संविधान लेखन र नेपाली कांग्रेस

यही २०६८ जेठ १४ गते राति ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमति संविधान लेखन र लडाकु व्यवस्थापन तीव्र गतिले हुनेछ भन्ने सबैको प्रतिबद्धता थियो। तर, आज थपिएको तीन महिनाको आधा समय खेर गइसकेको छ। मुलुकको संविधान कस्तो र कसरी बन्ने हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन। संविधान सभाको पितृत्वको दाबा गर्ने माओवादीमा विशेष जिम्मेदारी बोध भएको भए यस्तो अन्योलको अवस्थामा रहने थिएन। नेकपा (माओवादी)ले १२ बुँदेका मान्यताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा बेलैमा उभिएको भए संविधान लेखनको बाटो थोरै भए पनि खुल्नेथियो। तर त्यो हुनसकेन। 


यसको अर्थ यो सब गर्न माओवादीलाई सजिलो थियो भन्ने होइन। विसं २०४७ सालपछि बल्ल बामे सर्न थालेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएर यो पार्टी अगाडि आएको हो। माओवादीले संसदीय व्यवस्था वा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको रक्तरञ्जित विरोध गर्दा जनवादी व्यवस्थाको दुहाइ दिएका थिए। माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले बहुमतीय आधारमा हाल आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कुरा गरे पनि पार्टीभित्रको एउटा सशक्त धारा जनवादी व्यवस्थाप्रति अझै प्रतिबद्ध छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अझै दोधारमा छ।

माओवादी यस समय संविधानसभामा एउटा ठूलो संख्यामा उपस्थित अवश्य छ तर उसले खोजेको जस्तो व्यवस्था यस संविधान सभाबाट पारित हुनसक्ने स्थिति छैन। सांसद किन बेच गरेर यान्त्रिकरूपमा दुई तिहाइ पुर्‍याए पनि त्यसरी लेखिएको संविधान नेपालमा टिक्नसक्ने छैन। दीर्घकालीन जनयुद्धको लडाइँमा संलग्न रहँदारहँदैमा त्यस बाटोबाट जनवादी गणतन्त्रमा नपुग्ने देखेर नै माओवादी संसदीय दलसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएकोथियो। सम्झौताको सार स्पष्ट नै थियो। माओवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका प्रति प्रतिबद्ध भएकाथिए। बाँकी दल गणतन्त्रका निमित्त तयार भए। तर संविधान सभाको चुनावको अप्रत्याशित सफलतापछि माओवादीको भाषा फेरियो। अब नेपालमा जनवादी व्यवस्था ल्याएर नै छोड्छौँ भन्न थाले। उता संविधानसभाको भीषण पराजयपछि नेपाली कांग्रेसको भने सातो गएजस्तै भयो। अहिले कांग्रेसको सातो फर्केजस्तो छ। कांग्रेसले फर्किएको सातोको उपयोग गरेर मुलुकलाई दिशाबोध दिनसके संविधान लेखनको संकट एक हदसम्म दूर हुनसक्छ। कांग्रेसले माओवादीले अगाडि सारेको सबैथरी प्रस्तावमा छलफल गर्न/गराउन सक्नुपर्छ। मुलुकमा विद्यमान सबैथरी वैकल्पिक एवं प्रतिस्पर्धी संवैधानिक सोचका बारे वाद, विवाद र संवादको नेतृत्व र आयोजना कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। आजसम्म मुलुकमा यो हुनसकेको छैन। सबै राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्तिलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्। मुलुकलाई चाहिएको संविधानका बारे आआफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न पनि कसैलाई जाँगर छैन। माओवादीले यस दिशामा जाँगर नदेखाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। माओवादीको दुबिधा अझै निर्मूल भएको छैन। पार्टी गम्भीर अन्तरद्वन्द्वबाट ग्रस्त छ। अन्तरद्वन्द्व चर्किएमा पार्टी फुट्नसक्छ भन्ने सबैको शंका छ। यसैले माओवादी यस बहसलाई पार्टीभित्र र बाहिर छिनोफानो गर्न चाहँदैन होला। नेकपा (एमाले)को स्थिति यसभन्दा पनि खराब छ। अहिले नेपाललाई चाहिएको संविधानका बारेमा कांग्रेसमा भने कुनै दुबिधा छैन। कांग्रेस नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको हेर्न चाहन्छ। विश्वमा विभिन्न थरीका प्रजातान्त्रिक संविधान छन्। अमेरिका, भारत, फ्रान्स, जर्मनी र साउथ अफ्रिकालगायतका देशमा प्रजातन्त्र छ। तर त्यहाँको संघीय वा शासकीय स्वरूप वा प्रशासनिक संरचना बेग्लाबेग्लै छन्। नेपालले ती देशहरू कुनैको संविधानको अनुकरण गर्ने सम्भव छैन। नेपाललाई मौलिक किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषता के कति हुने भन्ने रूपरेखा नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुने हो। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव अवश्य अगाडि सारेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका हामी केही साथीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको वकालत गरिरहेका छौँ। नेपालले अन्त्यमा कस्तो शासकीय स्वरूप स्वीकार गर्ने हो भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यस विषयमा हुने सबै बहसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मुलुकभित्र र बाहिरका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चाहना छ। 

नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) मुलुकका दुईविपरीत वैचारिक दृष्टिकोणका प्रतिनिधि शक्ति भएका छन्। माओवादीले संविधानसभामा राखेको प्रस्ताव प्रजातान्त्रिक छैन। भोलि जनदबाबमा परेर माओवादी त्यस प्रस्तावबाट अवश्यपछि हट्छ। तर त्यसपछि पनि कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी मिसिन्छ भन्न गाह्रो छ। माओवादीसँग रक्तरञ्जित संघर्ष र बलिदानको पृष्ठभूमि छ। यसका नेताले चाहेर पनि कार्यकर्तालाई संसदीय व्यवस्थामा तत्काल ल्याउन सक्दैनन्। सामान्य पार्टी पंक्तिको प्रशिक्षण संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आज पनि लगातार भइरहेको छ। यसैले पनि कांग्रेसले माओवादीका आग्रहदुराग्रहलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालका निमित्त नयाँ किसिमको प्रजातान्त्रिक ढाँचाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ। यो एक गहन राजनीतिक तथा सिर्जनात्मक चुनौती हो। कांग्रेसले यसमा ध्यान पुर्‍याउँदा ऊ सहज रूपमा मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा फेरि प्रतिष्ठित हुनसक्छ। मुलुकमा त आज पनि प्रजातान्त्रवादीकै बहुमत छ।

मुलुकबाहिर पनि प्रजातन्त्रवादीहरू कै बहुमत छ। साररूपमा भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारका कमीकमजोरी थुप्रा छन्। तर स्वरूपका हकमा भने भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई समर्थन दिइरहेको छ। कांग्रेस पार्टीका निमित्त यो एक सकारात्मक तथ्य हो। कांग्रेसले बोकेको इतिहास, संस्कार र मूल्य मान्यता पनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा अनुमोदित छ। त्यसैले कांग्रेसले अन्य सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो सोच र संस्कारअनुसारको संविधान बनाउनपट्टि एकाग्र हुनुपर्छ। त्यस्तो एकाग्रता हासिल गर्न कांग्रेसले नीति र कार्यक्रमको निरुपण र स्पष्टीकरणमा जोड दिनुपर्छ। सँगसँगै कांग्रेसले सत्ताका प्रति आवश्यकताभन्दा बढी मोह राख्नु हुँदैन। 

कुनै पनि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिका उद्देश्यले नै संगठित भएको हुन्छ। सत्ता प्राप्तिका निमित्त वाञ्छित इच्छा शक्ति रहेन भने पार्टीको औचित्य हुँदैन। कांग्रेसले पनि सत्ताका प्रति 'अर्जुनदृष्टि' राख्नैपर्छ। तर 'अर्जुनदृष्टि' रटेर नथाक्ने वर्तमान प्रधानन्त्रीको नियति भोग्नु भने वुद्धिमानी हुनेछैन। राजनीतिक दलहरू सही ढंगबाट सत्तामा पुगे भने झन् बलिया हुन्छन्। तर सत्ता प्राप्तिका निमित्त गलत बाटो अख्तियार गरियो भने पार्टी कमजोर भएर जान्छ। अर्को विषय पनि छ। कांग्रेस सत्तामा पुग्दा सधैँ कलहग्रस्त भएको छ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्त बलियो थियो। त्यस दिनदेखि लगातार पार्टी कमजोर हुँदै आएको छ। पार्टीलाई अस्वस्थ प्रकृतिको सत्ता संघर्षले कमजोर बनाएको हो। ०४८ सालपछिको बहुमतको पहिलो सरकारमा ७४ र ३६ को विभाजन भयो। बहुमतको दोस्रो सरकारका समयमा पार्टीको विधिवत विभाजन भयो। यो सबबाट शिक्षा लिन सकिएको छैन। यसैले अहिले पार्टीले सरकारमा जान हतार गर्ने काम छैन। पार्टीले अहिले संविधान लेखनलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्यभार सम्झिनुपर्छ। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानका निमित्त तीव्र संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। कांग्रेस नहुँदो हो त माओवादीले अरू सारालाई लटपटाएर जनवादी संविधान जारी गरिसक्थे। कांग्रेसले यस प्रयासलाई विगत तीन वर्षदेखि विफल बनाएको छ। यसका निमित्त कांग्रेसले धन्यवाद पाउनैपर्छ। तर अब माओवादीलाई मात्र विफल बनाएर पुग्दैन। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसका निमित्त कांग्रेसले माओवादी, एमाले र मधेसीसमेतलाई स्वीकार हुने किसिमको तर खाँटी प्रजातान्त्रिक संविधान र राजनीति अगाडि सार्नुपर्छ। अहिले कांग्रेसले यही बाटोमा हिडेरमात्र आफूलाई बलियो बनाउन सक्छ। 

आजको नेपालमा माओवादीले भनेजस्तो जनवादी व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छैन। नाम जे सुकै दिए पनि नेपालमा अब आउने व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको प्रतिरूपमात्र हुने हो। माओवादीलाई नाक र धाक कायम राख्नका निमित्त गणतन्त्रसम्म भएको छ। तर यो गणतन्त्र पनि पुँजीवादको दायरामा अटाउने व्यवस्थामात्र भएको छ। मोहन बैद्यले यो कुरा ठिक नै बुझेका छन्। माओवादीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को थप समस्या उसको हिंसावादी दर्शन हो। यो हिंसावादी मानसिकताले एकदिन माओवादी स्वयंलाई क्षतविक्षत बनाउनेछ। एउटा उदाहरण लिऊँ। आज एनेकपा (माओवादी) नेपालमा एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीका रूपमा अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति छ। तर यो पार्टीमा व्याप्त हिंसाको धङधङीले गर्दा सांसद संख्याका अनुपातमा जनताबाट सम्मान र विश्वास पाउन सकिरहेको छैन। यथार्थ के हो भने इतिहासमा भएका हिंसक संघर्षले प्रत्येक समाज र व्यवस्थामा समाधानभन्दा पनि समस्या उत्पन्न गरेका छन्। बेलायतको हिंसक क्रान्तिले क्रमवेल उत्पन्न गरेको थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति नेपोलियनको साम्राज्य विस्तारमा परिणत भयो। सोभियत क्रान्तिले स्टालिनको व्यक्ति पूजाका माध्यमबाट पतनको बाटो पक्रियो। यसैले कुनै पनि हिंसक क्रान्तिका बारेमा निर्णय गर्दा केही पर्खनैपर्छ। जनयुद्ध एक ऐतिहासिक यथार्थ हो भन्नुसम्म ठीक छ तर यस युद्धको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूबीच मतैक्य नहुनु पनि स्वाभाविक हो। यस पटकको राष्ट्रपति अभिभाषणमा परेको 'जनयुद्ध' शब्द र त्यसका बारेमा भएको विवादलाई हामीले यस आलोकमा नै हेर्नुपर्छ। अरू त अरू प्रधानमन्त्रीको पार्टीले समेत जनयुद्ध शब्दलाई अपनाउन चाहेन। 

यसको ठिक विपरीत ०६२/६३ को महान जनआन्दोलन हाम्रो इतिहासको एक निर्विवाद प्रकाश स्तम्भ हो। माओवादीलगायत हामी सबै पक्ष यस प्रकाश स्तम्भका साझा वाहन हौँ। आज संविधानसभाको म्याद थपिएको पृष्ठभूमिमा यस्ता घटनालाई सम्झना राख्नुपर्ने खास अभिप्राय छ। हाम्रो इतिहासको शिक्षा स्पष्ट छ। हाम्रो इतिहासको सबै सफल संघर्ष सर्वसाधारण नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासको प्रतिफल हो। यस दृष्टिले कमरेड पुष्पलाल हाम्रो इतिहासका एक द्रष्टा हुनुहन्थ्यो। नेपाली जनताको संघर्षको स्वरूप र कार्यपद्धतिका बारेमा पुष्पलाल बिलकुलै सही ठाउँमा उभिनु भएकोथियो। तर पुष्पलालले खोजेको जस्तो जनवाद २१ औं शताब्दीको नेपालमा सम्भव छैन। आजको नेपालमा बीपी कोइरालाले भनेको जस्तो बहुलवादी समाजवादमात्र व्यावहारिक हुनसक्छ। दुर्भाग्यवश, बीपी कोइरालाको प्रिय पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यस लोकतान्त्रिक समाजवादको समसामयिक भाष्य तयार गर्न सकेकोछैन। कांग्रेसका निमित्त यो अवस्था एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। प्रत्येक चुनौती एउटा अवसरसमेत हुन्छ। कांग्रेसले यस चुनौतीपूर्ण अवसरको सदुपयोग गरेमा उसको हराएको भूमिका र गौरव सहजरूपमा फर्कनेछ। के कांग्रेस यसका निमित्त तत्पर छ त?