नेपाली राजनीतिमा अहिले सत्ताको कुराले प्रमुखता पाएको छ भन्ने सर्वविदित छ । हुन त राजनीति यसै पनि सत्ताको खेल नै हो र नेपालको हकमा भने आजको सत्ता आजको राजनीतिको एक मात्र लक्ष्य भएको छ । यो भने स्वस्थ होइन । राजनीति मात्र होइन, सिंगो समाज नै सत्ताबाट प्रदूषित छ जस्तो देखिन्छ । सत्ता प्रदूषणको रोगले सबैलाई पिरोलेको छ । नेपाल एउटा नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा छ । संविधान औसत दर्जाका राजनीतिज्ञले लेख्न सक्दैन । उनीहरूले लेखिहाले पनि त्यस्तो संविधान दिगोसमेत हुँदैन । संविधान लेख्ने राजनीतिज्ञ सत्ताको व्यवसायीभन्दा पनि एक राजनेता हुन सक्नुपर्छ । सत्ताको व्यवसायी दैनिक नाफानोक्सानीमा व्यस्त रहन्छन् । राजनीतिज्ञहरू बढीमा आगामी निर्वाचन वा आघौंको परिवेशसम्मको आकलन गर्न सक्छन् । तर राजनेताहरूले भावी सन्ततिलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना दैनिक कार्यसूची बनाउँछन् । इतिहासकारले वासिंगटन, मेडिसन, जेफरसन, नेहरू, अम्बेदकरजस्ता व्यक्तित्वलाई यस्तै राजनेताको श्रेणीमा राखेका छन् । नेपालमा यस्ता राजनेता छैनन्, सबैले यो विलाप गर्छन् ।
यहाँसम्म त ठीकै छ । तर कुनै पनि समाजमा राजनेता आकाशबाट झर्ने होइन । समाजमा रहेको ठोस भौतिक-सामाजिक परिवेशमा राजनेता हुर्कन्छन् । त्यसै निश्चित ठोस परिवेशको दायराभित्र रहेर राजनेताले आफ्नो भूमिका गर्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपाली समाज र राजनीतिको ठोस वास्तविकता के हो त्यसको एक स्वतन्त्र विश्लेषण हुनुपर्छ । नेपालमा एकाध बुद्धिजीवीले यस क्षेत्रमा कलम चलाएका छन् । होइन भने हाम्रो प्रखर मुखर प्राज्ञहरूले यस दिशामा खास जाँगर देखाएको थाहा छैन । नेपाली समाज यस समय एक गम्भीर चुनौतीबाट गुजि्ररहेको छ । त्यस चुनौतीका अनेक आयम छन् । राजनीति र सत्ता संघर्षले त्यस चुनौतीलाई अवश्य जटिल बनाएको छ । तर चुनौतीको स्वरूप र सारले समेत राजनीतिलाई कसेको छ । नेपालमा यस समय संघीय राज्यको स्वरूप, राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अध्यावधि समाधान नभएका विषय हुन् । यी प्रत्येक प्रश्न आफूमा विशाल र जटिल छन् । माओवादीको लडाकु दस्ताको समायोजन त्यस्तै अर्को प्रश्न हो । राजनीतिक दलले समायोजनको गहन विषयलाई मुख्यतः अंकगणितको प्रश्न देखिन्छ । तर सेना अंकगणितको विषय होइन । सेनाको विषयमा गहिरिएर सोच्दा सिंगो समाज र राज्यव्यवस्थाका बारे नव चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत समाजमा ऋषिमुनिलाई यस्तो चिन्तनको जिम्मा दिइन्थ्यो । पछि समाजमा यसका पेसेवर चिन्तक भए । ती पेसेवर चिन्तकहरू ब्राह्मण कहलाए । हाम्रो समाजमा पनि नव ब्राह्मणहरू छन् । यी नव ब्राह्मणलाई समाजका सामु रहेको ज्वलन्त समस्याउपर विचारविमर्श र वादसंवाद गर्नु खास रुचि देखिँदैन । बौद्धिक एवं प्राज्ञिक
समाजको उदासीनताले गर्दा पनि राजनीति सत्ताको दूषित संघर्षमा सीमित भएको हो भन्ने पनि भान हुन्छ । नामुद, वरिष्ठ बुद्धिजीवी र प्रोफेसरहरूले पनि नेपाली समाजका सामु रहेका समस्याउपर चिन्तन गर्दा गम्भीर भएको देखिँदैन । लोकतन्त्रदेखि लिएर सेना समायोजनको ढाँचासम्म पनि विद्वान् लेखकहरूले एक साधारण कार्यकर्ताले
जस्तो टिप्पणी गरेको भेटिन्छ । आजको नेपाली समाजको यो एक त्रासद पक्ष हो ।
लोकतन्त्रको नै कुरा गरौं । यस्ता समस्यामध्ये लोकतन्त्रलाई अपेक्षाकृत चलनचल्तीमा उपयोग वा दुरुपयोग गरिने शब्दका रूपमा लिन सकिन्छ । तर के आजको खास नेपालको परिप्रेक्षमा लोकतन्त्र त्यसरी हल्काफुल्का ढंगबाट प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा हो त ? निश्चय होइन । एक त सिंगो संसारमा लोकतन्त्रका बारेमा साझा धारणा
छैन । पुँजीवादभित्र पनि एकै किसिमको लोकतन्त्रको अवधारणा
पाइँदैन । जोन ग्यालब्रेथ, जोन मेनार्ड केन्स र मिल्टन पि|mडमेन सबै नै पुँजीवादी विचारक हुन् । तर बजार, उपभोक्ता र वित्तीय नीतिसमेतमा यिनमा गहिरो मतभेद छ । पुँजीवादी र समाजवादी त स्वभावतः लोकतन्त्रका बारे पृथक मान्यता राख्छन् । अझ कोही कम्युनिस्ट छ भने त उसले प्रयोग गरेको लोकतन्त्र वा जनवाद झन् बिल्कुलै अर्कै व्यवस्था हो । सिंगो २० औं शताब्दी यस्तै धारणाका वरिवरि द्वन्द्वरत थियो । शीतयुद्धको समाप्तिका साथ राजनीतिमा यो द्वन्द्व समाप्त भयो भन्ने हल्ला अवश्य चल्यो । तर विचार र व्यवहारका क्षेत्रमा यो द्वन्द्व निर्मूल भएन । आजको नेपालमा यो द्वन्द्व अत्यन्त तीखो र तीतो रूपमा हाम्रा माझ प्रकट भएको छ । हाम्रो संविधान लेखनदेखि लिएर सेना समायोजनसम्मका विषयलाई यस द्वन्द्वले तीव्र रूपमा प्रभावित पारेको छ । सोभियत युनियनको विघटनपछि फुकुयामाजस्ता पुँजीवादी लेखकले 'संसारमा विचारधाराको द्वन्द्व सिधियो' भनेर विजयनाद गरे । समयले तिनलाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ । तर अर्काथरीका चिन्तकहरूले लोकतन्त्रको उदारवादी मान्यता पर्याप्त छैन । लोकतन्त्रलाई अझ गहन, परिमार्जित र परिष्कृत नगर्ने हो भने लोकतन्त्र टिक्दैन भन्ने तर्क पनि जोडदार किसिमबाट गरेका थिए । नेपालले पनि आज लोकतन्त्रको परम्परागत परिभाषालाई अतिक्रमण गर्नुपरेको छ । तर लोकतन्त्रको नयाँ स्वरूप के हुने भन्ने विषयमा कतै कुनै कुनामा छलफल छैन । नेपाली कांग्रेसका टाउकेहरू संसदीय व्यवस्थाको रागिनीमा मस्त छन् । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादी राज्यको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छैन । नेकपा एमाले सधैंझैं यस प्रश्नमा पनि 'ययौ न तस्थौं' अर्थात् यता न उतिको अवस्थामा छन् । बौद्धिक वा प्राज्ञिक समाजले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु अत्यावश्यक भएको
छ । तर उनीहरू अधिकांश त लोकतन्त्रबारे पाठ्यपुस्तकीय वा अमूर्त शब्दावली फलाक्नमा आफूलाई सीमित राखिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी यस समय नेपालको सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी
हो । अहिले त यस पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभएको छ । बाबुराम भट्टराईको स्वच्छ एवं बौद्धिक छविले गर्दा मुलुक आशान्वित भएको छ । तर एउटा व्यक्तिले इतिहास बनाउँदैन । मुलुकमा विद्यमान रहेका सामाजिक आर्थिक संरचना एक दिनमा फेरिँदैन । ठीक त्यस्तै हिजोका वैचारिक पूर्वाग्रह पनि रातोरात त्यागिँदैन । त्यसै पनि बाबुराम भट्टराईको स्वागत गानमा कुनै एउटा जोन मेनार्ड केन्स वा एनथनी क्रसल्यान्डसम्म पनि देखिँदैन । केन्सले पश्चिमको महान् मन्दीको पृष्ठभूमिमा लोककल्याणकारी राज्यको सम्भावना देखाएका थिए । एनथनी क्रसल्यान्ड लेबर पार्टीको जडसूत्रवादलाई चुनौती दिएर टोनी ब्लेयरको भावी सत्तारोहणलाई सहज बनाएका थिए । भट्टराई टोनी ब्लेयरको बाटोमा जाऊन् भन्ने आशय त हुँदै होइन । तर अगाडि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा समाजको स्वर प्रखर हुनैपर्छ । हाम्रा समाजमा यस्ता बुद्धिजीवी कतै देखिँदैन । नेपाली समाजको यो एउटा विडम्बना हो ।
लामो 'भूमिगत' जीवनपछि अवतरित भएर अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारको प्रांगणमा एकदिन गौतम बुद्धलाई सम्झेका थिए । नेपालले सामान्यतः सिंगो संसारलाई र विशेष गरेर तेस्रो विश्वलाई एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था दिनेछ भन्ने उनको आशा र विश्वास त्यस दिन अभिव्यक्त भएको थियो । त्यो देख्दासुन्दा हामी सबै उत्साही भएका थियौं । त्यस दिनदेखि आजसम्म बागमतीमा धेरै पानी
बगिसक्यो । नेकपा माओवादीले मुलुकलाई धेरै कुरो दिएको होला ! अहिले पनि दिन सक्छ । तर नेकपा माओवादीले लोकतन्त्रको मौलिक एवं सर्वानुमतीय अवधारणा दिन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । नेकपा माओवादीमा एकसे एक प्रखर प्रतिभाशाली र त्यागी कमरेडहरू छन् । तर उनीहरूमध्ये कोही पनि स्टालिन र माओको घेराबाट उक्लन तयार देखिँदैनन् । मध्ययुगका कट्टर मुसलमान शासकले कुरानबाहेक अन्य ग्रन्थको उपयोगिता देख्दैनथे अरे ! माओवादी पार्टीको लगभग यस्तै बौद्धिक स्थिति छ । पार्टीमा घगडान लेखकहरू छन् । तर उनीहरूको सन्दर्भसूची हेर्दा छक्क परिन्छ । यस परिस्थितिमा विद्वान् बाबुराम भट्टराई आफ्ना सदीक्षा र संवेदनाको बैसाखी टेकेर कति पो उकालो चढ्नुहोला ? यसले गर्दा आगामी दिनको समस्या झन् जटिल भएको छ । अब के गर्ने त ?
नेपालका प्राज्ञहरूले आफ्नो दायित्व बुझ्नु यस घडीको प्रमुख आवश्यकता हो । आफ्ना वर्गीय र जातीय संस्कार र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नु कुनै पनि बुद्धिजीवीको पहिचान हो । यस्ता बुद्धिजीवी र पेसेवर प्राज्ञले ढिलो भए पनि गम्भीर बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । राजनीतिको अझ भनौं राजनीतिज्ञको मुख ताकेर बसेर नेपाल उँभो लाग्नेछैन । सैन्य समायोजनको बहस ज्यादै जटिल छ । केही पार्टी जानी-नजानी आज राष्ट्रिय सेनाको प्रबल हिमायती भएका छन् । तर यथार्थ के हो भने समाजवादोन्मुख गणतान्त्रिक नेपालले सेनाको उद्देश्य, भूमिका र संरचनाबारे नौलो बहस गर्नैपर्ने हो । माओवादी र मधेसीले सेनासम्बन्धी गरेको समझदारी निश्चय एक सकारात्मक कदम हो । तर त्यसले एउटा अप्ठेरोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । त्यस समझदारीले सेनाको चरित्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ । यो ठीक कुरो हो । तर त्यसले संख्या पनि बढाउँछ । संख्यातन्त्र र लोकतन्त्र एकअर्काका पर्याय होइनन्, यसतथ्यलाई हामीले बेलैमा आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । तर अहिले सेनामा नजाऊ । अहिलेलाई लोकतन्त्रको स्वरूप र सार नै एउटा गम्भीर मुद्दा छ । राजनीतिज्ञबाट आशा छैन, भइहाल्यो । के हाम्रो बौद्धिक समाजले यस दिशामा केही योगदान दिन चाहँदैन ?
द्वितीय महायुद्धपछि लगातारजस्तो परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले आफैं भित्रबाट गम्भीर चुनौती प्राप्त गर्दै आएको हो । दुई महायुद्धको बीचको कालावधिमा स्टालिन, हिटलर र मुसोलिनका रूपमा उदारवादको नांगो निषेध भएको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा द्वितीय महायुद्धपछि यस क्षेत्रमा नव चिन्तन भए । स्वयं उदारवादभित्रबाटै उच्चतर लोकतन्त्रको कुरा उठ्न थाल्यो । इटालीका ग्राम्स्कीका चिन्तनबाट प्रजातन्त्रको बामपन्थी प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टले पनि प्रेरणा लियो । नवमाक्र्सवादी खेमा उत्पन्न भयो । पश्चिमी जगत्मा विगत ६० वर्षमा नवसमाजवादका क्षेत्रमा नयाँ चिन्तकहरू देखा परे । महिला आन्दोलन, जातीय सवाल र सर्वोपरि पर्यावरण आन्दोलनले प्रजातन्त्र र समाजवादको परिभाषा फेरिदियो । मनुष्यको सामाजिक चरित्र र निजत्वको रक्षा र संबर्द्धनको निमित्त नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सारिए । दुर्भाग्यवश, हाम्रा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले ती चिन्तक आज पनि पचाएको छैन । औपचारिकतामा यसो कुनै नाम छिर्छन् होला । यस विषयमा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई दोष दिनु बेकार छ । हामी त्यसै पनि ००७ सालको मानसिकतामा काम गर्दै छौं । कांग्रेस र कम्युनिस्टले जो सिके पुष्पलाल र विश्वेश्वरबाट सिके । माओवादी पनि यसको अपवाद देखिँदैन । यो आजको सबभन्दा ठूलो संकट हो । यसै संकटबाट सत्ता प्रदूषणको रक्तवीज जन्मिएको हो । त्यस रक्तवीजको अन्त्यका निमित्त महाकाली होइन कि महासरस्वतीको शरणमा जानुपर्ला जस्तो छ । विद्वान् विद्यावारिधिलाई यो चेत होला कि ?
प्रदीप गिरि
यहाँसम्म त ठीकै छ । तर कुनै पनि समाजमा राजनेता आकाशबाट झर्ने होइन । समाजमा रहेको ठोस भौतिक-सामाजिक परिवेशमा राजनेता हुर्कन्छन् । त्यसै निश्चित ठोस परिवेशको दायराभित्र रहेर राजनेताले आफ्नो भूमिका गर्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपाली समाज र राजनीतिको ठोस वास्तविकता के हो त्यसको एक स्वतन्त्र विश्लेषण हुनुपर्छ । नेपालमा एकाध बुद्धिजीवीले यस क्षेत्रमा कलम चलाएका छन् । होइन भने हाम्रो प्रखर मुखर प्राज्ञहरूले यस दिशामा खास जाँगर देखाएको थाहा छैन । नेपाली समाज यस समय एक गम्भीर चुनौतीबाट गुजि्ररहेको छ । त्यस चुनौतीका अनेक आयम छन् । राजनीति र सत्ता संघर्षले त्यस चुनौतीलाई अवश्य जटिल बनाएको छ । तर चुनौतीको स्वरूप र सारले समेत राजनीतिलाई कसेको छ । नेपालमा यस समय संघीय राज्यको स्वरूप, राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अध्यावधि समाधान नभएका विषय हुन् । यी प्रत्येक प्रश्न आफूमा विशाल र जटिल छन् । माओवादीको लडाकु दस्ताको समायोजन त्यस्तै अर्को प्रश्न हो । राजनीतिक दलले समायोजनको गहन विषयलाई मुख्यतः अंकगणितको प्रश्न देखिन्छ । तर सेना अंकगणितको विषय होइन । सेनाको विषयमा गहिरिएर सोच्दा सिंगो समाज र राज्यव्यवस्थाका बारे नव चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत समाजमा ऋषिमुनिलाई यस्तो चिन्तनको जिम्मा दिइन्थ्यो । पछि समाजमा यसका पेसेवर चिन्तक भए । ती पेसेवर चिन्तकहरू ब्राह्मण कहलाए । हाम्रो समाजमा पनि नव ब्राह्मणहरू छन् । यी नव ब्राह्मणलाई समाजका सामु रहेको ज्वलन्त समस्याउपर विचारविमर्श र वादसंवाद गर्नु खास रुचि देखिँदैन । बौद्धिक एवं प्राज्ञिक
समाजको उदासीनताले गर्दा पनि राजनीति सत्ताको दूषित संघर्षमा सीमित भएको हो भन्ने पनि भान हुन्छ । नामुद, वरिष्ठ बुद्धिजीवी र प्रोफेसरहरूले पनि नेपाली समाजका सामु रहेका समस्याउपर चिन्तन गर्दा गम्भीर भएको देखिँदैन । लोकतन्त्रदेखि लिएर सेना समायोजनको ढाँचासम्म पनि विद्वान् लेखकहरूले एक साधारण कार्यकर्ताले
जस्तो टिप्पणी गरेको भेटिन्छ । आजको नेपाली समाजको यो एक त्रासद पक्ष हो ।
लोकतन्त्रको नै कुरा गरौं । यस्ता समस्यामध्ये लोकतन्त्रलाई अपेक्षाकृत चलनचल्तीमा उपयोग वा दुरुपयोग गरिने शब्दका रूपमा लिन सकिन्छ । तर के आजको खास नेपालको परिप्रेक्षमा लोकतन्त्र त्यसरी हल्काफुल्का ढंगबाट प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा हो त ? निश्चय होइन । एक त सिंगो संसारमा लोकतन्त्रका बारेमा साझा धारणा
छैन । पुँजीवादभित्र पनि एकै किसिमको लोकतन्त्रको अवधारणा
पाइँदैन । जोन ग्यालब्रेथ, जोन मेनार्ड केन्स र मिल्टन पि|mडमेन सबै नै पुँजीवादी विचारक हुन् । तर बजार, उपभोक्ता र वित्तीय नीतिसमेतमा यिनमा गहिरो मतभेद छ । पुँजीवादी र समाजवादी त स्वभावतः लोकतन्त्रका बारे पृथक मान्यता राख्छन् । अझ कोही कम्युनिस्ट छ भने त उसले प्रयोग गरेको लोकतन्त्र वा जनवाद झन् बिल्कुलै अर्कै व्यवस्था हो । सिंगो २० औं शताब्दी यस्तै धारणाका वरिवरि द्वन्द्वरत थियो । शीतयुद्धको समाप्तिका साथ राजनीतिमा यो द्वन्द्व समाप्त भयो भन्ने हल्ला अवश्य चल्यो । तर विचार र व्यवहारका क्षेत्रमा यो द्वन्द्व निर्मूल भएन । आजको नेपालमा यो द्वन्द्व अत्यन्त तीखो र तीतो रूपमा हाम्रा माझ प्रकट भएको छ । हाम्रो संविधान लेखनदेखि लिएर सेना समायोजनसम्मका विषयलाई यस द्वन्द्वले तीव्र रूपमा प्रभावित पारेको छ । सोभियत युनियनको विघटनपछि फुकुयामाजस्ता पुँजीवादी लेखकले 'संसारमा विचारधाराको द्वन्द्व सिधियो' भनेर विजयनाद गरे । समयले तिनलाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ । तर अर्काथरीका चिन्तकहरूले लोकतन्त्रको उदारवादी मान्यता पर्याप्त छैन । लोकतन्त्रलाई अझ गहन, परिमार्जित र परिष्कृत नगर्ने हो भने लोकतन्त्र टिक्दैन भन्ने तर्क पनि जोडदार किसिमबाट गरेका थिए । नेपालले पनि आज लोकतन्त्रको परम्परागत परिभाषालाई अतिक्रमण गर्नुपरेको छ । तर लोकतन्त्रको नयाँ स्वरूप के हुने भन्ने विषयमा कतै कुनै कुनामा छलफल छैन । नेपाली कांग्रेसका टाउकेहरू संसदीय व्यवस्थाको रागिनीमा मस्त छन् । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादी राज्यको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छैन । नेकपा एमाले सधैंझैं यस प्रश्नमा पनि 'ययौ न तस्थौं' अर्थात् यता न उतिको अवस्थामा छन् । बौद्धिक वा प्राज्ञिक समाजले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु अत्यावश्यक भएको
छ । तर उनीहरू अधिकांश त लोकतन्त्रबारे पाठ्यपुस्तकीय वा अमूर्त शब्दावली फलाक्नमा आफूलाई सीमित राखिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी यस समय नेपालको सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी
हो । अहिले त यस पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभएको छ । बाबुराम भट्टराईको स्वच्छ एवं बौद्धिक छविले गर्दा मुलुक आशान्वित भएको छ । तर एउटा व्यक्तिले इतिहास बनाउँदैन । मुलुकमा विद्यमान रहेका सामाजिक आर्थिक संरचना एक दिनमा फेरिँदैन । ठीक त्यस्तै हिजोका वैचारिक पूर्वाग्रह पनि रातोरात त्यागिँदैन । त्यसै पनि बाबुराम भट्टराईको स्वागत गानमा कुनै एउटा जोन मेनार्ड केन्स वा एनथनी क्रसल्यान्डसम्म पनि देखिँदैन । केन्सले पश्चिमको महान् मन्दीको पृष्ठभूमिमा लोककल्याणकारी राज्यको सम्भावना देखाएका थिए । एनथनी क्रसल्यान्ड लेबर पार्टीको जडसूत्रवादलाई चुनौती दिएर टोनी ब्लेयरको भावी सत्तारोहणलाई सहज बनाएका थिए । भट्टराई टोनी ब्लेयरको बाटोमा जाऊन् भन्ने आशय त हुँदै होइन । तर अगाडि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा समाजको स्वर प्रखर हुनैपर्छ । हाम्रा समाजमा यस्ता बुद्धिजीवी कतै देखिँदैन । नेपाली समाजको यो एउटा विडम्बना हो ।
लामो 'भूमिगत' जीवनपछि अवतरित भएर अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारको प्रांगणमा एकदिन गौतम बुद्धलाई सम्झेका थिए । नेपालले सामान्यतः सिंगो संसारलाई र विशेष गरेर तेस्रो विश्वलाई एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था दिनेछ भन्ने उनको आशा र विश्वास त्यस दिन अभिव्यक्त भएको थियो । त्यो देख्दासुन्दा हामी सबै उत्साही भएका थियौं । त्यस दिनदेखि आजसम्म बागमतीमा धेरै पानी
बगिसक्यो । नेकपा माओवादीले मुलुकलाई धेरै कुरो दिएको होला ! अहिले पनि दिन सक्छ । तर नेकपा माओवादीले लोकतन्त्रको मौलिक एवं सर्वानुमतीय अवधारणा दिन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । नेकपा माओवादीमा एकसे एक प्रखर प्रतिभाशाली र त्यागी कमरेडहरू छन् । तर उनीहरूमध्ये कोही पनि स्टालिन र माओको घेराबाट उक्लन तयार देखिँदैनन् । मध्ययुगका कट्टर मुसलमान शासकले कुरानबाहेक अन्य ग्रन्थको उपयोगिता देख्दैनथे अरे ! माओवादी पार्टीको लगभग यस्तै बौद्धिक स्थिति छ । पार्टीमा घगडान लेखकहरू छन् । तर उनीहरूको सन्दर्भसूची हेर्दा छक्क परिन्छ । यस परिस्थितिमा विद्वान् बाबुराम भट्टराई आफ्ना सदीक्षा र संवेदनाको बैसाखी टेकेर कति पो उकालो चढ्नुहोला ? यसले गर्दा आगामी दिनको समस्या झन् जटिल भएको छ । अब के गर्ने त ?
नेपालका प्राज्ञहरूले आफ्नो दायित्व बुझ्नु यस घडीको प्रमुख आवश्यकता हो । आफ्ना वर्गीय र जातीय संस्कार र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नु कुनै पनि बुद्धिजीवीको पहिचान हो । यस्ता बुद्धिजीवी र पेसेवर प्राज्ञले ढिलो भए पनि गम्भीर बहस प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ । राजनीतिको अझ भनौं राजनीतिज्ञको मुख ताकेर बसेर नेपाल उँभो लाग्नेछैन । सैन्य समायोजनको बहस ज्यादै जटिल छ । केही पार्टी जानी-नजानी आज राष्ट्रिय सेनाको प्रबल हिमायती भएका छन् । तर यथार्थ के हो भने समाजवादोन्मुख गणतान्त्रिक नेपालले सेनाको उद्देश्य, भूमिका र संरचनाबारे नौलो बहस गर्नैपर्ने हो । माओवादी र मधेसीले सेनासम्बन्धी गरेको समझदारी निश्चय एक सकारात्मक कदम हो । तर त्यसले एउटा अप्ठेरोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । त्यस समझदारीले सेनाको चरित्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ । यो ठीक कुरो हो । तर त्यसले संख्या पनि बढाउँछ । संख्यातन्त्र र लोकतन्त्र एकअर्काका पर्याय होइनन्, यसतथ्यलाई हामीले बेलैमा आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । तर अहिले सेनामा नजाऊ । अहिलेलाई लोकतन्त्रको स्वरूप र सार नै एउटा गम्भीर मुद्दा छ । राजनीतिज्ञबाट आशा छैन, भइहाल्यो । के हाम्रो बौद्धिक समाजले यस दिशामा केही योगदान दिन चाहँदैन ?
द्वितीय महायुद्धपछि लगातारजस्तो परम्परागत उदारवादी लोकतन्त्रले आफैं भित्रबाट गम्भीर चुनौती प्राप्त गर्दै आएको हो । दुई महायुद्धको बीचको कालावधिमा स्टालिन, हिटलर र मुसोलिनका रूपमा उदारवादको नांगो निषेध भएको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा द्वितीय महायुद्धपछि यस क्षेत्रमा नव चिन्तन भए । स्वयं उदारवादभित्रबाटै उच्चतर लोकतन्त्रको कुरा उठ्न थाल्यो । इटालीका ग्राम्स्कीका चिन्तनबाट प्रजातन्त्रको बामपन्थी प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टले पनि प्रेरणा लियो । नवमाक्र्सवादी खेमा उत्पन्न भयो । पश्चिमी जगत्मा विगत ६० वर्षमा नवसमाजवादका क्षेत्रमा नयाँ चिन्तकहरू देखा परे । महिला आन्दोलन, जातीय सवाल र सर्वोपरि पर्यावरण आन्दोलनले प्रजातन्त्र र समाजवादको परिभाषा फेरिदियो । मनुष्यको सामाजिक चरित्र र निजत्वको रक्षा र संबर्द्धनको निमित्त नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सारिए । दुर्भाग्यवश, हाम्रा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले ती चिन्तक आज पनि पचाएको छैन । औपचारिकतामा यसो कुनै नाम छिर्छन् होला । यस विषयमा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई दोष दिनु बेकार छ । हामी त्यसै पनि ००७ सालको मानसिकतामा काम गर्दै छौं । कांग्रेस र कम्युनिस्टले जो सिके पुष्पलाल र विश्वेश्वरबाट सिके । माओवादी पनि यसको अपवाद देखिँदैन । यो आजको सबभन्दा ठूलो संकट हो । यसै संकटबाट सत्ता प्रदूषणको रक्तवीज जन्मिएको हो । त्यस रक्तवीजको अन्त्यका निमित्त महाकाली होइन कि महासरस्वतीको शरणमा जानुपर्ला जस्तो छ । विद्वान् विद्यावारिधिलाई यो चेत होला कि ?
प्रदीप गिरि
No comments:
Post a Comment