको दलले समेत ठूलो पार्टीका सर्वेसर्वासरह महत्व पाउँदा कुन चाहिँ वर्तमान वा भूतपूर्व कमिसारको मन नकुढिएला र! अचम्म के भने स्वयंलाई प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने केही राजनीतिकर्मीले समेत सोझै राजा महेन्द्र एवं उनका अनुचरहरूको २०१७ सालको भाषा सापट लिएर 'संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको' घोषणा गर्न थालेका छन्। ए, हो र? केही न केही अफाप त सिद्ध भएकै हो २०१७ सालमा, तर त्यो संसदीय व्यवस्था नभएर सर आइभर जेनिङ्स एवं ह्यारोल्ड लस्कीजस्ता संविधानविद्ले प्रयोग गरेको नवस्वतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त ठहराइएको 'नयाँ संसद्वाद' थियो।

प्रचलनले कानुनसरह मान्यता पाउने बेलायतको संसदीय व्यवस्था क्रमभंगताद्वारा नभएर निरन्तरतामै परिमार्जित हुँदैगएको हो। बेलायती संसद्को सुरुआत बादशाहको सल्लाहकार परिषद्को रूपमा भएको थियो। त्यसपछि पन्ध्रौं शताब्दीमा त्यो भारदारी सभा बन्न पुग्यो। सोह्रौं शताब्दीमा बादशाहीले संसद्लाई नियन्त्रित गर्न थाल्यो। सत्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा बेलायती संसद् भद्र भलाद्मीको चौतारीमा रूपान्तरित भइसकेको थियो। अठारौं शताब्दीमा अभिजात्य वर्गले संसद्लाई एकलौटी बनाए। उन्नाईसौं शताब्दीभर बेलायती संसद् नग्न धनतन्त्रको छाँयाबाट मुक्त हुन सकेन। दुईटा विश्वयुद्ध लड्दालड्दै बेलायतको संसद् बीसौं शताब्दीमा धरमर भयो तर असफल भने भएन। एक्काईसौं शताब्दीमा संसदीय व्यवस्थाको भविष्य कस्तो हुने हो? अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर, बेलायतको संसद् नयाँ भूमिकाका लागि तयारी भने पक्कै गरिरहेको हुनुपर्छ।

महाराज पद्म शम्शेरले २००४ सालको संविधान जारी गर्दासम्म शिक्षाकर्मी तथा संविधानविद् सर आइभर जेननिङस (१९०३-१९६५) बेलायती प्रभाव भएका मुलुकमा लोकप्रिय भइसकेका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको २०१५ सालको संविधानमा त उनको छाप प्रष्ट देख्न सकिन्छ। उनको बौद्धिक आतंकले गर्दा हुनुपर्छ, राजालाई आपतकालीन अधिकार दिइएकोमा कसैले विरोध जनाएनन्। अन्ततः त्यही प्रावधानले गर्दा अठार महिनाभित्रै मुलुकको प्रजातान्त्रिक संविधानको अकाल मृत्यु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको आफ्नो प्रत्येक भेटमा राजा महेन्द्र भूमिकाको खोजी गर्ने गर्थे। भूमिकाकै खोजीमा उनी राजाबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा रूपान्तरित भए।

अध्यक्ष महेन्द्रजस्तै अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पनि संसदीय प्रचलनलाई तिरस्कार गरेर सरकार प्रमुख बन्न पुगेका थिए। फ्रान्सेली प्रणालीमा अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्, नेपालका बाबु-छोरा अध्यक्ष पारम्परिक थिए। फरक त्यत्ति हो। अंग्रेजीको 'प्रेसिडेन्ट' शब्दलाई अध्यक्ष उल्था गर्दा पनि हुन्छ। संविधानले खासै अधिकार नदिएको 'अध्यक्ष' रामवरण यादव त आफ्नो भूमिका खोजी गर्न तदारुकता देखाउँछन् भने द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुने हो भने राष्ट्रपति - प्रधानमन्त्री द्वन्द्वले नेपाललाई कता पुर्‍याउँछ? एकल संस्कृतिको वर्चस्व रहेको फ्रान्सले भित्ते घडीको दोलक (पेण्डुलम)जस्तो कहिले देब्रे त कहिले दाहिने अतिवादलाई पचाउन सकेको छ। तर, मध्यम मार्गको राजनीतिबेगर समाजमा समाञ्जस्य राख्न कठिन हुने मुलुकमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीबीच 'को बढी प्रियतावादी बन्ने?' प्रतिस्पर्धाले पटकपटक संकट निम्त्याउन सक्छ।

जे जति कारणले गर्दा द्वैध शासन प्रणाली अनुपयुक्त छ तिनै तत्वले गर्दा नेपालका लागि निर्वाचित राजतन्त्र चल्ने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था झनै जोखिमयुक्त छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली जनमानसमा चमत्कारको चाहना कमजोर भएको छैन। संसदीय व्यवस्था भने नितान्त निरस र सपाट शासन प्रणाली हो। संसद्ले विन्सटन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरु वा बीपी कोइरालाजस्ता आँटिला नेता जन्माउनसक्छ। संसदीय व्यवस्थामा टोनी ब्लेयर, शेरबहादुर देउवा एवं मनमोहन सिंहजस्ता सम्झौतापरस्त व्यक्तित्व पनि उदाउनसक्छन्। तर, अनिर्वाचित अयुव खाँ, राजा महेन्द्र वा भारी बहुमतले शासन अधिकार सम्हालेको दाबी गर्ने सद्दाम हुसैन वा हुस्नी मुबारकजस्ता आधुनिकतावादी अध्यक्षीय प्रणालीमा मात्र फस्टाउन सक्छन्। चतुर तर कडा जंगबहादुरजस्ता 'राष्ट्रवादी'को पुनःआगमन चाहनेले अध्यक्षीय शासन प्रणालीको वकालत गर्नु त स्वभाविकै भयो।
द्वैध होस् वा एकल, वर्चस्वको शासनले वित्यास निम्त्याएका दृष्टान्त खोज्न अन्त जानु पर्दैन। यस्ता उदाहरण बंगलादेशदेखि श्रीलंकासम्म छ्यापछ्याप्ती छन् दक्षिण एसियाकै समसामयिक इतिहासमा। केही 'नयाँ' चाहने आतुरतामा नेपालले भने आफैँ गल्ती नगरेसम्म अरूका अनुभवबाट केही नसिक्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने अचम्म हुनेछैन।

विज्ञहरूको बिगबिगी
सन्दर्भ विकासबारे बहस हुने गर्थ्यो तर डा. हर्क गुरुङले विदेशीले नेपाललाई 'विचारको प्रयोगशाला' बनाइदिएको आक्षेप बरोबर लगाउने गर्थे। विचारधाराको प्रयोगका लागि उनी स्वयं पनि उपयोग हुने गरेको स्वीकार गर्न उनलाई अलिकति पनि अप्ठ्ेरो लाग्दैनथ्यो। विद्वान थिए, त्यसैले आत्मालोचनाबाट पनि हच्किदैन थिए। विज्ञहरू भने ज्ञानभन्दा पनि अडानका लागि प्रख्यात हुन्छन्। विशेषज्ञताको बजारमा सच्चिनु भनेको समाप्त हुनु हो। त्यसैले संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रणालीका पक्षधरहरू आआफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला परिष्करणकर्ताले दुध र कागती मिसाएको चिया बनाउने सुझाव ल्याएको हुनसक्छ। समस्या के भइदियो भने यो सम्झौतापरस्त समाधानै उत्तम प्रारूपका रूपमा स्थापित हुने जोखिम बढेको छ। एकथरी विज्ञहरूले मिश्रितलाई नै खाँटी मान्नुपर्ने अडान लिन थालेका छन्।

भविष्यबारे 'त्यो अनिश्चित छ' भन्नेबाहेक अरू केही पनि निश्चितताका साथ भन्न सकिँदैन। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्र कस्तो हुने हो? यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ। केही कुरा भने प्रवृत्तिका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्रमा अठारौं शताब्दीको फ्रान्समा जस्तो क्रान्तिकारी परिषद्को मनोमानी चलाउन सकिनेछैन। उन्नाईसौं शताब्दीको अमेरिकामा जस्तो निर्वाचित राजतन्त्रले वर्चस्व स्थापित गर्नसक्ने वातावरण रहने छैन। बीसौं शताब्दीको सर्वहाराहरूको जारशाही स्थापित गर्न सकिने धरातलीय यथार्थ कहीँ पनि छैन। हुन त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीयताको आधारभूत मान्यतालाई अद्यपि अंगीकार गर्न सकेको छैन तर एकल दलको प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन बेइजिङ सम्राज्यलाई पनि अब गाह्रो हुनेछ।

दुईबाट तीन हुँदै चार दलसम्म पुग्ने वातावरण अमेरिकामै पनि बन्दै गएको छ। पर्यालोचन प्रजातन्त्र (डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी) अध्यक्षीय प्रणालीभित्र अटाउन गाह्रो छ। बहुलवाद अपाच्यजस्तो लागे पनि बहुविधताबेगर बहुराष्ट्रिय राज्य सञ्चालन सहज हुनेछैन। कुनै बेला ह्यारोल्ड लास्की र सर आइभर जैनिङसले संघीयतालाई अपरिपक्व राज्य व्यवस्थाका रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अस्वीकार्य ठहर्‍याएका थिए। त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति अब विश्वव्यापी बन्दैगएको छ। संघीयतालाई बेलायती परम्पराको संसद्ले पनि सम्हाल्न सक्छ भन्ने उदाहरण क्यानाडा र भारतजस्ता देशमा देखिसकिएको छ। त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका व्यवस्थापिका सभा (सिनेट) वा विधान सभा (लेजिस्लेटिभ एसेम्बली)द्वारा पनि निर्वाह हुनसक्छ कि सक्दैन? स्पष्ट छैन।

विज्ञ भन्नु नै आफ्नो विधामा पारंगत हुनु हो। जीवनमा भने चुनौती फाँट छुट्ट्याएर आउँदैनन्। गाह्रो त्यही बजि्रन पुग्छ जहाँ पहिलेदेखि नै साह्रो परिरहेको हुन्छ। राज्य राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेको मुलुकमा 'निरन्तरतासहितको क्रमभंगता' नारा आकर्षक लाग्नसक्छ। त्यसैले केही गरी द्वैध नियन्त्रणको मिश्रित वा निर्वाचित तानाशाह हुने अध्यक्षीय प्रणाली अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि गतिशील संसदीयताको विकल्पलाई बन्द गर्नु भने उपयुक्त हुनेछैन। बंगलादेश राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट संसदीयतामा फर्किसकेको छ। पाकिस्तान पनि सोही बाटोमा उन्मुख छ। श्रीलंकाले त संसदीयता, अध्यक्षता र मिश्रित तीनैथरी व्यवस्था बेहोरिसकेको छ। राजनीतिमा स्पष्ट उत्तर हुँदैनन्, प्रश्नको भने कुनै कमी हुँदैन। एउटै वास्तविकता के हो भने फेसन रहर हुनसक्छ, बाध्यता हुँदैन।

पेरिसमा आजभोली अफ्रिकीहरूको लोकप्रियता उत्कर्षमा छ। त्यसको मतलब नेपालले पनि जनप्रिय तर 'बलियो तानाशाह' जन्माउने व्यवस्था नै अँगाल्नुपर्छ भने केही छैन। विज्ञहरू विचारका व्यापारी हुन्। खरिददारले भने सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने त उखानै छ।


सी के लाल