त्रिशुलीमा बस खंस्यो, एकको मृत्यु, ३२ घाइते

उदयपुरको कटारीबाट काठमाण्डौतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ३२ जना यात्रु घाइतेछन् । घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । बसको चलानमा ४२ जना यात्रु देखिएकोले केही यात्रु हराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

कटारीबाट काठमाण्डौ जांदै गरेको ना.४.ख ४४२९ नम्वरको यात्रुबहाक बस मंगलबार विहान पौने ४ बजेतिर पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट-१ मलेखु नजिकै रातमाटे भन्ने ठाउँबाट त्रिशुली नदिमा खंसेको हो ।

मृत्यु हुनेमा इटहरीकी अन्दाजी बर्ष ४२ कि लक्ष्मी डोटेल रहेकी प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुमध्ये १८ जनालाई गजुरी र १४ जनालाई मलेखु स्थित राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गराई थप उपचारको लागि काठमाण्डौ लगिएको गजुरी प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेपनि चालक निदाएकाले दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।

बसमा कति यात्रु थिए भन्ने बारेमा यकिन विवरण खुल्न नसके पनि बसको चलानीमा ४२ जना यात्रारत रहेको विवरण भेटिएकोले बसमा ४० भन्दा बढी यात्रु रहेको अनुमान गरिएको छ ।बस त्रिशुली नदिमा खसेका कारण अन्यलाई नदिले बगाएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । तर त्यस बारेमा यकिन भन्न नसकिने इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरिक्षक दलबहादुर बोगटीले बताए । बसबाट ३२ जनालाई उद्धार गरिएको र १ जनाको मृत्यु भएको बाहेक अन्यको अवस्थाको बारेमा यकिन विवरण खुलेको छैन । स्थानीयबासी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा दुर्घटनामा परेकाहरुको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरिक्षक प्रेमसागर केसीले बताए । अहिले बसलाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

जनयुद्ध शब्द हटाइँदैन : गृहमन्त्री महरा

पोखरा, असार २१- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको 'जनयुद्ध' शब्दलाई नहटाइने स्पष्ट पारेका छन्। यो शब्दबारे प्रधानमन्त्री कै दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ।

गृहमन्त्रालयको आयोजनामा आजदेखि सुरु सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि पोखरा आइपुगेका महराले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा सरकारमा रहेका पार्टीहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गर्ने कुरै छैन भन्दै यसलाई अझ राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सुझावका रुपमा आएको विचार व्यक्त गरे।

उनले सबै राजनीतिक पार्टीहरुको आवाजलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरे।

व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सभासद्हरुले दिएका सबै सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समेट्ने धारणा राख्दै उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरिएका समीक्षा, सुझाव र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका १६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखहरु गरी ६४ जनाको सहभागिता रहेको छ। 

नेपालमा चीनको कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा छैन

नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत याङ हौलान काठमाडौं आएको ११ औं दिनमा गत बुधबार कान्तिपुर र दी काठमान्डू पोस्टसँग अन्तरवार्ताका निम्ति तयार भए । सन् २००६ देखि दुई वर्षसम्म द्वन्द्वोत्तर अफगानिस्तानमा राजदूत रहेका याङ २००८ देखि नेपाल आउनु अघिसम्म कोरियाली प्रायद्वीपसम्बन्धी मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिका विशेष दूत थिए । अमेरिकाको जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयमा पढेका उनी यसअघिका चिनियाँ राजदूतभन्दा फरक, अंग्रेजी भाषामा पोख्त छन् । प्रस्तुत छ ५५ वर्षीय याङसँग सुधीर शर्मा र अखिलेश उपाध्यायले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
नेपालमा चीनका मुख्य चासो र रणनीतिक स्वार्थ केके हुन् ?

चीनका १४ छिमेकीमध्ये तिब्बत स्वायत्त प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छिमेकी भएकाले नेपालले चीनको छिमेक-कूटनीति र समग्र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ । राजनीतिक रूपमा चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रको सम्बन्धमा छन् । पारस्परिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै हाम्रा दुई देशले स्थायी मित्रता, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा राम्रो सहयोगको विशेषतासहितको बृहत्तर साझेदारी निर्माण गरेका छन् । आर्थिक रूपमा चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित रहेको नेपाल चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य व्यापारिक मार्ग हो । विगत केही वर्षमा आर्थिक र व्यापारिक सहयोगमा फलदायी विकास भएको छ, यद्यपि भविष्यमा दुई पक्षबीच अझै सहयोग विकास गर्ने ठूलो सम्भावना छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणमा हेर्दा नेपाल र चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको सीमा १४ सय किलोमिटरभन्दा बढी छ । दुवै पक्षले सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनका निम्ति आपसी सहयोगलाई क्रमशः बलियो बनाएका छन् र सीमा वारपार अपराधविरुद्ध लड्न सहकार्य गरिरहेका छन्, जसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वको सुरक्षा गर्छ ।

तिब्बती मुद्दा समाधानमा चिनियाँ दृष्टिकोण के हो ?

तिब्बत परापूर्वकालदेखि चीनको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ । १३ औं शताब्दीको मध्यमा तिब्बत औपचारिक रूपमै युआन वंशीय शासनअन्तर्गतको चिनियाँ भूभागमा गाभिएको थियो । त्यसयता सात सय वर्षदेखि चीनको केन्द्र सरकारले निरन्तरमा तिब्बतमाथि स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएको छ । तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' लाई न आजसम्म कुनै देशले मान्यता दिएका छन्, न त तिब्बतलाई कुनै देशले स्वतन्त्र राज्य मानेका छन् । तथाकथित 'तिब्बत मुद्दा' मानवअधिकार वा धार्मिक मुद्दासँग सम्बन्धित छैन, बरु यो विखण्डन वा विखण्डनविरोधी मुद्दासँग सम्बन्धित छ, जुन चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका निम्ति महत्त्वपूर्ण छ । तिब्बती मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो, त्यसैले हामी यसमा कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्छौं ।

तिब्बतप्रति नेपाल सरकारको धारणाप्रति तपाईंहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको मान्यता दिँदै र कहिल्यै पनि कुनै शक्तिको चीनविरोधी गतिविधिलाई अनुमति नदिने अडान राख्दै नेपालका सबै प्रशासनले दृढ रूपमा एक चीन नीति अघि बढाएकामा चिनियाँ पक्ष उच्च प्रशंसा गर्छ । तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' केही पृथकतावादीको उत्पादन हो जो सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्न असफल भए र विदेश भागे । विश्वको कुनै पनि देशको सरकारले यो 'निर्वासित सरकार' लाई मान्यता दिएको छैन र त्यसले कुनै वैधानिकता राख्दैन । चिनियाँ केन्द्रीय सरकारको सम्पर्क र छलफलको नीति स्थिर र प्रस्ट छ कि दलाई लामाका व्यक्तिगत प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी हुन सक्छन् तर तथाकथित 'निर्वासित तिब्बत सरकार' का प्रतिनिधिले होइन ।

फराकिलो छिमेकी मुद्दामा लागौं । परिवर्र्तित भूराजनीतिक अवस्थामा भारत र चीन प्रायः नेपालमा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा देखिएका छन् नि ?

चीन र नेपाल परम्परागत मित्रवत् छिमेकी हुन्, जोसँग एक हजार वर्षदेखि मित्रता आदानप्रदान भइरहेको लामो इतिहास छ । चीन र नेपालले सन् १९५५ अगस्ट १ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक परिस्थति जसरी परिवर्तन भए पनि चीन-नेपाल सम्बन्ध सधैं स्वस्थ्य र स्थायी रहेको छ । दुवै देश पारस्परिक सम्मान र विश्वास बाँड्छन् र एकअर्कालाई समान साझेदारको व्यवहार गर्छन् । यो सम्बन्ध विभिन्न आकार र विभिन्न सामाजिक प्रणालीबीचका देशहरूका लागि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र साझा विकासको मौलिक मोडेल भएको छ । स्थायी मित्रताको विशेषतासहितको सहयोगको बृहत्तर साझेदारी विकास गर्नु दुवै देशका नागरिकको साझा चाहना हो । नेपालमा चीनको अरू कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा छैन ।

नेपालमा चीनका मुख्य लगानीका चाहना केके हुन् ? चीन गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सघाउन सहमत भएको हो ?

अहिले नेपालमा चिनियाँ लगानीका मुख्य परियोजनमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायतका जलविद्युत् परियोजना र केही दूरसञ्चार परियोजना छन् । चीन नेपाल सरकारसँग सहयोगका अन्य क्षेत्र जस्तो जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, लुम्बिनी र पोखराको विकासलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न इच्छुक छ । संयुक्त रूपका लगानीबाहेक चिनियाँ पक्ष तातोपानी र काठमाडौं चक्रपथका सहयोग परियोजनाका लागि पूर्वाधार विकासमा सघाउन सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कोसिस गरिरहेको छ ।

नेपाल-चीन व्यापारको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सन् २०१० मा चीन र नेपालबीचको व्यापार ७४४ मिलियन अमेरिकी डलर थियो जुन सन् २००९ को भन्दा ८० प्रतिशतले बढी हो । यसले दुवै पक्षबीचको व्यापार वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । व्यापार असन्तुलन, विशेषगरी ठूलो अतिरिक्त व्यापार चीनको पक्षमा हुनुको मुख्य कारण नेपाली उत्पादनबारे चिनियाँ पक्षको जानकारीको अभाव हो भने त्यसको तुलनामा नेपाली पक्षको चिनियाँ सामानप्रतिको ठूलो माग हो । सन् २०१० जुलाइमा चिनियाँ पक्षले ४ हजार बढी नेपाली सामानलाई कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराएको छ जसले चीन र नेपालबीचको व्यापार असन्तुलनबाट छुटकारा दिलाउन सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । हामी आशा गछौं बढीभन्दा बढी नेपाली उद्यम चिनियाँ सकारात्मक नीतिको पूर्ण उपयोग गर्न सक्षम हुनेछन् ।

चिनियाँ अधिकारीले पछिल्लोपटक नेपालमा पर्यटनको सम्भावनाबारे कुरा गरेका छन् । तपाईं यसलाईर् कसरी हेर्नुहुन्छ ?

काठमाडौं आएको ११ दिनमै मैले बुझें, नेपाल प्रशस्त पर्यटन स्रोत भएको मुलुक हो । हालैका वर्षमा चीन र नेपालबीच पर्यटक आदानप्रदानमा ठूलो प्रगति भएको छ । सन् २०१० मा ४३ हजार चिनियाँ नागरिकले नेपाल भ्रमण गरे जुन २००९ को भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष सन् २०११ मा नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन वर्षले बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकलाई आकषिर्त गर्नेछ । सन् २०११ को जनवरीबाट मे महिनासम्ममा १९ हजार चिनियाँ नागरिकले नेपाल भ्रमण गरे, जुन २०१० मा यही अवधिको भन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । चिनियाँ पक्ष पर्यटनसम्बद्ध नेपालका सरकारी विभागहरूसँग पर्यटन बजारको विकास गर्न र बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक आकषिर्त गर्न सञ्चार र आदानप्रदान बलियो बनाउन इच्छुक छ ।

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच हालै भएका छलफलको एउटा मुद्दा नेपाललाई कसरी भारत-चीनबीचको पारवहन केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि हिमालय वारपार रेलवे सन्जाल निर्माण गर्ने कुरा पनि थियो । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको तीव्र विकासलाई महसुस गर्दै यो भौगोलिक फाइदाको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छ । हालैका वर्षमा चीन र नेपालले रेल र व्यापार बिन्दु निर्माणका लागि संयुक्त पहल अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वाधारमा सुधारका साथ हामीले द्विपक्षीय व्यापार आयतन, व्यक्तित्व आदानप्रदान र निकट आर्थिक सम्बन्ध बढेको देख्नेछौं । दक्षिण एसिया लक्षित बढीभन्दा बढी चिनियाँ उद्यमले नेपालमा लगानी गर्नेछन् जसका लागि चिनियाँ सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ । चिनियाँ पक्ष चीन र नेपालबीच स्थलमार्ग निर्माण गर्न सकारात्मक छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि भने दुई पक्षबीच थप छलफल आवश्यक छ ।

अब केही राजनीतिक विषयमा लागौं । नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई चीनले कसरी लिए
को छ ?

काठमाडौं मेरा लागि नयाँ ठाउँ हो तर नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र केही सामाजिक संगठनका मित्रहरूसँगको भेटघाटपछि मलाई थाहा भयो कि लामो समयदेखि नेपाली नागरिक र नेपाली राजनीतिक दलको साझा चाहना भनेको शान्ति स्थापना गर्नु, छिटो स्थायित्व र विकासमा र्फकनु

हो । शान्ति प्रक्रियामा प्रगति र संविधान निर्माण नेपालका दुई मुख्य ऐतिहासिक कार्यभार हुन् । हरेक देशका लागि त्यहीँका नागरिक इतिहासको बाटो तय गर्ने निणर्ायक शक्ति हुन् । म इमानदारीपूर्वक आशा र विश्वास गर्छु कि सम्पूर्ण नेपाली जनता, जो नेपालका लागि उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्षम छन्, को प्रयासका साथ शान्ति विकास र संविधान निर्माण अन्ततः टुंगिनेछ ।

राजतन्त्रको समाप्तिपछि सामान्यतः चीनको नेपालका राजनीतिक दल र विशेषतः माओवादीसँगको सम्बन्धबारे धेरै छलफल भएका छन् । यसबारे तपाई कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?

नेपाली राजनीतिक दलहरू राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समुन्नत समाज निर्माणका महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन् । स्वतन्त्रता, पूर्ण समानता, पारस्परिक सम्मान र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपजस्ता पार्टी-पार्टीबीचका सिद्धान्त अँगालेर चीनले सधैं नेपालका राजनीतिक दलसँगको भ्रमण आदानप्रदान र सम्पर्क विस्तारलाई महत्त्व दिएको छ । दुवै पक्ष सरकार-सरकारबीच र नागरिक-नागरिकबीचको मित्रताबाट लाभान्वित भएका छन् । नेपाल आगमनपछि मेरो एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीका नेताहरूसँग मित्रवत् र खुला कुराकानी भएको छ । चीन-नेपाल मित्रवत् सम्बन्धको प्रबर्द्धन गर्ने उनीहरूको इमानदार चाहनाबारे अब म पूर्ण जानकार भएको छु । चिनियाँ पक्ष एकीकृत माओवादीलगायत सबै पार्टीसँग असल पार्टीगत सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छ ।

जुलाइ १ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ९० औं वाषिर्कोत्सव मनायो । अब संसारकै ठूलो बन्न पुगेको यस पार्टीका सामु के-कस्ता चुनौती छन् ? प्रतिस्पर्धी आवाजलाई नसुनिएका गुनासा पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि चिनियाँ असन्तुष्ट पक्षका आवाज पनि सुनिएका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९० वर्षपछि ५० सदस्यीय सानो पार्टीबाट सरकारमा ६० वर्षको अनुभव भएको ठूलो पार्टीका रूपमा विकास भएको छ । यससँग अहिले आठ करोड सदस्य छन् । सारमा भन्दा यसबीचका तीन घटना महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनमुक्तिको कार्यान्वयन एवं नयाँ चीनको स्थापना गर्‍यौं जसमा जनता मालिक हुन् । दोस्रो, हामीले समाजवादको आधारभूत प्रणाली स्थापना गर्‍यौं र समाजवादको राष्ट्रिय आर्थिक प्रणाली र तुलनात्मक एकीकृत औद्योगिक प्रणाली पत्ता लगायौं । तेस्रो, हामीले चिनियाँ विशेषताको समाजवादी बाटो तय गर्‍यौं, समाजवादको बजार अर्थतन्त्र प्रणाली निर्माण गर्‍यौं, जसले राष्ट्रको बृहत्तर राष्ट्रिय क्षमता र जनताको जीवनस्तरमा ठोस सुधार गर्‍यो ।

हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै बाह्य र आन्तरिक दुवै खालका थुप्रै अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट हेर्दा संसारको आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा नयाँ परिवर्तन भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ, संरक्षणवादका विभिन्न ढाँचा बाहिर आएका छन्, विश्वव्यापी मुद्दा जस्तो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्रोत सुरक्षा, जनस्वास्थ्य सुरक्षा जल्दाबल्दा बनेका छन् र चीनको विकासका लागि बाह्य वातावरण जटिल र अप्ठ्यारो देखिन्छ । घरेलु रूपमा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र धेरै उद्योगको उत्पादन क्षमताले संसारको अग्रपंक्तिमा फड्को मारे पनि स्वतन्त्र अविष्कारको क्षमता कमजोर छ र अर्थतन्त्रको संरचना सापेक्ष रूपमा पिछडिएको छ । चीनको जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा १ सय स्थानको हाराहारीमा छ जब कि जनताको जीवनस्तर निम्न छ र विभिन्न क्षेत्रबीचको विकास असन्तुलित छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९० वर्षको इतिहास सहज रहेको छैन, यसले विकासको बाटोमा अघि बढ्ने क्रममा धेरै पराजय, गल्ती र विवादको अनुभव गरेको छ । तर हामी गल्ती अस्वीकार गर्दैनौं र विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न र पार्टीका सिद्धान्त र व्यवहारलाई निरन्तर सुधार गर्न सबै सामाजिक वर्गबाट आएका आवाजप्रति ध्यान दिन्छौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा लामो समय शासन गर्ने पार्टी हुन सक्नुमा यो महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

फ्रान्सेली फेसनको रहर

पुरानो पहिरनको आकर्षण बेलाबेलामा बढ्नेगर्छ। आजकलको भाषामा उहिलेको छवि (रेट्रो लुक) भनिने चलन पहिले पनि थियो, तर त्यस्तो लवाईलाई फेसन नभएर कालजयी पोसाक र चालढाल भन्ने गरिन्थ्यो। फेसनमा नक्कल हुन्छ। तर, कालातीत प्रचलनहरू पनि पूर्णतः स्थिर भने हुँदैनन्। निरन्तर परिमार्जन र गतिशीलताले नै कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई चिरस्थायी बनाउँछ।

बाहिरी गन्जी (टी सर्ट) सायद जिन्सभन्दा निकै पुरानो पहिरन हो, टाँक र जिपरको प्रयोग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सहज लुगा। खल्ती, कलर, टाँक वा जटिल बाहुला नभएको चलनचल्तीको टि-गन्जी लगाउन, धुन, पट्याएर राख्न र पुनः लगाउन असाध्यै सजिलो छ। जिन्स हुन त टाँकको प्रयोग व्यापक भएपछि प्रचलनमा आएको पाइन्ट हो तर इस्त्री गरिराख्न नपर्ने र लापरबाही गरेर लगाउँदा पनि सितिमिति नच्यातिने भएकाले कुनै बेला अमेरिकाका गोठालाले यस पोसाकलाई असाध्यै रुचाएका थिए।

टी गन्जीको लोकप्रियता कहिल्यै कम भएन यद्यपि एप्पल र आइफोनका प्रणेता स्टिम जब्सले त्यसलाई औपचारिक समारोहमा समेत लगाउन सुरु गरेपछि सार्वजनिक प्रयोगले भने अझ बढी व्यापकता पाएको हो। जिन्सको भने कालजयी नभएर उहिलेको छविका रूपमा पुनरागमन भएको छ। खस्रो प्रयोगले गर्दा गोठालाका जिन्स खुइलिन्थे। आजभोली नयाँ लुगालाई रसायनमा चोपेर वा ढुंगामा दलेर जबरजस्ती खुइल्याइन्छ। कुनै बेला काँडामा अल्झेर च्यातिएको जिन्स लाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो सहरबाट टाँढा बस्ने किसानको। अब भने भुत्ते चक्कुले खोस्रेर खत बनाइएको पाइन्ट भिर्ने चलनले सहरिया उच्च मध्यमवर्गलाई गाँजेको छ। लवाइ र खवाइमा जस्तै विचारको फेसन पनि आजभोली 'रेट्रो' भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर शासकीय स्वरूपबारेको बहसमा देख्न सकिन्छ। फ्रान्सेली प्रारूप भन्दै चर्चामा ल्याइएको मिश्रित प्रणाली द्वैध शासनाधिकार भएको २०१५ सालको संविधानको अभ्यास एवं त्यसको असफलताको पुनरावृत्तिमात्र पनि ठहरिनसक्छ भन्ने आशंका कतैबाट पनि उठाइएको देखिँदैन। इतिहासबाट नसिक्नेहरू उही गल्ती दोहोर्‍याइरहन अभिशप्त हुन्छन् भन्ने त भनाइ नै छ। तर, जब इतिहासमा मिल्काइसकिएका विचार नयाँ फेसनमा अवतरण गर्छन् अनि सायद सार्वजनिक चेतना कमजोर बन्न पुग्दोरहेछ। सहमति बन्न लागिसकेको भनिएको द्वैध प्रणाली पनि इतिहासको पुनरावृत्तिको अर्को दृष्टान्त ठहरिनसक्छ।

तानाशाहीलाई निम्तो
प्रजातन्त्रको वामपन्थी परिभाषा अरूभन्दा भिन्न हुनेगर्छ र तिनको अन्तिम लक्ष्य विधिको शासन नभएर सर्वहाराको अधिनायकवादी व्यवस्था भएकाले तिनलाई संसदीय प्रणालीसँग कुनै लगाव नहुनु स्वाभाविक हो। अध्यक्ष झलनाथ खनालले सक्ने भए नेपालमा चिनियाँ प्रारूपको राज्यतन्त्र हुन्थ्यो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उत्तर कोरियालाई आदर्श मानेर शासन व्यवस्था चलाउने थिए। तिनको केही नलागेरै अन्तरिम संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। साम्यवादीलाई संसद्मा उकुसमुकुस लाग्नु अनौठो होइन - जम्माजम्मी एउटा सदस्य रहेको दलले समेत ठूलो पार्टीका सर्वेसर्वासरह महत्व पाउँदा कुन चाहिँ वर्तमान वा भूतपूर्व कमिसारको मन नकुढिएला र! अचम्म के भने स्वयंलाई प्रजातन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने केही राजनीतिकर्मीले समेत सोझै राजा महेन्द्र एवं उनका अनुचरहरूको २०१७ सालको भाषा सापट लिएर 'संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको' घोषणा गर्न थालेका छन्। ए, हो र? केही न केही अफाप त सिद्ध भएकै हो २०१७ सालमा, तर त्यो संसदीय व्यवस्था नभएर सर आइभर जेनिङ्स एवं ह्यारोल्ड लस्कीजस्ता संविधानविद्ले प्रयोग गरेको नवस्वतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त ठहराइएको 'नयाँ संसद्वाद' थियो।

प्रचलनले कानुनसरह मान्यता पाउने बेलायतको संसदीय व्यवस्था क्रमभंगताद्वारा नभएर निरन्तरतामै परिमार्जित हुँदैगएको हो। बेलायती संसद्को सुरुआत बादशाहको सल्लाहकार परिषद्को रूपमा भएको थियो। त्यसपछि पन्ध्रौं शताब्दीमा त्यो भारदारी सभा बन्न पुग्यो। सोह्रौं शताब्दीमा बादशाहीले संसद्लाई नियन्त्रित गर्न थाल्यो। सत्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा बेलायती संसद् भद्र भलाद्मीको चौतारीमा रूपान्तरित भइसकेको थियो। अठारौं शताब्दीमा अभिजात्य वर्गले संसद्लाई एकलौटी बनाए। उन्नाईसौं शताब्दीभर बेलायती संसद् नग्न धनतन्त्रको छाँयाबाट मुक्त हुन सकेन। दुईटा विश्वयुद्ध लड्दालड्दै बेलायतको संसद् बीसौं शताब्दीमा धरमर भयो तर असफल भने भएन। एक्काईसौं शताब्दीमा संसदीय व्यवस्थाको भविष्य कस्तो हुने हो? अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर, बेलायतको संसद् नयाँ भूमिकाका लागि तयारी भने पक्कै गरिरहेको हुनुपर्छ।

महाराज पद्म शम्शेरले २००४ सालको संविधान जारी गर्दासम्म शिक्षाकर्मी तथा संविधानविद् सर आइभर जेननिङस (१९०३-१९६५) बेलायती प्रभाव भएका मुलुकमा लोकप्रिय भइसकेका थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको २०१५ सालको संविधानमा त उनको छाप प्रष्ट देख्न सकिन्छ। उनको बौद्धिक आतंकले गर्दा हुनुपर्छ, राजालाई आपतकालीन अधिकार दिइएकोमा कसैले विरोध जनाएनन्। अन्ततः त्यही प्रावधानले गर्दा अठार महिनाभित्रै मुलुकको प्रजातान्त्रिक संविधानको अकाल मृत्यु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको आफ्नो प्रत्येक भेटमा राजा महेन्द्र भूमिकाको खोजी गर्ने गर्थे। भूमिकाकै खोजीमा उनी राजाबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा रूपान्तरित भए।

अध्यक्ष महेन्द्रजस्तै अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पनि संसदीय प्रचलनलाई तिरस्कार गरेर सरकार प्रमुख बन्न पुगेका थिए। फ्रान्सेली प्रणालीमा अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्, नेपालका बाबु-छोरा अध्यक्ष पारम्परिक थिए। फरक त्यत्ति हो। अंग्रेजीको 'प्रेसिडेन्ट' शब्दलाई अध्यक्ष उल्था गर्दा पनि हुन्छ। संविधानले खासै अधिकार नदिएको 'अध्यक्ष' रामवरण यादव त आफ्नो भूमिका खोजी गर्न तदारुकता देखाउँछन् भने द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुने हो भने राष्ट्रपति - प्रधानमन्त्री द्वन्द्वले नेपाललाई कता पुर्‍याउँछ? एकल संस्कृतिको वर्चस्व रहेको फ्रान्सले भित्ते घडीको दोलक (पेण्डुलम)जस्तो कहिले देब्रे त कहिले दाहिने अतिवादलाई पचाउन सकेको छ। तर, मध्यम मार्गको राजनीतिबेगर समाजमा समाञ्जस्य राख्न कठिन हुने मुलुकमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीबीच 'को बढी प्रियतावादी बन्ने?' प्रतिस्पर्धाले पटकपटक संकट निम्त्याउन सक्छ।

जे जति कारणले गर्दा द्वैध शासन प्रणाली अनुपयुक्त छ तिनै तत्वले गर्दा नेपालका लागि निर्वाचित राजतन्त्र चल्ने राष्ट्रपति शासन व्यवस्था झनै जोखिमयुक्त छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली जनमानसमा चमत्कारको चाहना कमजोर भएको छैन। संसदीय व्यवस्था भने नितान्त निरस र सपाट शासन प्रणाली हो। संसद्ले विन्सटन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरु वा बीपी कोइरालाजस्ता आँटिला नेता जन्माउनसक्छ। संसदीय व्यवस्थामा टोनी ब्लेयर, शेरबहादुर देउवा एवं मनमोहन सिंहजस्ता सम्झौतापरस्त व्यक्तित्व पनि उदाउनसक्छन्। तर, अनिर्वाचित अयुव खाँ, राजा महेन्द्र वा भारी बहुमतले शासन अधिकार सम्हालेको दाबी गर्ने सद्दाम हुसैन वा हुस्नी मुबारकजस्ता आधुनिकतावादी अध्यक्षीय प्रणालीमा मात्र फस्टाउन सक्छन्। चतुर तर कडा जंगबहादुरजस्ता 'राष्ट्रवादी'को पुनःआगमन चाहनेले अध्यक्षीय शासन प्रणालीको वकालत गर्नु त स्वभाविकै भयो।
द्वैध होस् वा एकल, वर्चस्वको शासनले वित्यास निम्त्याएका दृष्टान्त खोज्न अन्त जानु पर्दैन। यस्ता उदाहरण बंगलादेशदेखि श्रीलंकासम्म छ्यापछ्याप्ती छन् दक्षिण एसियाकै समसामयिक इतिहासमा। केही 'नयाँ' चाहने आतुरतामा नेपालले भने आफैँ गल्ती नगरेसम्म अरूका अनुभवबाट केही नसिक्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने अचम्म हुनेछैन।

विज्ञहरूको बिगबिगी
सन्दर्भ विकासबारे बहस हुने गर्थ्यो तर डा. हर्क गुरुङले विदेशीले नेपाललाई 'विचारको प्रयोगशाला' बनाइदिएको आक्षेप बरोबर लगाउने गर्थे। विचारधाराको प्रयोगका लागि उनी स्वयं पनि उपयोग हुने गरेको स्वीकार गर्न उनलाई अलिकति पनि अप्ठ्ेरो लाग्दैनथ्यो। विद्वान थिए, त्यसैले आत्मालोचनाबाट पनि हच्किदैन थिए। विज्ञहरू भने ज्ञानभन्दा पनि अडानका लागि प्रख्यात हुन्छन्। विशेषज्ञताको बजारमा सच्चिनु भनेको समाप्त हुनु हो। त्यसैले संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रणालीका पक्षधरहरू आआफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला परिष्करणकर्ताले दुध र कागती मिसाएको चिया बनाउने सुझाव ल्याएको हुनसक्छ। समस्या के भइदियो भने यो सम्झौतापरस्त समाधानै उत्तम प्रारूपका रूपमा स्थापित हुने जोखिम बढेको छ। एकथरी विज्ञहरूले मिश्रितलाई नै खाँटी मान्नुपर्ने अडान लिन थालेका छन्।

भविष्यबारे 'त्यो अनिश्चित छ' भन्नेबाहेक अरू केही पनि निश्चितताका साथ भन्न सकिँदैन। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्र कस्तो हुने हो? यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ। केही कुरा भने प्रवृत्तिका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ। एक्काईसौं शताब्दीको प्रजातन्त्रमा अठारौं शताब्दीको फ्रान्समा जस्तो क्रान्तिकारी परिषद्को मनोमानी चलाउन सकिनेछैन। उन्नाईसौं शताब्दीको अमेरिकामा जस्तो निर्वाचित राजतन्त्रले वर्चस्व स्थापित गर्नसक्ने वातावरण रहने छैन। बीसौं शताब्दीको सर्वहाराहरूको जारशाही स्थापित गर्न सकिने धरातलीय यथार्थ कहीँ पनि छैन। हुन त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीयताको आधारभूत मान्यतालाई अद्यपि अंगीकार गर्न सकेको छैन तर एकल दलको प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन बेइजिङ सम्राज्यलाई पनि अब गाह्रो हुनेछ।

दुईबाट तीन हुँदै चार दलसम्म पुग्ने वातावरण अमेरिकामै पनि बन्दै गएको छ। पर्यालोचन प्रजातन्त्र (डेलिबरेटिभ डेमोक्रेसी) अध्यक्षीय प्रणालीभित्र अटाउन गाह्रो छ। बहुलवाद अपाच्यजस्तो लागे पनि बहुविधताबेगर बहुराष्ट्रिय राज्य सञ्चालन सहज हुनेछैन। कुनै बेला ह्यारोल्ड लास्की र सर आइभर जैनिङसले संघीयतालाई अपरिपक्व राज्य व्यवस्थाका रूपमा बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अस्वीकार्य ठहर्‍याएका थिए। त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति अब विश्वव्यापी बन्दैगएको छ। संघीयतालाई बेलायती परम्पराको संसद्ले पनि सम्हाल्न सक्छ भन्ने उदाहरण क्यानाडा र भारतजस्ता देशमा देखिसकिएको छ। त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका व्यवस्थापिका सभा (सिनेट) वा विधान सभा (लेजिस्लेटिभ एसेम्बली)द्वारा पनि निर्वाह हुनसक्छ कि सक्दैन? स्पष्ट छैन।

विज्ञ भन्नु नै आफ्नो विधामा पारंगत हुनु हो। जीवनमा भने चुनौती फाँट छुट्ट्याएर आउँदैनन्। गाह्रो त्यही बजि्रन पुग्छ जहाँ पहिलेदेखि नै साह्रो परिरहेको हुन्छ। राज्य राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै रहेको मुलुकमा 'निरन्तरतासहितको क्रमभंगता' नारा आकर्षक लाग्नसक्छ। त्यसैले केही गरी द्वैध नियन्त्रणको मिश्रित वा निर्वाचित तानाशाह हुने अध्यक्षीय प्रणाली अँगाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि गतिशील संसदीयताको विकल्पलाई बन्द गर्नु भने उपयुक्त हुनेछैन। बंगलादेश राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट संसदीयतामा फर्किसकेको छ। पाकिस्तान पनि सोही बाटोमा उन्मुख छ। श्रीलंकाले त संसदीयता, अध्यक्षता र मिश्रित तीनैथरी व्यवस्था बेहोरिसकेको छ। राजनीतिमा स्पष्ट उत्तर हुँदैनन्, प्रश्नको भने कुनै कमी हुँदैन। एउटै वास्तविकता के हो भने फेसन रहर हुनसक्छ, बाध्यता हुँदैन।

पेरिसमा आजभोली अफ्रिकीहरूको लोकप्रियता उत्कर्षमा छ। त्यसको मतलब नेपालले पनि जनप्रिय तर 'बलियो तानाशाह' जन्माउने व्यवस्था नै अँगाल्नुपर्छ भने केही छैन। विज्ञहरू विचारका व्यापारी हुन्। खरिददारले भने सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने त उखानै छ।


सी के लाल

अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत त्रुटि र परिणाम

जसरी संस्थाहरू र तिनको उपयोग प्राकृतिक मानिँदैन, त्यसैगरी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई पनि प्रकृतिप्रदत्त मानिँदैन । त्यसैले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू रचनात्मक सोचका उत्पादन मात्र हुन् । आम मानिसको हितमा प्रयोगमा ल्याउँदा देखिएका सकारात्मक परिणामहरूलाई हेरेर तिनीहरू सर्वमान्य अवधारणा वा सिद्धान्त बनाइएका हुन् । यी सिद्धान्तहरू सदा सर्वदाका लागि र सबै व्यवस्थामा सधैंका लागि फिट हुन सक्दैनन् । उत्पादन अवयव (प्रविधिको विकासमा आउने फेरबदलसमेत) उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व तथा पुनरुत्पादन र वितरणमा परिवर्तन आउनासाथ कतिपय सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई परिमार्जन गर्नु वा ती मान्यतामाथि थप रचनात्मक विकास आवश्यक पर्छ । नत्रभने अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्न पुग्छ ।
अर्थतन्त्रमा आउने संकट दुईथरी हुन्छन् । पहिलो, अकस्मात देखा पर्ने चक्रीय संकट (क्याजुयल एन्ड साइक्लिकल क्राइसिस) । दोस्रो, प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस) । व्यवस्थापकीय तथा औद्योगिक उत्पादनको आधुनिकीकरणको समयावधि थाहा नपाउँदा वा मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिका कमजोरीहरूलाई आवधिक मौदि्रक तथा वित्तीय नीतिमार्फत सच्याउन सम्भव हुन्छ । तर प्रणालीगत कमजोरीका कारण आउने संकटलाई टार्न यस्ता छोटा विधिमार्फत केही समय टालटुल पार्न सकिन्छ तर दीर्घकालमा आइपर्ने चौतर्फी संकटबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुन्न भन्ने अहिलेको ग्रीसलगायत युरोपेली देशहरूको संकटले जनाएका

छन् । नेपालमा सन् १९८४ पछि लगभग दोस्रो ठूलो आर्थिक संकट नजिक देखा परेको छ । यो संकट भइपरिआउने वा अर्थतन्त्रको एउटा अवयव बिग्रेर आएको नभएर प्रणालीगत संकटमा फसेको अनुभूति हुँदै छ । प्रणालीगत संकटसँग भिड्नका लागि मुलुकसँग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता पर्छ । सिद्धान्ततः अपनाइरहेको प्रणालीलाई बिदा गरेर नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

सामन्ती सञ्जाल र संरचनाभित्र गुम्सिएको नेपाली अर्थतन्त्र लगभग असफल सावित भएपछि साढे २६ वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको पहलमा नेपालले खुला, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र अपनाउने निर्णयमा पुगेको थियो । विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित हुन पुगेको खुला बजार अर्थनीतिमा होमिनु भुक्तानी सन्तुलनका लागि चाहिने ऋण बाध्यात्मक कारक बन्न पुगेको थियो । यद्यपि त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्र राजघरानिया र तिनका सहयोगी रहेका केही दर्जन ठूला उद्योगी व्यापारीहरूको एकाधिकारबाट मुक्ति आवश्यक थियो । सर्वसाधारण मानिसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था निर्माण गरी आर्थिक र सामजिक रूपमा उन्नति गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माण गर्न फड्को मार्नैपर्ने थियो । तर प्रस्थानबिन्दु नै गलत हुन पुग्यो । त्यो यसकारण पनि कि आम मानिसको आर्थिक वृद्धि तथा प्रगतिमा सम्पत्तिको वितरण महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । भरपर्दा संस्थाहरू, पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको विकास तथा नियमनकारी निकायहरूको भरपर्दो संयन्त्रहरूलाई बहुसंख्यक मानिसको हितमा ती निकायहरूको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक थियो । तर यी सबै कुरालाई ध्यानमा नराखी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती अगाडि बढाइयो । र २६ वर्षपछि हामी नजानिँदो हिसाबले गम्भीरको भीरमा उभिएका छौं ।

हामीले आजसम्म अपनाएको नवउदारवादी नीति तीनवटा विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहेको छ । पहिलो, सम्पूर्ण सामाजिक सम्पत्तिहरूको निजीकरण । यसको अर्थ सामाजिक कार्यक्रमहरूको कटौती, सार्वजनिक संस्था भन्नाले उद्योग कलकारखानामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको काममा कटौती र राज्यद्वारा आम जनतालाई दिइँदै आएका राहत, सहुलियत सबै कार्यक्रमहरूको कटौती । दोस्रो, सबै ठूला व्यवसायी तथा उद्योगीहरूका क्रियाकलापमाथि निगरानीमा ढिलाइ अर्थात् अनियमन । यसभित्र कामदारहरूको अधिकार कटौती, वातावरणीय क्षयमाथि अनदेखापन, पहिले राज्यले गर्दै आएको निजी क्षेत्रको वर्चस्व । तेस्रो, बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाइएका सम्पूर्ण तगराहरू खोल्नु । नेपालमा सन् २०९२ पछि माथि उल्लेखित सबै अवधारणालाई सिद्धान्तगत तहमा लागू गरियो ।

यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिरहँदा के भयो भनेर मूल्यांकन गर्दा मात्र हामीकहाँ संकट कसरी प्रवेश गर्‍यो भनेर निक्र्योल निकाल्न सक्नेछौं । सार्वजनिक उद्योग र सेवामूलक संस्थानहरूको निजीकरण वास्तविकभन्दा कम मूल्यमा गरियो । नाफामै रहेका संस्थाहरूको निजीकरण भएपछि ती कुनै पनि उत्पादनमूलक रहन सकेनन् । तिनीहरूमध्ये केही आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू थिए । उदाहरणका रूपमा भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना । निजीकरणपछि मानिसले रोजगारी हात धुन पुगे । अर्कोतर्फ आवश्यकीय वस्तु उत्पादनको अभावमा तिनै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । फलस्वरूप आज अत्यधिक मात्रामा आयात वृद्धि हुन गई भुक्तानी असन्तुलन नेपालले बेहोरिरहनुपरेको छ । औद्योगिक उत्पादनका कलकारखाना मात्र होइन, सेवामूलक उद्योगहरूको हालत उस्तै रह्यो । कृषि औजार कारखानाको निजीकरणले पुरानै प्रविधिमा कृषि क्षेत्र रहन पुग्यो र अर्कोतर्फ आधुनिक औजार प्रयोगकर्ताले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जियो । समयभित्रै उन्नत बीउ, मलखाद तथा औषधि वितरणमा सरकारले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत र सबै प्रकारका सहुलियतहरू कटौती गर्‍यो । र साथसार्थै सेवामूलक सार्वजनिक कृषि सामग्री संस्थानको निजीकरण गर्न पुग्यो । त्यो संस्थाको ठाउँमा आउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रलान्, समयमै आवश्यक सामग्री किसानको घरदैलामा पुर्‍याउलान् भन्ने सोचिएको थियो । तर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर परल मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा त्यो पनि कमसल वस्तु वितरण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ क्षेत्रीय मागलाई उपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा दशकौंदेखि अनुसन्धान र खोजमा खर्च गरिएको छैन भने सिँचाइको व्यवस्थापनको अभाव रहेको कृषि क्षेत्र मल, बीउको अभाव मात्र होइन उत्पादित वस्तुको परल मूल्यसमेत प्राप्त गर्नै न त पूर्वाधार विकास गरियो न त भएकाको व्यवस्थापन । फलस्वरूप दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा आश्रति जनसंख्या दरिद्रताको दलदलमा फस्न पुग्यो ।

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई कर तथा भन्सार सुविधा कानुनी रूपमै व्यवस्था गरियो । तर मुलुकको स्थानीय बजारमा खपत हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा बैंकर्सहरू, उद्योगपति र व्यापारीहरू लगानी गर्न इच्छुक देखिएनन् । उदाहरणका रूपमा मलखाद कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि उत्पादनमा आधारित कपडा उद्योग, नेपालमा पाइने हर्बलहरूको प्रशोधन कारखाना, नेपाली भेडामा आधारित ऊन प्रशोधन कारखाना र त्यस्तै नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू खोलिएनन् । किनकि त्यस्ता उद्यममा लागानीको नाफा रातारात कमिन्न । सरकारले उद्यम व्यवसाय गर्न हुँदै हुँदैन भन्ने एकातर्फ मान्यता बनाएर लगानी नगर्ने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र नआउने कुराले अति आवश्यकीय वस्तु तथा रोजगारी मौलाउन सकेन । बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाहरू पनि संस्थागत ढंगले व्यावसायिक व्यवस्थापन भित्र्याउने प्रावधानको अभावमा समस्याग्रस्त देखिएका छन् । 'राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे'को कदर र सरकार आउनासाथ व्यवस्थापकहरू फेरिनाले ती व्यवस्थापकहरू न सरकार न त मजदुर न त जनता कसैप्रति पनि उत्तरदायी भएनन् । सेवा गर्नेभन्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको दोहन गर्ने, दोहन गरेबापत पुरस्कृत हुँदै जाने परिपाटीले गर्दा राज्यमाथि बोझ बढ्दो छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भन्नासाथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू निकम्मा बनेका छन् । स्वयं अध्यापनरत शिक्षकले आफ्ना बालबालिकासमेत आफूले पढाउने स्कुलमा पढाउँदैनन् । आफैंमाथिको अविश्वास र परिणामलाई हेरेर अभिभावकहरू बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिलाउन निजी स्कुल, विद्यालय र महाविद्यालयहरूमा अतिरिक्त महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । निजीमा नपढाउँदा स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । शिक्षा नामको यो व्यापारमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको भरपूर शोषण भएको छ । यसको अर्थ सम्पूर्ण नाफा एक व्यक्ति वा परिवारमा थुपि्रन्छ । यही कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । निजी अस्पतालहरूको चकचकी, निजी नर्सिङ होमहरूको बिगबिगी बढ्दो छ । अतिरिक्त खर्च गर्न नसक्नेहरूका लागि उपचार पाउने अवस्था प्रत्येक दिन खुम्चँदो छ ।

सहुलियत दरमा सामान्य मानिसका लागि ऋण उपलब्ध गराउने संस्थागत परिपाटी त नेपालमा शताब्दीऔंदेखि अहिलेसम्म छैन । विदेशी कामदारका रूपमा बाहिर जानलाई, खेती किसानी गर्न, शिक्षा प्राप्तिका लागि वा अन्य साना उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि सर्वसाधारणले सस्तो संस्थागत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्ने कहीं कतै व्यवस्था छैन । अत्यन्त महँगो ब्याजदर तिरेर मात्र दैनन्दिनको व्यवहार चलाउन मानिसहरू बाध्य छन् । यी सबैको निचोड निकाल्दा के देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणले कमाउने आम्दानी खाद्यान्न खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिका लागि खर्चनुपरेको छ । वाषिर्क आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने परिवार ऋणको भारी बोक्न अभिषप्त छ । सहरमा सार्वजनिक आवासको व्यवस्थापन नहुँदा अनियन्त्रित घरभाडाको मारको भार त छँदैछ । त्यसका अतिरिक्त बर्सेनि दुई अंकको मुद्रास्फीतिको चाप, मिसावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको चापसँगसँगै बढ्ने अतिरिक्त भार थपिन पुग्छ । यसको अर्थ वास्तविक ज्याला वा आय अत्यन्त न्यून मूल्यमा झरेको छ । र सर्वसाधारण मानिससँग बचत गर्न सक्ने अवस्थै रहँदैन ।

यो २६ वर्षको अवधिमा अत्यधिक नाफा त्यो पनि छोटो समयमै कमाउनैपर्ने प्रवृत्ति सबै खाले व्यवसाय गरेका व्यक्ति वा संस्थाहरूको चरित्र बन्न पुग्यो । त्यो एक प्रकारको जुवाडे प्रवृत्ति नै हो र कायमै छ । उत्पादनमूलक खासगरी रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा दशकौंदेखि अतिरिक्त लगानी नहुनाले आम जनसमुदायको आम्दानीमा ठूलो ह्रास देखा परेको छ । विविध कारण (प्रमोटर्सहरू तथा मुख्य अधिकृतहरूको ठगी, अनावश्यक ठाउँमा लगानी गरिएकाले फिर्ता हुनै नसक्ने अवस्था) बितेका तीन महिनामा ६ वटा बैंकहरू संकटग्रस्त रहेको घोषणा भइसकेको छ । राम्रै अवस्थामा रहेका केही बैंकहरू पनि धरमरमा देखिएका छन् । त्यसको एउटा कारण रुपैयाँ सञ्चिति गरेका नेता तथा उद्योगी व्यवसायीले स्रोत खोल्नुपर्ने कारणले बैंकमा निक्षेप नगेरेको भन्ने छ । तर मुख्य कारण आम मानिससँग बैंकमा निक्षेपका रूपमा बचत गर्न सक्ने ल्याकत नहुनु नै भएको बैंकर्सहरूले जनाएका छन् । हुन पनि निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूले अत्यधिक प्रतिशत ब्याज दिने भनेर लोभ देखाए पनि सोचेअनुरूपको निक्षेप संकलन हुन सकेन । कतिपय बैंकहरू सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी सेवा कोषको भरमा र कतिपय बैंकहरू राष्ट्रबैंकको राखिदिएको निक्षेप तथा उसले उपलब्ध गराउने ऋणमा आश्रति छन् । तर यसरी कतिन्जेल थेगिन्छन् । यो त तत्काललाई जोगाउने उपाय मात्रै हुनसक्छ । दीर्घकालीन संकट त आम मानिसको आय आर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन् भन्न कम्तीमा मानिसहरूले काम गर्ने पेसा, ठाउँ र स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुन जरुरी छ । आम मानिसले बचत गर्न सकुन भन्नका लागि उनीहरूले तिर्दै आएका अतिरिक्त खर्चहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा रोजगारीमा गरिने खर्चहरूमा भारी मात्रामा कटौती हुन जरुरी छ । थोरै मानिसको हातमा मात्र सम्पत्ति र आय आर्जन गर्ने स्रोत खुम्चँदा आम मानिस दरिद्रतातर्फ धकेलिएका छन् । आम मानिस स्रोत र साधनविहीन हुँदै जानु र जीविकोपार्जनमै कठिनाइ देखिनु र मुलुकको आर्थिक गतिविधि रोकिनुलाई नै प्रणालीगत समस्या रहेको भनिन्छ । के नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू, मुख्य उद्यमी व्यापारीहरू, बैंकर्सहरू दीर्घकालीन रूपमै प्रणालीगत समस्या हटाउन तयार छन् ?

हरि रोका

नेत्रविक्रम चन्द

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको निकट रहेका स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका चर्को आलोचकका रुपमा परिचित छन् । उनले माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाउने निर्णय अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाएर लडाकु समायोजन गर्ने निर्णयसमेत सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । माओवादीका पहिलो पुस्ताका नेता र नयाँ पुस्ताबीच खासै ठूलो अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै चन्दले पार्टीभित्र उठेका अन्तरविरोधको जवाफ अध्यक्ष दाहालले दिनुपर्ने बताए । जारी केन्द्रीय समिति बैठक र पार्टी अन्तरसंघर्षबारे उनीसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले शनिबार दिउँसो गरेको कुराकानी ।

तपाईंहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा के भइरहेको छ ?

यो बैठकका दुइटा उद्देश्य छन् । एउटा, नेपाल अहिले अन्योलमा परेजस्तो छ । यसलाई ठोस निष्कर्ष दिनेसँग यो सम्बन्धित छ । सेना समायोजन, संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचनाका कुरा छन् । दोस्रो, पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल हुँदै छ । पछिल्लो समयमा धेरै नागरिक, शुभचिन्तकलाई चिन्ता पर्ने गरी पार्टीका कुरा बाहिर आएका छन् । यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने पर्ने भएको छ ।

माओवादी पार्टीभित्रै विवाद छ । शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाईर् कसरी टुंगोमा पुर्‍याउनुहुन्छ ?

चुनवाङ, खरिपाटी, पालुङटार र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको छ । हामीले विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर जनताको संविधान लेख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा कसैको अहित हुँदैन । त्यसले कांग्रेस, एमालेलाई पनि हानि गर्दैन, सिंगै राष्ट्रको अभाव पूरा गर्छ । हामी शान्ति र संविधानका पक्षमा छैनौं भन्नु गलत कुरा हो । तर, संविधानलाई औपचारिक विषय मात्र बनाउनु हुँदैन । नेपाली जनताको रूपान्तरण हुने संविधान दिनुपर्छ ।

तपाईंहरूको फरक मतचाहिं के हो ?

१२ बुँदे हुँदै हालसम्म भएका सम्झौताअनुसार जे सहमति भएको छ, जस्तो संविधान बनाउने भनिएको छ, त्यसबाट कांग्रेस, एमाले पछाडि हटेको अनुभूति हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना, राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने सहमति कांग्रेस, एमालेले नमान्नु र उनीहरूको दबाबमा परेर (माओवादी) अध्यक्ष कमरेडले समेत राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा लिएर जाऔं भन्नुलाई सही निष्कर्ष मानेका छैनौ हामीले । जनताले यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । अहिले छलफल केन्दि्रत भएको भूमिसुधार, राज्य पुनसंर्रचना, राष्ट्रिय सेना बनाउने, दलित, महिलाको विशेषाधिकार कायम गर्ने आदिमा हो । यी विषयलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरोस् भन्ने हाम्रो र मेरो धारणा हो । हाम्रा नेताहरू दबाबमा परेर जनताका मामिलाबाट पछाडि हट्नु हुन्न ।

तपाईंहरूले अलिकति अगाडि बढेको सेना समायोजन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध गर्नुभयो नि ?

नेपालको संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन नगर्दै, संविधानको विषय नटुंगिँदै अहिले जे निर्णय गर्न खोजियो- जनमुक्ति सेना र माओवादीलाई निरुत्साहित गर्नेखालको, नेताहरूसँग रहेको सुरक्षा दल हठात् अटाउनेखालको, यो कुरा हितकर छैन । यसमा निर्णयको तालमेल मिलेको छैन । निर्णय बाध्यकारीजस्तो, अर्कोमा हावी हुने मनसायबाट गरिएको निर्णयले फाइदा गर्दैन । कांग्रेस, एमाले र हाम्रा नेताहरू परिस्थिति गम्भीर छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर बिनाव्यवस्थापन, बिनासुझबुझ (दोहोरो सुरक्षा हटाउने) निर्णय गरियो ।

तपाईंले व्यक्तिगत लडाकु सुरक्षा हटाउनुभयो ?

मैले हटाएको छैन । केही चीज व्यवस्थित गरेर मात्र अरू निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ भनिएको हो । विश्लेषण खतरा छ भन्ने निर्णयचाहिं बेवारिसेजस्तो गर्ने भएको छ । किरण कमरेड

(उपाध्यक्ष मोहन वैद्य) सम्मलाई कुनै वैकल्पिक निर्णय नगरी जनमुक्ति सेनाका भाइहरूलाई झिक्ने सोचियो, यो कुराबाट मलाई धेरै दुःख लाग्यो ।

तपाईंहरूकै सरकार छ, तपाईंहरूकै नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका निकायको सुरक्षामा किन विश्वस्त हुन नसक्नुभएको ?

हाम्रो कुरा छाड्नुस्, स्वयं प्रहरी अधिकृतहरू सुरक्षित छैनन् । उनीहरूको घर चोरी भएको छ । प्रहरीहरू आफैं अपहरणमा

पर्छन् । यसको मतलब पूरै अविश्वास गरेको होइन । राजनीतिक सहमति नगरी एउटा संस्थापनमा मात्र भर परे व्यवस्थित हुन सम्भव छैन । यो व्यवहारले देखाएको छ ।

माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा लैजाने प्रस्ताव आएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यसमा नेपाली सेनाप्रतिको सकारात्मक धारणाबाहेक यो प्रस्ताव गलत छ । नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव हाँसोउठ्दो र बैरागलाग्दो छ । कमान्ड नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने, जिम्मेवारीचाहिँ जिल्ला विकास, वन विभाग, भूमिसुधार, उद्योग विभागले लिनुपर्ने अचम्मको संरचना लिएर आउनुभयो । यसलाई जताबाट हेर्दा पनि विसर्जनबाहेक केही देखिँदैन । यो मान्य हुँदैन । यसमा बहस गर्दै छौं । १९ हजार जनमुक्तिसेना नै समायोजनमा जान पाउनुपर्छ । किन नपाउने ? तर्क चाहियो । कुनचाहिँ जनमुक्ति सेनाका भाइलाई घर जाऊ भन्ने ?

शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने त ?

यसलाई तनावको विषय बनाउनु हुँदैन, समस्या समाधान भइहाल्छ । पहिलो, कांग्रेस र एमाले सहकार्य र सहअस्तित्वको मानसिकतामा बस्नुपर्‍यो । हामी सहकार्य गरेर आएका हौं । सहअस्तित्व हो भने राज्यका सबै अंगमा माओवादीसँग विश्वासको वातावरण बनाउन आउनुपर्छ कि पर्दैन ? माओवादी राज्यका कुनै पनि अंगमा नबसेर सहकार्य सम्भव छ कि छैन ? राज्यको हिजोका चरित्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसो भए जनमुक्ति सेना पूरै साधक भएर आउँछ । शिविरमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई तह लगाउने कुरा गर्ने र जसरी पनि तितरबितर गर्ने र त्यहाँको हतियार ध्वंस गर्ने कुरा मात्रै सोच्यौं भने त्यो हल होइन ।

पार्टीले त नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालय बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिसक्यो नि ?

यो समीक्षाको विषय हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । अध्यक्षहरूले जे निर्णय गर्नुभयो, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नेताको दोहोरो सुरक्षा हटाउने, हतियार अलग गर्ने, निर्देशनालयअन्तर्गत जानेबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ ।

माओवादी नेतृत्वबीच देखिएको फरक विचारले नै समस्या ल्याएजस्तो लाग्दैन ?

यो कुरा सही हो । हाम्रो नेतृत्व तहमा अन्तर छ । यसमा अन्तर आउनुका पछाडि वस्तुगत पक्ष कांग्रेस, एमालेको हठी क्रियाकलाप, अन्य शक्तिले दिएको दबाब र त्यसबाट बनेको नेताको मनोविज्ञान हो ।

तपाईंहरूको पार्टीको आन्तरिक विभाजन हेर्दा यो गुटहरूको मोर्चाजस्तो बनिरहेको लाग्दैन ?

यो सत्य होइन । आफ्नो वेदना पोखेको कुरा हो । रूपमा गुट देखिन्छन्, सारमा अन्तरनिहित धारणा, योजना कार्यक्रम छन् जसले सिंगै देशसँग सरोकार राख्छ । माओवादीमा चलेको बहसलाई गुटको बहसमा सीमित गरियो भने गहिराइमा नपुगेको ठहर्छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग तपाईंहरूको मतभेद केके कुरामा हो ?

अध्यक्षले चालेको कदमले समाज रूपान्तरण हुँदैन, यथास्थितितिर लाँदै छ । संविधानको मस्यौदा बनाउँदा जनताका मुख्य एजेन्डालाई अनुसूचीमा लैजाने, जनमुक्ति सेनालाई विसर्जन गर्नेजस्ता प्रस्ताव आए । यसबाट राज्यको रूपान्तरण हुन सक्दैन । अध्यक्षको दृष्टिकोण यसबाटै जान सकिन्छ भन्ने हो । दोस्रो, कार्यशैलीका कुरा छन् । मुख्य राजनीतिक कार्यनीतिमा फरक परेको हो ।

तपाईंहरूले अध्यक्षविरुद्ध लगाएको १८ बुँदे आरोप त निकै आक्रामक देखिन्छ, पार्टीको आन्तरिक विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

यो आरोप होइन, सच्याइ हो । त्यसमा जस्ता शब्द परेका छन्, निष्कर्ष त्यही होइन । यस्तायस्ता कमजोरी छन् भनेर देखाउन खोजिएको हो । १८ बुँदा हेर्नुभयो भने लामो प्रक्रियामा आउँदा देखिएका गल्तीलाई सूचीबद्ध गरिएको हो ।

तपाईंहरू अध्यक्ष दाहालप्रति यति आक्रामक देखिनुको कारण के हो ?

त्यति धेरै आक्रामक छैनौं । राजनीतिक कुरा उठाएका हौं । नेता हुने भनेको अवसर र चुनौती हो । राम्रा जति खल्तीमा लिने र नराम्रा जति फाल्ने हो भने जो पनि नेता हुन्थे होला । दुवै कुरा स्वीकार गर्ने मात्र नेता हुन्छ । नेता हुन सक्ने मान्छे आरोप लागेपछि आत्तिँदैन ।

के तपाईंहरू नयाँ नेतृत्व र नयाँ पार्टीको तयारीमा हो ?

बिरामी हुँदा डाक्टरको दोष देख्नुभयो भने उपचार नगरे भइहाल्यो नि र पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गर्नु भनेको कमजोरीको पहिचान गर्नु हो । समस्या देखाएपछि रिसाएर जाने हो भने पार्टी कसरी चल्छ ?

सबै पक्षको क्रियाकलाप हेर्दा पार्टी फुट्ने आशंका गरिँदै छ । माओवादी एकीकृत भएर जान सक्छ ?

अरूका कुरा सुन्ने हो भने अहिलेसम्म माओवादी १० पटक फुटिसक्थ्यो । फुटको अनुमान गर्नेहरू असफल ज्योतिष भएका छन् । केही जटिलता छन् । त्यो भनेको पार्टी फुटको तहमा गइहाल्दैन । मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पुराना पिंढीमाथि प्रश्न उठेको छ । इतिहासले प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यो हाम्रोभन्दा नेतृत्वको चुनौती हो । मुख्यतः अध्यक्षसामु चुनौती खडा छ । सबैलाई गाली गरेर कहाँ हुन्छ ? अरूलाई दोष दिनुभन्दा इतिहासका प्रश्नको जवाफ दिनुस् भनेर नेतृत्वलाई भनेका छौं । पछि हट्ने ठाउँमा पछि हट्नुस्, घुम्ने ठाउँमा घुम्नुस्, त्याग गर्ने ठाउँमा त्याग गर्नुस् । जहाँजहा प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्‍यो । प्रश्न त्यसै उठेको होइन नि ? आन्दोलनकै समस्या हुन् भने त्यो स्वतः नेताहरूसँग जोडिन्छ । हामीले अध्यक्षलाई सच्याउन चाहेका हौं । माओले सिकाउनु भएको छ नि- सास हुँुदासम्म उपचार गर्नुपर्छ ।

अध्यक्षविरुद्ध फरक मत ल्याउनमा तपाईंको मुख्य भूमिका छ भनिन्छ, हो ?

मैले उहाँ (अध्यक्ष दाहाल) लाई पुरानो पिंढीको सक्षम नेता भनेको छु । उहाँको नामबाटै प्रचण्डपथ बनाएको भनेपछि कुरै छोड्दिनुस् न । उहाँ हाम्रो आदर्श हो । 'तपाईंको आदर्शमा थोरै प्रश्न उठ्यो, आफैं समीक्षा गर्नुस् दाइ, तपाइको क्षमताले पूरक सम्बन्ध खोज्छ भने तयार हुनुस्' भनेको छु । व्यक्तिगत रूपमा नमीठो सम्बन्ध छैन । संघर्ष हुनु भनेको सबै कुरालाई निषेध गर्ने भनेको होइन ।

तपाईंहरू अध्यक्षलाई दबाब दिन अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग समीकरण बनाउँदै हुनुहुन्छ रे नि ?

मलाई अचम्म लाग्छ, माओवादी भइसकेपछि सम्बन्धलाई अनौठो तरिकाले हेरिन्छ । कतिपयले त बाबुरामलाई भेट्यो भने अपवित्र हुन्छ भन्छन्, कसले भेटे पवित्र हुन्छ ? सच्चाइ के हो भने हाम्रा नेता माओवादी र पार्टी माओवादी हो । हामी जोकोहीसँग भेट्न, छलफल गर्न सक्छौं ।

उपाध्यक्ष भट्टराईले पनि केही निश्चित मान्यता अघि सार्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

बाबुराम कमरेडले लिएको लाइनमा अध्यक्ष जानुभएको छ, उहाँ जानु हुँदैनथ्यो ।

चुनवाङदेखि लिएको राजनीतिक 'कोर्स’ नै ठीक भएन भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको हो ?

चुनवाङ बैठकको निर्णयमा असहमति होइन । त्यो निर्णयलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने कुरामा समस्या हो । हामीले बुझेअनुसार त्यसबेला माओवादी एक भएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा गएर जनगणतन्त्रको बाटोलाई फराकिलो बनाउने निर्णय भएको थियो । जनताको गणतन्त्रमा जाँदा कांग्रेस र एमालेलाई सँगसँगै लिएर जाने हो । तर चुनवाङको निर्णयलाई बुझ्ने कुरामा फरक आयो, अन्तरविरोध उत्पन्न भयो । केही साथीलाई योभन्दा परिवर्तन सम्भव छैन, यो प्रणालीभित्रै ठीक हुन्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो भनाइ सुदृढ र संस्थागत गर्ने बेला भएको छैन, राज्यका संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, राज्यको संरचनामा माओवादीको सहभागिता चाहियो भन्ने हो ।

अर्थनीति निर्माण गर्ने स्थानमा, कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयमा माओवादी छैन । किन नहुने ? त्यही भन्दा मलाई मुद्दा लाइसके । त्यहाँ हाम्रा एकदुई जना न्यायाधीश भए भने सन्तुलन कायम हुन्थ्यो । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि माओवादी छैन । कसरी हुन्छ ? सरकारको संरचनामा माओवादी हुनुपर्‍यो नि र मैले अध्यक्ष र बाबुरामलाई भनें, 'तपाईंहरूले शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई सुरुमै छोड्नुभयो ।' जनताले चुनेर पठाउने ठाउँबाहेक हाम्रो स्थान कहीँ हुँदैन भने राज्यको पुनर्संचना कहाँ गयो ? नयाँ र पुरानो सत्ताको कहीँ न कहीँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जितेर आएका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला भयो । माओवादीका तर्फबाट न्यायाधीश भएको भए चेक हुन्थ्यो । यसले हर माओवादीलाई झस्काएको छ । यसले कोही माओवादी सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाएको छ ।

तपाईंले भनेजस्तो भएन भने के गर्नुहुन्छ ?

कांग्रेस, एमालेले त्यो कुरा मानेनन् भने माओवादीसँग लड्न चाहे भन्ने बुझ्छौं । हामी सहकार्य गर्न आएको हो नि, केही नेतालाई मात्र सुविधा दिन्छौं भनेर हुँदैन ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दा गरिएको पाँचबुँदे सहमति केन्द्रीय कमिटीले बहुमतले पारित गरे के गर्नुहुन्छ ?

हामी फरक मतका लागि मात्र होइन । हाम्रो फरक मतमा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि छ, योजना छ । अध्यक्षले सोध्नुभयो, 'तपाईंहरूले के गर्न खोज्नुभएको हो ?' मैले भनंे, 'यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोज्नुहोस्, दाइ ।'

तपाईं बारम्बार पार्टीमा नयाँ पुस्ताको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, के नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेको हो ?

समस्या समाधानमा मुख्य पहलकदमी मुख्य नेताको हुन्छ । त्यो ठाउँमा हाम्रो पुरानो पुस्ता छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो । सहयोग चाहिन्छ, गर्छौं भनेको हो । पुराना र नयाँबीच ठूलो अन्तर छैन पनि भनेको हुँ । ठूलो अन्तर छ भनेर हाम्रा नेताहरू भ्रममा पर्नु हुँदैन । आफूबाहेक अरूले सक्दै सक्दैनन् भन्ने एकहोरो तरिकाले सोच्नु हुँदैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गए बर्बादै भइहाल्छ भन्ने ठान्नु हुन्न । हामीलाई नेतृत्व चाहिन्छ भनेको होइन, एउटा सम्बन्ध चाहिन्छ भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री खनाल र अध्यक्ष दाहालबीच छलफल, शान्ति प्रकृयालाई तिब्रता दिइने

काठमाडौ, अषाढ १४ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण प्रकृयालाई तिब्रता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान भएको करिव एक घण्टा लामो छलफलमा समय थोरै रहेकाले गत जेठ १४ गते भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यन्वयनका सम्बन्धमा दुवै नेताले गम्भीर रुपमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

'उहाँहरुबीच हाल देखा परेका अन्योलहरुलाई हटाउने, शान्ति प्रकृयालाई तिब्रता दिने र सबैको सहमतिमा बजेट समयमै ल्याउने कुरामा छलफल भएको हो' थापाले ईकान्तिपुरसंग भने ।

छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी भित्र भइरहेको छलफलले शान्ति प्रकृया अघि बढाउन कुनै समस्या नहुनेसमेत जानकारी गराएका थिए । उनले यसअघि पार्टीले गरिसकेका निर्णयहरुका बारेमा पुनर्विचार गरिरहनु नपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए ।

दुवै नेताहरुले पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो र दोस्रो बुँदा कार्यन्वयनको चरणमा रहेका कारण सहमति बनेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरामा सहमत देखिएका थिए ।