बजेट राजनीतिको मर्म

मूलधारका केही अर्थशास्त्रीले वाषिर्क बजेटलाई अर्थशास्त्रका नियमअनुसार मुलुकको आय र व्ययको अनुमानित हिसाब राख्ने पुलिन्दा ठान्ने गरेका छन् । त्यही हुनाले उनीहरू समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर नपार्ने व्यवहार मात्र राजनीतिज्ञहरूद्वारा गरिनुपर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो उनीहरू पुरानो समयमा जेजस्ता सैद्धान्तिक मान्यता राखिएको थियो वा राखेका छन् त्यसैलाई मुख्य भावमा परिवर्तन नगरी सुधार मात्र गरेर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । बजेटलाई पुरानै आर्थिक अनुशासनको दायराभित्र राखेर आर्थिक दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित बनाउने कार्यले केही निश्चित वर्ग र तहका मानिसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी भइरहन र नियन्त्रणमा राखिरहन मद्दत पुगोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । उनीहरू अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने बताउँछन् तर त्यसभित्र पनि मूर्त राजनीतिक खेल नै भइरहेको हुन्छ ।

प्रस्तुत हुने कुनै पनि बजेट मुख्यतया राजनीतिक दस्तावेज नै हुने

गर्छ । अर्थमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने बजेटमा ऊ संलग्न दल वा दलहरूको सैद्धान्तिक सोचअनुरूप नै कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छन् । त्यसैले सत्तारूढ दल वा दलहरूले जनतासामु निर्वाचनका बेला गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामजिक न्यायका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यन्वयन गर्ने माध्यम हो बजेट । यद्यपि, बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको स्रोत, बाह्य ऋण तथा सहयोग र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने क्षमता तथा आम मानिस संलग्न भएर गरिने आर्थिक उपार्जनका सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयव्ययको अनुमान पस्कने गरिन्छ । विख्यात अर्थशास्त्री जेम्स मिनियार्ड किन्सको 'द जनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी' नामक किताब बाहिर आएपछिका झन्डै ४ दशक संसारभरिका मुलुकहरूमा बजेट बनाइँदा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली विकास भयो । आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्न केही महत्त्वाकांक्षा जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता नै घाटा बजेट प्रस्तुतिको आधार थियो ।

नेपालमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको एमाले, माओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरमको गठबन्धन सरकारले २०६८ असार ३१ मा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री लगायत हिजोसम्म मूलधारमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले एक स्वरमा 'हावादारी' 'लोकपि्रयतावादी' 'मुद्रास्फीति बढाउने' को संज्ञा दिएका छन् । यो बजेट लेखिएबमोजिम कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भताभुंग हुने भविष्यवाणीसमेत गरिरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेलादेखि सुरु भएको सरकारी, निजी तथा सहकारी संलग्न तीन खम्बे आर्थिक स्तम्भ नै अहिले उनीहरूको विरोधको तारो बनेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई समेट्दा निजी क्षेत्र उपेक्षित हुने उनीहरूको कथन छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको  ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा झन्डै ३ अर्बले बढी

हो । यो बढी रकम पूर्ति गर्ने विषय आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर रहेकाले यस आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनै सक्दैन भन्ने विपक्षहरूको अनुमान रहेको छ । रियल स्टेटमा आउने मन्दी तथा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कठिनाइका कारण लगानीका क्षेत्रमा आउने ह्रास जिम्मेवार हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ । अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीका अनुसार यस वर्ष समयमै बजेट आएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने, लगानीको वातावरण स्वच्छ रहने, मौसमको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि निवेशकर्ताहरू इच्छुक रहेकाले अनुमान गरिएअनुसारको राजस्व संकलन हुने र समग्र बजेट कार्यान्वयन भई ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै रहने जिकिर गरेका

छन् । यो छलफल हेर्दा एकथरी पूरै निराशावादी र अर्थमन्त्री पूरै आशावादी देखिएका छन् तर यी दुवैथरी मुलुकको अर्थतन्त्रको गहिराइमा पुगेर भावी संकट केकस्ता हुन सक्छन् र त्यसबाट पार पाउन केकस्ता उपाय खोज्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर देखिँदैनन् ।

वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त देखिएको छ । विगतमा लेखिए र बोलिएझैँ अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयवहरू आसलाग्दा र भरपर्दा देखिएका छैनन् । यो तीतो सत्य हो । सबै क्षेत्र जोखिमले भरिभराउ छन् । होस नपुर्‍याउने हो भने राजनीतिका साथसाथै आर्थिक दुर्गतिका दिन आउन बेर लाग्नेछैन । यस्तो अवस्थामा न त मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले ठम्याएझैँ वित्तीय जुक्ति निकालेर मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन्, न त सरकारले तीन खम्बे नीति अगाडि सार्नेबित्तिकै त्यसले आम मानिसको आर्थिक क्रियाकलाप नै बढाउँछ ।

राजस्व घटेको छ । घट्नुमा दुइटा कारण रहेका छन् । पहिलो- बहुसंख्यक मानिसका आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । मुद्रास्फीति तथा आर्थिक उपार्जनमा कमी आएका कारण आयातीत वस्तु उपभोगमा समेत कमी आएको छ । त्यसको अर्थ आम बचतमा गिरावट आएको छ र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसले वित्तीय संस्थाहरू मात्र प्रभावित भएर तिनले आर्जन गरिरहेका नाफा घटेको मात्र होइन, आम मानिसको जीवनयापनमा डरलाग्दो अभाव खड्कन थालेको छ । ससाना उद्यम, व्यवसाय र औद्योगिकीकरणमा समेत लगानीका स्रोत घटेका छन् र न्यून लगानीको सिकार बन्न पुगेका छन् । दोस्रो, धनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारीहरूद्वारा ठूलो मात्रामा कर छली भएको छ -जोकेही हदसम्म सरकारले पनि केही उद्यमीहरू भ्याट बिल ठगीमा संलग्न रहेको र छानबिन भइरहेको स्वीकार गरिसकेको छ) । उद्योगी, व्यापारीहरूको छिटो कमाउने लोभले गर्दा उनीहरू उत्पादनमूलक काममा भन्दा गैरउत्पादनमूलक तथा नाफाको अनुपात हेरेर व्यापारमा केन्दि्रत हुन थालेका छन् । यसलाई अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा कसिलो नीति निर्माण तथा बलियो अनुगमनमार्फत् सख्त कानुनी कारबाही गरेर सल्ट्याउन सकिन्छ तर पहिलो विषय आर्थिक तथा सामाजिक वितरणमार्फत मात्र आम मानिसलाई पुँजी निर्माणको काममा संलग्न नगरी समस्या सुल्झाउन सकिन्न । तीन वर्ष अघिदेखि सहकारीको माध्यममार्फत आम मानिसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन खोजिए तापनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रभावकारी संस्थाहरूको अभाव तथा अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न ।

झन्डै दुई दशकअगाडि सार्वजनिक संस्थानहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरणले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपभोग्य सामग्रीहरूको टड्कारो समस्या देखिएको छ । छालाका सामग्री, जुत्ता, कागज, टुथपेस्टजस्ता सामग्रीमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको नेपाल पुनः तिनै सामग्री आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जिएकोे छ । कृषि क्षेत्रमा दुई दशकदेखि राहत र सहुलियत कटौतीका कारण खेतीपातीप्रति किसानको अनाकर्षणले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको छ । त्यही कारणले अहिले वाषिर्क ५० अर्बभन्दा बढीको खाद्य सामग्री, फलफूल, माछामासु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । यो आँकडा त भन्सारमा देखिएर आउने सामग्रीको मात्र हो । अदृश्य र अनौपचारिक रूपमा आयात हुने सामानको त हिसाबै छैन । सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र सरकारी बेवास्ताका कारण अर्बौं रुपैयाँका निजी गाडी तथा मोटरबाइकमा लगानी भइरहेको छ । उदारीकरण र निजीकरणको माला जपेर मुलुकमा भएका रोजगारमूलक, आयात प्रतिस्थापन गर्ने संरचनाहरूलाई तहसनहस पार्ने, आम ऊर्जाशील मानिसलाई मुलुकबाहिर रोजगारी खोज्न बाध्य बनाएर मुलुकको उत्पादन घटाउने मूर्धन्यहरू नै अहिले गोहीको आँसु बगाइरहेका छन् । वित्तीय जुक्तिका आधारमा प्रणालीगत रूपमा भित्रिएको संकटलाई समाधान गर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपालमा यतिबेला उत्पादन मात्र घटिरहेको छैन, त्यसका कारण प्रभावकारी माग पनि घटिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमतामा समेत प्रत्येक दिन ह्रास आइरहेको छ । र रोजगारीको अभावमा वा अल्परोजगारीका कारणले आम मानिसको क्रयशक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । मुठ्ठीभर मानिसको छिटो कमाउने, धेरै कमाउने, जसरी पनि कमाउने कुराले आम मानिसलाई कंगाल मात्र बनाइरहेको छैन । बिनापरिश्रम रातारात धनधान्य हुन खोज्ने संस्कार र संस्कृति हुर्कंदै गइरहेको छ । यसले आपराधिक क्रियाकलाप र 'डन' संस्कृति मौलाइरहेको छ । यो गलत संस्कार उदारीकरणसँगै भित्रिएको

हो । यसले शान्ति सुरक्षामा मात्र आँच पुर्‍याएन, पुँजी पलायनको बाटो पनि खोलिदियो । त्यसैले टालटुलबाट हालको समस्या सल्टिनेवाला छैन । सम्पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा फेरबदल नै आजको आवश्यकता हो ।

कुनै पनि मुलुकको समग्र विकास आन्तरिक पुँजी निर्माणमा आम जनताको सक्रिय सहभागिता कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । आम जनताको पुँजी निर्माणमा सहभागिताका लागि चाहिने निश्चय पनि न्यूनतम बीज-लगानी (सीड मनी) आवश्यक पर्ने हुन्छ । सरकारले धनीहरूबाट करमार्फत असुलेको रकम आफ्नो ढुकुटीमार्फत आवश्यकता महसुस भएकाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माण कार्यमा आम जनसमुदायलाई संलग्न गराउन सक्छ । स्वरोजगारको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने मान्यता राखेर नै भरतमोहन अधिकारीले यस्तो माध्यमका रूपमा सहकारीलाई रोजेको बताएका छन् तर सहकारीको माउ अंग अर्थात् संरचनाको विस्तार कसरी गर्छन् ? त्यस सोचलाई कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गराउने भरपर्दो संरचना कसरी निर्माण गर्नेछन् ? भएको संस्थालाई फराकिलो बनाएर अनुशासित ढंगले तलसम्म वितरण गर्न सम्भव छ कि छैन ? टि्रकल डाउन एप्रोच (धनीले कमाए भने तलको तप्कासम्म चुहुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता) को असफलतापछि हालको अवस्थामा यो एउटा भरपर्दो विकल्प हो तर स्वयं अधिकारीले पुँजीगत नाफामा कर छुट दिने (सुपर धनीहरूलाई पोस्ने), हचुवाका भरमा अधिक मूल्यांकनका आधारमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सहुलियत दिने, धान र चामल आयातमा बराबरी भन्सार शुल्क लगाएर स्थानीय धान मिलहरूको कारोबारलाई बन्द गर्ने बाटो खोल्नेजस्ता विषयलाई बजेटमा महत्त्व दिएकाले यिनै मानिसका हातबाट गरिब दीनदुःखीको अवस्थामा कायापलट गराउन सक्ने कार्यको कार्यान्वयन सम्भव होला ?

हरि रोका

संविधान लेखन र नेपाली कांग्रेस

यही २०६८ जेठ १४ गते राति ५ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमति संविधान लेखन र लडाकु व्यवस्थापन तीव्र गतिले हुनेछ भन्ने सबैको प्रतिबद्धता थियो। तर, आज थपिएको तीन महिनाको आधा समय खेर गइसकेको छ। मुलुकको संविधान कस्तो र कसरी बन्ने हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन। संविधान सभाको पितृत्वको दाबा गर्ने माओवादीमा विशेष जिम्मेदारी बोध भएको भए यस्तो अन्योलको अवस्थामा रहने थिएन। नेकपा (माओवादी)ले १२ बुँदेका मान्यताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा बेलैमा उभिएको भए संविधान लेखनको बाटो थोरै भए पनि खुल्नेथियो। तर त्यो हुनसकेन। 


यसको अर्थ यो सब गर्न माओवादीलाई सजिलो थियो भन्ने होइन। विसं २०४७ सालपछि बल्ल बामे सर्न थालेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएर यो पार्टी अगाडि आएको हो। माओवादीले संसदीय व्यवस्था वा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको रक्तरञ्जित विरोध गर्दा जनवादी व्यवस्थाको दुहाइ दिएका थिए। माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले बहुमतीय आधारमा हाल आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कुरा गरे पनि पार्टीभित्रको एउटा सशक्त धारा जनवादी व्यवस्थाप्रति अझै प्रतिबद्ध छ। यसले गर्दा संविधान लेखन अझै दोधारमा छ।

माओवादी यस समय संविधानसभामा एउटा ठूलो संख्यामा उपस्थित अवश्य छ तर उसले खोजेको जस्तो व्यवस्था यस संविधान सभाबाट पारित हुनसक्ने स्थिति छैन। सांसद किन बेच गरेर यान्त्रिकरूपमा दुई तिहाइ पुर्‍याए पनि त्यसरी लेखिएको संविधान नेपालमा टिक्नसक्ने छैन। दीर्घकालीन जनयुद्धको लडाइँमा संलग्न रहँदारहँदैमा त्यस बाटोबाट जनवादी गणतन्त्रमा नपुग्ने देखेर नै माओवादी संसदीय दलसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएकोथियो। सम्झौताको सार स्पष्ट नै थियो। माओवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका प्रति प्रतिबद्ध भएकाथिए। बाँकी दल गणतन्त्रका निमित्त तयार भए। तर संविधान सभाको चुनावको अप्रत्याशित सफलतापछि माओवादीको भाषा फेरियो। अब नेपालमा जनवादी व्यवस्था ल्याएर नै छोड्छौँ भन्न थाले। उता संविधानसभाको भीषण पराजयपछि नेपाली कांग्रेसको भने सातो गएजस्तै भयो। अहिले कांग्रेसको सातो फर्केजस्तो छ। कांग्रेसले फर्किएको सातोको उपयोग गरेर मुलुकलाई दिशाबोध दिनसके संविधान लेखनको संकट एक हदसम्म दूर हुनसक्छ। कांग्रेसले माओवादीले अगाडि सारेको सबैथरी प्रस्तावमा छलफल गर्न/गराउन सक्नुपर्छ। मुलुकमा विद्यमान सबैथरी वैकल्पिक एवं प्रतिस्पर्धी संवैधानिक सोचका बारे वाद, विवाद र संवादको नेतृत्व र आयोजना कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। आजसम्म मुलुकमा यो हुनसकेको छैन। सबै राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्तिलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका छन्। मुलुकलाई चाहिएको संविधानका बारे आआफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न पनि कसैलाई जाँगर छैन। माओवादीले यस दिशामा जाँगर नदेखाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। माओवादीको दुबिधा अझै निर्मूल भएको छैन। पार्टी गम्भीर अन्तरद्वन्द्वबाट ग्रस्त छ। अन्तरद्वन्द्व चर्किएमा पार्टी फुट्नसक्छ भन्ने सबैको शंका छ। यसैले माओवादी यस बहसलाई पार्टीभित्र र बाहिर छिनोफानो गर्न चाहँदैन होला। नेकपा (एमाले)को स्थिति यसभन्दा पनि खराब छ। अहिले नेपाललाई चाहिएको संविधानका बारेमा कांग्रेसमा भने कुनै दुबिधा छैन। कांग्रेस नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भएको हेर्न चाहन्छ। विश्वमा विभिन्न थरीका प्रजातान्त्रिक संविधान छन्। अमेरिका, भारत, फ्रान्स, जर्मनी र साउथ अफ्रिकालगायतका देशमा प्रजातन्त्र छ। तर त्यहाँको संघीय वा शासकीय स्वरूप वा प्रशासनिक संरचना बेग्लाबेग्लै छन्। नेपालले ती देशहरू कुनैको संविधानको अनुकरण गर्ने सम्भव छैन। नेपाललाई मौलिक किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषता के कति हुने भन्ने रूपरेखा नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुने हो। कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव अवश्य अगाडि सारेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका हामी केही साथीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको वकालत गरिरहेका छौँ। नेपालले अन्त्यमा कस्तो शासकीय स्वरूप स्वीकार गर्ने हो भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यस विषयमा हुने सबै बहसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मुलुकभित्र र बाहिरका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको चाहना छ। 

नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) मुलुकका दुईविपरीत वैचारिक दृष्टिकोणका प्रतिनिधि शक्ति भएका छन्। माओवादीले संविधानसभामा राखेको प्रस्ताव प्रजातान्त्रिक छैन। भोलि जनदबाबमा परेर माओवादी त्यस प्रस्तावबाट अवश्यपछि हट्छ। तर त्यसपछि पनि कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी मिसिन्छ भन्न गाह्रो छ। माओवादीसँग रक्तरञ्जित संघर्ष र बलिदानको पृष्ठभूमि छ। यसका नेताले चाहेर पनि कार्यकर्तालाई संसदीय व्यवस्थामा तत्काल ल्याउन सक्दैनन्। सामान्य पार्टी पंक्तिको प्रशिक्षण संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आज पनि लगातार भइरहेको छ। यसैले पनि कांग्रेसले माओवादीका आग्रहदुराग्रहलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालका निमित्त नयाँ किसिमको प्रजातान्त्रिक ढाँचाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ। यो एक गहन राजनीतिक तथा सिर्जनात्मक चुनौती हो। कांग्रेसले यसमा ध्यान पुर्‍याउँदा ऊ सहज रूपमा मुलुकको राजनीतिको केन्द्रमा फेरि प्रतिष्ठित हुनसक्छ। मुलुकमा त आज पनि प्रजातान्त्रवादीकै बहुमत छ।

मुलुकबाहिर पनि प्रजातन्त्रवादीहरू कै बहुमत छ। साररूपमा भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारका कमीकमजोरी थुप्रा छन्। तर स्वरूपका हकमा भने भूमण्डलीकरण र मुक्त बजारले पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई समर्थन दिइरहेको छ। कांग्रेस पार्टीका निमित्त यो एक सकारात्मक तथ्य हो। कांग्रेसले बोकेको इतिहास, संस्कार र मूल्य मान्यता पनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिद्वारा अनुमोदित छ। त्यसैले कांग्रेसले अन्य सबै कुरा बिर्सेर आफ्नो सोच र संस्कारअनुसारको संविधान बनाउनपट्टि एकाग्र हुनुपर्छ। त्यस्तो एकाग्रता हासिल गर्न कांग्रेसले नीति र कार्यक्रमको निरुपण र स्पष्टीकरणमा जोड दिनुपर्छ। सँगसँगै कांग्रेसले सत्ताका प्रति आवश्यकताभन्दा बढी मोह राख्नु हुँदैन। 

कुनै पनि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिका उद्देश्यले नै संगठित भएको हुन्छ। सत्ता प्राप्तिका निमित्त वाञ्छित इच्छा शक्ति रहेन भने पार्टीको औचित्य हुँदैन। कांग्रेसले पनि सत्ताका प्रति 'अर्जुनदृष्टि' राख्नैपर्छ। तर 'अर्जुनदृष्टि' रटेर नथाक्ने वर्तमान प्रधानन्त्रीको नियति भोग्नु भने वुद्धिमानी हुनेछैन। राजनीतिक दलहरू सही ढंगबाट सत्तामा पुगे भने झन् बलिया हुन्छन्। तर सत्ता प्राप्तिका निमित्त गलत बाटो अख्तियार गरियो भने पार्टी कमजोर भएर जान्छ। अर्को विषय पनि छ। कांग्रेस सत्तामा पुग्दा सधैँ कलहग्रस्त भएको छ। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्त बलियो थियो। त्यस दिनदेखि लगातार पार्टी कमजोर हुँदै आएको छ। पार्टीलाई अस्वस्थ प्रकृतिको सत्ता संघर्षले कमजोर बनाएको हो। ०४८ सालपछिको बहुमतको पहिलो सरकारमा ७४ र ३६ को विभाजन भयो। बहुमतको दोस्रो सरकारका समयमा पार्टीको विधिवत विभाजन भयो। यो सबबाट शिक्षा लिन सकिएको छैन। यसैले अहिले पार्टीले सरकारमा जान हतार गर्ने काम छैन। पार्टीले अहिले संविधान लेखनलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्यभार सम्झिनुपर्छ। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानका निमित्त तीव्र संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। कांग्रेस नहुँदो हो त माओवादीले अरू सारालाई लटपटाएर जनवादी संविधान जारी गरिसक्थे। कांग्रेसले यस प्रयासलाई विगत तीन वर्षदेखि विफल बनाएको छ। यसका निमित्त कांग्रेसले धन्यवाद पाउनैपर्छ। तर अब माओवादीलाई मात्र विफल बनाएर पुग्दैन। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानलाई सफल बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसका निमित्त कांग्रेसले माओवादी, एमाले र मधेसीसमेतलाई स्वीकार हुने किसिमको तर खाँटी प्रजातान्त्रिक संविधान र राजनीति अगाडि सार्नुपर्छ। अहिले कांग्रेसले यही बाटोमा हिडेरमात्र आफूलाई बलियो बनाउन सक्छ। 

आजको नेपालमा माओवादीले भनेजस्तो जनवादी व्यवस्था लागू हुने सम्भावना छैन। नाम जे सुकै दिए पनि नेपालमा अब आउने व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको प्रतिरूपमात्र हुने हो। माओवादीलाई नाक र धाक कायम राख्नका निमित्त गणतन्त्रसम्म भएको छ। तर यो गणतन्त्र पनि पुँजीवादको दायरामा अटाउने व्यवस्थामात्र भएको छ। मोहन बैद्यले यो कुरा ठिक नै बुझेका छन्। माओवादीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को थप समस्या उसको हिंसावादी दर्शन हो। यो हिंसावादी मानसिकताले एकदिन माओवादी स्वयंलाई क्षतविक्षत बनाउनेछ। एउटा उदाहरण लिऊँ। आज एनेकपा (माओवादी) नेपालमा एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीका रूपमा अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति छ। तर यो पार्टीमा व्याप्त हिंसाको धङधङीले गर्दा सांसद संख्याका अनुपातमा जनताबाट सम्मान र विश्वास पाउन सकिरहेको छैन। यथार्थ के हो भने इतिहासमा भएका हिंसक संघर्षले प्रत्येक समाज र व्यवस्थामा समाधानभन्दा पनि समस्या उत्पन्न गरेका छन्। बेलायतको हिंसक क्रान्तिले क्रमवेल उत्पन्न गरेको थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति नेपोलियनको साम्राज्य विस्तारमा परिणत भयो। सोभियत क्रान्तिले स्टालिनको व्यक्ति पूजाका माध्यमबाट पतनको बाटो पक्रियो। यसैले कुनै पनि हिंसक क्रान्तिका बारेमा निर्णय गर्दा केही पर्खनैपर्छ। जनयुद्ध एक ऐतिहासिक यथार्थ हो भन्नुसम्म ठीक छ तर यस युद्धको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूबीच मतैक्य नहुनु पनि स्वाभाविक हो। यस पटकको राष्ट्रपति अभिभाषणमा परेको 'जनयुद्ध' शब्द र त्यसका बारेमा भएको विवादलाई हामीले यस आलोकमा नै हेर्नुपर्छ। अरू त अरू प्रधानमन्त्रीको पार्टीले समेत जनयुद्ध शब्दलाई अपनाउन चाहेन। 

यसको ठिक विपरीत ०६२/६३ को महान जनआन्दोलन हाम्रो इतिहासको एक निर्विवाद प्रकाश स्तम्भ हो। माओवादीलगायत हामी सबै पक्ष यस प्रकाश स्तम्भका साझा वाहन हौँ। आज संविधानसभाको म्याद थपिएको पृष्ठभूमिमा यस्ता घटनालाई सम्झना राख्नुपर्ने खास अभिप्राय छ। हाम्रो इतिहासको शिक्षा स्पष्ट छ। हाम्रो इतिहासको सबै सफल संघर्ष सर्वसाधारण नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासको प्रतिफल हो। यस दृष्टिले कमरेड पुष्पलाल हाम्रो इतिहासका एक द्रष्टा हुनुहन्थ्यो। नेपाली जनताको संघर्षको स्वरूप र कार्यपद्धतिका बारेमा पुष्पलाल बिलकुलै सही ठाउँमा उभिनु भएकोथियो। तर पुष्पलालले खोजेको जस्तो जनवाद २१ औं शताब्दीको नेपालमा सम्भव छैन। आजको नेपालमा बीपी कोइरालाले भनेको जस्तो बहुलवादी समाजवादमात्र व्यावहारिक हुनसक्छ। दुर्भाग्यवश, बीपी कोइरालाको प्रिय पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यस लोकतान्त्रिक समाजवादको समसामयिक भाष्य तयार गर्न सकेकोछैन। कांग्रेसका निमित्त यो अवस्था एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। प्रत्येक चुनौती एउटा अवसरसमेत हुन्छ। कांग्रेसले यस चुनौतीपूर्ण अवसरको सदुपयोग गरेमा उसको हराएको भूमिका र गौरव सहजरूपमा फर्कनेछ। के कांग्रेस यसका निमित्त तत्पर छ त?

संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल

सभासदहरूले काम देखाउन सयौंको संख्यामा रहेका संविधान निर्माणसम्बन्धी विवाद अब दर्जनतिर झरेका छन् भनेर जति दोहोर्‍याए पनि संविधानमा विवादको विषय एउटा मात्र थियो र त्यो अझै पनि सग्लो छ र त्यो एउटै मात्र विवादको विषय संविधानमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्ने मात्रै हो । जब प्रमुख दलहरू ल्ाोकतन्त्रकोे मोडेलमा सहमत हुन्छन् तब अन्य महत्त्वपूर्ण बनाइएर पेस गरिएका दर्जनौं विवादका भनिएका विषय केवल प्राविधिक हुन

पुग्छन् । नेपालका वामपन्थीहरू 'प्रगतिशील' अथवा सकेसम्म 'जनवादी' मोडेलको लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् भने प्रजातन्त्रवादीहरू 'विश्वव्यापी' रूपमा स्विकारिएको मूल्य, मान्यताअनुरूपको लोकतन्त्र भन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा राजनीतिक प्रणालीका रूपमा 'लोकतन्त्र' को हैसियत के छ ? र नेपालको नयाँ संविधानमा सम्भाव्य रूपमा कुन मोडेल स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नु यस आलेखको सार हुनेछ । त्यो चर्चा गर्दा सकेसम्म राजनीतिशास्त्रका शास्त्रीय पाराका सनातनी तर्कहरूबाट मुक्ति लिँदै सांस्कृतिक-सभ्यतागत अन्तरदृष्टिको सहयोगले विश्लेषण गरिनेछ ।

विश्व सभ्यता समाज विकासका लागि राजनीतिक प्रणालीहरू विकास गर्ने क्रममा यस्तो मोडमा पुगेको छ कि उत्तरकोरिया र कर्नेल गद्दाफीले समेत आफू लोकतान्त्रिक छैनौं अथवा लोकतन्त्र बेकारको चीज हो भन्न सक्दैनन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि न त पञ्चायतले नै आफू प्रजातान्त्रिक प्रणाली होइनौं भन्न सक्यो न त ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि प्रजातन्त्रले नेपालको विकास गर्दैन भन्न सके । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी ९० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा गत हप्ता मात्रै एउटा बहस सुरु भएको छ- लोकतन्त्रबिनै पनि चीनले आर्थिक समृद्धि त हासिल गर्‍यो तर के लोकतन्त्रमा जस्तै सामाजिक समानता कायम गर्न सफल छ चीन अर्थात् होला त ? तर यो सँगसँगै अर्को तर्क के पनि छ भने यदि पश्चिमा मोडेलको लोकतान्त्रिक गन्जागोलमा फसेको भए चीनले अहिलेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्थ्यो त ? समाजको आर्थिक समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्विकल्प भन्नेका लागि चीनको आर्थिक वृद्धिदरको उदाहरणले के भन्छ ?

लोकतन्त्र आपरिहार्य प्रणाली हो कि होइन भन्ने प्रसंगमा दुई अलग ध्रुवका तर्क एकापसमा भिडिरहेका छन् अहिलेको विश्वमा । पहिलो तर्कको प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा विद्वान् अमत्र्य सेनले गर्छन् । उनका अनुसार कुनै पनि समाज समृद्धितर्फ जान सकेको छैन भने त्यसको प्रमुख कारण त्यहाँ लोकतन्त्र नहुनु हो । संसारका कुनै ठाउँमा यदि भोकमरी छ, खाद्यान्न अभाव छ भने उदाहरणका लागि त्यो खाद्यान्न उत्पादनको कमीले नभई त्यसको वितरण असमान हुनुले हो र त्यो असमानता हुनुको कारण उक्त समाजमा लोकतन्त्र नहुनु हो अर्थात् कुनै पनि समाजको विकास र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपरिहार्य हो । सेनको तर्क आफैंमा चित्तबुझ्दो होला तर सँगसँगै अर्को यथार्थ के पनि हुन सक्छ भने दशकौंसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर पनि गरिब गरिब नै रहिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक हुनुको नाताले सरकारहरू कर्पोरेट शक्तिहरूसँग मिलेर धनीलाई झन् धनी बनाउने तर गरिबको खासै प्रगति नहुने पुँजीवादी तरिकामा चल्न पनि छुट पाइरहेका छन् । भारतकै अकर्ीे चर्चित लेखिका तथा सामाजिक अभियन्ता अरुन्धती रोयको पछिल्लो पुस्तक 'लिस्निङ टु ग्रासहोपर्स ः फिल्ड नोट्स अन् डेमोक्रेसी' ले लोकतन्त्र अपरिहार्य नहुन सक्छ भनेर अमत्र्य सेनको थेसिसको उल्टो तर्कको प्रतिनिधित्व गर्छ । रोयले लोकतन्त्र अपरिहार्य चीज नहुन सक्छ भनेर तर्क गर्दा उनले अधिनायकवादी प्रणालीको वकालत गरेकी छैनन् । उनको शक्तिशाली तर साधारण तर्क के छ भने पहिलेपहिले मान्छेहरू प्रश्न गर्ने गर्थे यो जुनीपछि अर्को चोला छ कि छैन होला भनेर । अब मानव सभ्यता यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ कि हामीले सोच्नुपरेको छ- प्रजातन्त्रपछि अर्थात् प्रजातन्त्रबिना जीवन बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? उनको यो प्रश्न भारतकै ६० वर्ष पुरानो प्रजातन्त्रमाथि छ जसका सरकारहरूले आफू प्रजातान्त्रिक भएकै नाताले जे पनि गर्ने छुट पाएका छन् अनि भारतको आर्थिक असमानताका कुरा गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पाेरेटहरूले आदिवासीहरूलाई विस्थापित गराउँदा जहिले पनि उनलाई एउटै उत्तर दिइन्छ रे- हेर्नुस् यो लोकतन्त्र हो, हामीलाई जनताले चुनेका छन् र हामीलाई थाहा छ समाजका लागि के राम्रो हुन्छ के राम्रो हुँदैन भन्ने । रोयको प्रश्न छ- ठीक छ, सरकार वा प्रणाली प्रजातान्त्रिक छ । यसको अर्थ यस्ता सबै चीज गर्न पाइन्छ त ? अथवा सबै निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारहरू, एकपछि अर्को गर्दै गरिब जनताका लागि ध्यान दिएनन् भने यो त लोकतन्त्र हो भनेर कतिन्जेल पर्खने ? हालसालै भारतमा चलिरहेको अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पनि कतिपयको भनाइ छ- लोकतन्त्रमा त जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले पो त ऐन बनाउँछन् त । कहाँका यी नागरिक समाज भनिएका अनिर्वाचित व्यक्तिहरू जनताको, भ्रष्टाचारको कुरा गर्न आएका ?

जे होस्, विषय के हो भने अहिले संसारमा लोकतन्त्रको हैसियत के छ र यसका पक्ष-विपक्षमा तर्कहरू केके छन् र यो विवादमा नेपाल कहाँ छ ? नेपालमा लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसको सुरुमै दुईवटा प्रश्न टड्कारो भएर उभिन्छन्- राजतन्त्रको उन्मूलनपछि लोकतन्त्रमाथि खतरा माओवादी मात्र हो कि अन्य पनि छन् ? माओवादी अहिलेसम्म हाकाहाकी पश्चिमा मोडेलको लोकतन्त्र सकेसम्म नमान्ने र सकेसम्म जनवादी अथवा कम्युनिस्ट मोडेलको राजनीतिक प्रणालीका लागि प्रयत्न/संघर्ष/विद्रोह गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्थामा यो पहिलो प्रश्न एकदमै पेचिलो छ । दोस्रो प्रश्न नेपालको वामपन्थ र लोकतन्त्रको सम्बन्धसँग जोडिएर बसेको छ र यो प्रश्नको केन्द्रमा सबभन्दा ठूलो वामपन्थी दल माओवादी नभई त्यसमा एमाले रहेको छ । एमालेले माओवाद वा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यावहारिक रूपमै प्रस्टता नल्याउन्जेल अर्थात् उक्त पार्टीभित्र जहिले पनि माओवादीलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने र लोकतन्त्रलाई पूर्ण समर्थन गर्ने दुईवटा सम-नेतृत्व कायम रहुन्जेल, नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेलले प्रस्टता नपाउन सक्छ । मधेसको जनमत प्रायः लोकतान्त्रिक धारको नै भएको हुनाले तराई-मधेसी दलहरूबाट लोकतान्त्रिक मोडेललाई गन्जागोल बनाउन भूमिका नरहन सक्छ । नेपालले २००७ सालभन्दा अघिदेखि नै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र भन्दैभन्दै २०६८ साल आइपुगिसक्यो तर पनि विवाद भर्खर चल्दै छ- कस्तो मोडेलको 'डेमोक्रेसी' हुनुपर्छ भन्ने । लोकतन्त्रको स्थिर स्थापना हुन नसक्नुमा प्रमुख रूपमा तीनवटा कारण बाधक रहे नेपालमा । प्रथमतः राजतन्त्र भइ नै हाल्यो जसका अवशेष अझै पनि कुनै प्रतिगमनको आशमा बाँचिरहेको हुन सक्छन् । दोस्रो, परम्परागत कम्युनिस्ट जसले लोकतन्त्रलाई त्यत्ति  नै दुस्मन ठान्छ जति राजतन्त्रले ठान्यो । नेपालका प्रायः सबै कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय वामपन्थबाट राजनीतिक तीर्थाटन सुरु गरेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वाम पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छन् अन्ततोगत्वा । माओवादी अझै त्यो प्रक्रियामा छ तर अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र अँगाले पनि लोकतन्त्रको घडीलाई ढिलो बनाउन जहिले पनि वामपन्थ सहायक भएको छ नेपालमा । र लोकतन्त्र सबल रूपमा स्थापना हुन ढिलो हुनुको तेस्रो कारण हो- नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई स्वयंमा एउटा समाज विकासका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम हो भन्ने ठान्नु । यदि लोकतन्त्र एउटा प्रणाली मात्र हो तर यो स्वयंमा सामाजिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम होइन भन्ने कुराको आत्मसात् कांग्रेसले गरेको भए लोकतन्त्र भनेको विकास हो भन्ने जनताले बुझ्थे होलान् तर त्यसो हुन सकेन । अनि अरुन्धतीले भनेजस्तै हामी प्रजातान्त्रिक छौं भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने, डेलिभरी गर्न नसक्ने कारण त हँुदै भए ।

कसैलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा कम्युनिस्टप्रति घृणा होला तर यस पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने यदि माक्र्सवाद हुँदैनथ्यो भने गत एक शताब्दीमा धनी र गरिबको खाडल संसारभर अहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी हुने थियो । सर्वहारा र गरिबका नाउँमा अधिनायक हुने दुईचार नेताहरू नै हुन् कम्युनिजम्का नाममा तर पनि सर्वहारा र गरिबप्रति अहिले संसारले जति ध्यान दिन्छ त्यसमा माक्र्सवादको प्रमुख भूमिका छ । यति हुदाँहुँदै पनि सभ्यतामा कम्युनिस्ट प्रणाली राजनीतिक पद्दतिका रूपमा यस्तो हैसियतमा छ कि पूर्ण कम्युनिस्ट राष्ट्रले पनि आफू कम्युनिस्ट होइन, प्रजातान्त्रिक छु भन्नुपर्ने स्थिति छ र यो यथार्थ हो । अब कम्युनिस्ट शब्द वाम, प्रगतिशील र समाजवादीजस्ता शब्दले विस्थापित भइसकेको छ र बाँकी रहेका समाजहरूमा हुने क्रममा छ । नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र नयाँ संविधानका लागि प्रमुख विषय पनि यही हो र विवाद पनि यहींनेर छ । अबको नेपालको लोकतान्त्रिक मोडेल कस्तो हुनेे भन्नेमा मिलनबिन्दु पनि समाजवादी लोकतन्त्र नै हो- जो संसारभरका कम्युनिस्टहरूले अन्त्यमा अवतरण गर्ने सुरक्षित आधारथलोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ र नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद त्यागिसकेको घोषणा गरिसिकेको छैन अझैसम्म । अब नेपाल लोकतन्त्रको समाजवादी मोडेलमा पुग्ने कुरा त अवश्यम्भावी नै छ तर कहिले, कसरी र अर्को कुन मूल्य तिरेपछि भन्ने मात्रै निश्चित हुन बाँकी भएको विषय हो ।

विष्णु सापकोटा

कमल थापाले गृहमन्त्री हुँदा गरेका निर्णय फायल सर्वोच्चले मगायो

सर्वोच्च अदलतले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व गृहमन्त्री कमल थापाले पदमा हुँदा गरेको निर्णय सम्पूर्ण निर्णयहरु सरकारसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् मगाएको छ। न्यायाधीशद्वय सुशिला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले मंगलबार थापाले कसरी रकम दुरुपयोग गरेको खुल्ने कागजपत्र सर्वोच्चमा पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

शाही कालमा गृहमन्त्री हु"दा राज्यको ढुकुटीबाट रकम मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले थापाविरुद्ध गरेको अनुसन्धानमा ९७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ। अख्तियारले त्यो रकम थापाबाटै भराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। थापाले अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्रही भन्दै त्यो बदर गराउने माग सहित २०६५ भदौ २३ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

विशेषले उनलाई २०६६ मंसिर १५ गते सफाइ दि"दै अख्तियारको निर्णय बदर गरेको थियो। अख्तियारले विशेषको निर्णय नमिलेको भन्दै थापाबाट उक्त रकम हिनामिना भएकाले त्यो उनैबाट उठाउनु पर्ने भन्दै २०६७ सालमा सर्वाच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस्तो छ, नीति तथा कार्यक्रममा १६ दलका ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव

सत्तारुढ माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायत १६ राजनीतिक दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी र आर्थिक सुधारका पक्षमा नरहेको जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा मंगलबार सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै १६ सभासद्ले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट बेग्लाबेग्लै ९३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अधिकांश सभासद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्न नसकिएको, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषयमा स्पष्ट खाका नआएको, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारिएको र सैद्धान्तिक अस्पष्टतासहित नारैनाराको खेतीका रूपमा आएकाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए । 

काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध र जनक्रान्ति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जनता र लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने, ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ को सट्टा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ समावेश हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

काँग्रेसले नयाँ बन्ने संविधान बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन एवम् मानवअधिकारजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहनेछ भन्ने वाक्य नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध दिगो राख्न पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न नीतिका आधारमा विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक एकता, सद्भाव र समानताको नीति लिई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समानताको आधारमा सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने नीति समावेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादीका अमिक शेरचनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्रको समाप्ति नभएकाले जनयुद्ध शब्द राख्नु सान्दर्भिक भएको भन्दै राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिँदै गोपनीयता र अर्थोपार्जनका लागि आफ्नै स्याटेलाइट केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरी, मधेसवादी दलले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।    

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको ब्याजदर घटाइने, आन्तरिक औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त गर्ने तथा कमैया बनाइएका पूर्वस्वामीहरूको जग्गाबाट मोहियानी सरह हक स्थापित गराई जग्गा प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यसहित १४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

उनले हुलाकी राजमार्ग यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र नयाँ कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गरिने, तराई मधेसमा साझेदारी वनको अवधारणाअनुसार वन विकास गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा थप्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका सरिता गिरिले ‘शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति’ भन्ने ठाउँमा ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्द थप्न सुझाव दिंदै देशभरिका महिला कृषक श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने भन्नेलगायतका १२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरे ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले ‘प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर आधुनिक, न्यायपूर्ण, समानुपातिक, समावेशी’ जस्ता वाक्य समावेश हुनुपर्ने बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले ‘जनआन्दोलन’ सँगै ‘मधेस आन्दोलन’, मधेस आन्दोलनका क्रममा  घाइते तथा पीडितको उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन नेपाली सेनामा मधेसी सेनाको पहिचान गरी एक बेग्लै निकाय खडा गर्न मधेसी समुदायको उल्लेख्य भर्ना प्रक्रियासहित समावेशी बनाउन प्रस्ताव गरे ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शरतसिंह भण्डारीले मधेस आन्दोलनको नाममा सहिद पार्क तथा सहिदको नाममा एकएक वटा विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव गरे ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका दानबहादुर चौधरीले कृषकलाई उन्नत बीऊ र रासायनिक मल अनुदान र कृषियन्त्रमा भन्सार सहुलियत दिने कार्यक्रम थप्न सुझाव दिए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका जयराम यादवले ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ पनि ‘हुलाकी राजमार्ग’ भन्ने शब्द थप्नुपर्नेलगायतका संशोधन राखे ।

समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले स्थानीय शान्ति समितिलाई सर्वदलीय बनाउने, मोटरबाटो नपुगेको जिल्ला सदरमुकाममा एक वर्षभित्र सडक पुर्याउनेबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लागू गरिने, भीमदत्त पन्त र रत्नाकर देवकोटाको नाममा अक्षयकोष राख्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने लगायत छ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा योजनाबारे विषयगतरुपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै आफ्नो संशोधन राखेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्तबहादुर नेपालीले ‘जनयुद्ध’ लाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनिनुपर्ने माग गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन, कृषि मल कारखाना, बीउबिजन संरक्षण भण्डार र सिँचाइजस्ता विषयमा ठोस योजना ल्याउने विषय थप गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत) का परि थापाले नीति तथा कार्यक्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेखनीय प्रतिवद्धता नआएको भन्दै खेद व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नीति तथा कार्यक्रममा नीतिगत सुधार गर्ने दृष्टि नभएको, मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनता अन्त्यका कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याइएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दपछि ‘प्रतिस्पर्धात्मक’ भन्ने शब्द र  विभिन्न जातीय समुदायको मानव विकास सूचाकाङ्कलाई आधार मानी राज्यले विशेष  सुविधा प्रदान गर्नेछ भन्ने वाक्य थप्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

चुरे भावर एकता पार्टीका केशव मैनालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षको निरन्तरताका रुपमा आएको आरोप लगाउँदै नीति तथा कार्यक्रमबाट मुलुकको विकास र जनताले राहत महसुस गर्न नसक्ने भनी दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

त्रिशुलीमा बस खंस्यो, एकको मृत्यु, ३२ घाइते

उदयपुरको कटारीबाट काठमाण्डौतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ३२ जना यात्रु घाइतेछन् । घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । बसको चलानमा ४२ जना यात्रु देखिएकोले केही यात्रु हराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कटारीबाट काठमाण्डौ जांदै गरेको ना.४.ख ४४२९ नम्वरको यात्रुबहाक बस मंगलबार विहान पौने ४ बजेतिर पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट-१ मलेखु नजिकै रातमाटे भन्ने ठाउँबाट त्रिशुली नदिमा खंसेको हो ।

मृत्यु हुनेमा इटहरीकी अन्दाजी बर्ष ४२ कि लक्ष्मी डोटेल रहेकी प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुमध्ये १८ जनालाई गजुरी र १४ जनालाई मलेखु स्थित राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गराई थप उपचारको लागि काठमाण्डौ लगिएको गजुरी प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेपनि चालक निदाएकाले दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।

बसमा कति यात्रु थिए भन्ने बारेमा यकिन विवरण खुल्न नसके पनि बसको चलानीमा ४२ जना यात्रारत रहेको विवरण भेटिएकोले बसमा ४० भन्दा बढी यात्रु रहेको अनुमान गरिएको छ ।बस त्रिशुली नदिमा खसेका कारण अन्यलाई नदिले बगाएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर त्यस बारेमा यकिन भन्न नसकिने इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरिक्षक दलबहादुर बोगटीले बताए । बसबाट ३२ जनालाई उद्धार गरिएको र १ जनाको मृत्यु भएको बाहेक अन्यको अवस्थाको बारेमा यकिन विवरण खुलेको छैन । स्थानीयबासी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा दुर्घटनामा परेकाहरुको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरिक्षक प्रेमसागर केसीले बताए । अहिले बसलाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

जनयुद्ध शब्द हटाइँदैन : गृहमन्त्री महरा

पोखरा, असार २१- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको 'जनयुद्ध' शब्दलाई नहटाइने स्पष्ट पारेका छन्। यो शब्दबारे प्रधानमन्त्री कै दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ।

गृहमन्त्रालयको आयोजनामा आजदेखि सुरु सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि पोखरा आइपुगेका महराले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा सरकारमा रहेका पार्टीहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गर्ने कुरै छैन भन्दै यसलाई अझ राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सुझावका रुपमा आएको विचार व्यक्त गरे।

उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरुको आवाजलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरे।

व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सभासद्हरुले दिएका सबै सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समेट्ने धारणा राख्दै उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरिएका समीक्षा, सुझाव र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका १६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरु गरी ६४ जनाको सहभागिता रहेको छ।